मुगुका हरेक प्रहरी युनिटमा नागरिक सहजकर्ता रहने
मुगु । हिमाली जिल्ला मुगुमा पहिलो पटक नागरिक सहजकर्ता स्थापना भएको छ । कर्णाली सुरक्षा अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला भर रहेका इलाका प्रहरी कार्यालयदेखि
चिट्ठा परेको भन्दै २२ लाख ठगी गर्ने गिरोहका तीन पक्राउ
उदयपुर । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले विभिन्न स्थानका सोझासाझा मानिसलाई चिट्ठा प¥यो भन्दै रकम असुल गर्ने गिरोहका तीन अभियुक्तलाई पक्राउ गरेर ठगी तथा आपराधिक लाभ
सांसदहरूले भड्किलो पोसाक लगाएर संसद्मा जान नपाउने
काठमाडौं । संसद्को मर्यादा कायम राख्न सांसदहरूले संसद् बैठकमा सहभागी हुँदा भड्किलो पोसाक लगाएर जान नपाउने भएका छन् । आइतवार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको
को बन्ला कर्नाटकको मुख्यमन्त्री?
एजेन्सी । दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटकमा मतदाताले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसलाई स्पष्ट बहुमत दिएका छन्। पूर्ण बहुमतका साथ अब कांग्रेस राज्यमा सरकार बनाउँदै छ। नतिजा
शरणार्थी प्रकरण र भ्रष्टाचारविरुद्ध राप्रपाले खबरदारीसभा गर्दै
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण छानविनका लागि नेपाल प्रहरीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाइदिन नेपाल सरकारसँग माग गरेको
जेठ ४ गते प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रश्नोत्तर गर्ने
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जेठ ४ गते सांसदहरुसँग प्रश्नोत्तर गर्ने भएका छन्। प्रतिनिसभा नियमावलीले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले उठाएका
कर्णालीमा ११ सय कर्मचारीको अभाव
सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटका विषयमा छलफल गरेका छन् । आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत मुख्यमन्त्री
सुर्खेतका बादी बालबालिकालाई सहयोग
सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर –८, खजुरामा रहेको बादी सरोकार मञ्चमा आश्रित ११० जना बालबालिकाका लागि शनिबार एमआरआर सुर्खेतको समन्वयमा खाद्यान्न लगायतको सामग्री प्रदान गरिएको छ
२४ घण्टामा १० जना कोरोना संक्रमित थपिए
काठमाडौं। नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा १० जना कोरोना भाइरस संक्रमित फेला परेका छन् । पिसिआर परिक्षणवाट ६ जना र एन्टीजोन परिक्षणमार्फत ४ जना गरी
‘सेना बिनाको कमाण्डर जस्तो प्रदेश सरकार भयो’
सुर्खेत । कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रदेश सरकार सेना बिनाको कमाण्डरजस्तो भएको बताएका छन् । कतिपय ऐन, कानुन अझै बाझिने खालका भएकाले प्रशासनिक र