सुर्खेत । पछिल्लो समय नेपालले भारत हुँदै बंगलादेशसम्म विद्युत बिक्री गर्ने योजनालाई निकै महत्त्वका साथ अघि बढाएको छ । नेपाल विद्युत बिक्रीका लागि उत्साहित भइरहँदा कर्णालीवासी भने अचम्मित भइरहेका छन् किनकि उनीहरु विद्युत पहुँचबाट टाढा छन् भने विद्युत उपलब्ध भएका ठाउँमा समेत अघोषित रुपमा लोडसेडिङ भइरहेको छ ।
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा हालसम्म ३४ प्रतिशत राष्ट्रिय प्रसारण र केही नवीकरणीय ऊर्जाबाट गरी झण्डै ३६ प्रतिशत नागरिकमात्र विद्युतको पहुँचमा छन् । विद्युत पुगेको स्थान भनेको सहर–बजारतिर नै हो । तर, ती क्षेत्रमा पनि विद्युत प्रवाह भरपर्दो हुन सकेको छैन ।
प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा समेत विद्युत प्रवाह भरपर्दो छैन । गत बिहीबारदेखि शनिबार रातिसम्म प्रदेश राजधानीमा विद्युत अवरुद्धको कयौं शृङ्खला चलिरह्यो । शनिबार दिउँसो विद्युत पूर्ण रुपमा अवरुद्ध भयो । अपराह्नपछि आएको लाइन कहिले काटिने, कहिले सुचारु हुने क्रम अनेकौं पटक भइरह्यो ।
विद्युत अनियमित र ‘लो–भोल्टेज’ले विद्यार्थीको पढाइमा असर हुने गरेको वीरेन्द्रनगर एरिचोकमा बस्दै आएकी दैलेखकी पूजा शाही बताउँछिन् । ‘विद्युत प्रवाह अनियमित हुँदा पढाइका प्रत्यक्ष असर पर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘देश लोडसेडिङमुक्त भनेर जताततै लेखिएको पढिएको हुन्छ । तर, यहाँको लोडसेडिङ त कागजमा मात्र मुक्त भएको हो कि क्या हो रु’
वीरेन्द्रनगरस्थित सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सको प्रादेशिक कार्यालयमा कार्यरत जेपी लम्साल विद्युत समस्याले सर्भिसमा समस्या हुने गरेको बताउँछन् । उनले भने, ‘कहिले विद्युत समस्याले कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीलाई होल्ड गराउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कहिले त विद्युत नहुँदा सेवाग्राहीलाई खालीहात पठाउनु परिरहेको हुन्छ ।’
विद्युत अनियमित हुँदा कर्णालीको निजी क्षेत्रलाई ठुलो घाटा भइरहेको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेल बताउँछन् । कर्णालीमा आउने लाइन भनेको कोहलपुर–सुर्खेत ३३ केभी हो । निकै पुरानो संरचना भएका कारण लोड पर्नासाथ विद्युत प्रवाह अवरुद्ध हुने गर्दा उद्योगी, व्यवसायीलाई निकै समस्या भइरहेको छ ।
कँडेल कर्णालीमा कुनै ठुलो उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्ने हो भने पहिला विद्युत समस्या समाधान गरिनुपर्ने बताउँ छन् । अनियमित विद्युतको विषयमा उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्दा समेत परेको थियो । तर, पनि कर्णालीवासीले अनियमित विद्युतको मारबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनन् ।
यस्तो छ समस्या
अहिले सञ्चालन भइरहेको ३३ केभी प्रसारण लाइन ०४५ सालमै विस्तार भएको संरचना हो । अहिले जीर्ण भइसकेको यही लाइनबाट कर्णालीका अन्य जिल्लामा विद्युत सेवा विस्तार भएको छ । अहिलेसम्म कर्णालीका हुम्ला र मुगु बाहेकका जिल्ला विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् ।
डोल्पाका केही दिनअघि मात्रै राष्ट्रिय विद्युत लाइन जोडिएको थियो । सबै जिल्लाको प्रमुख केन्द्रविन्दु भनेको कोहलपुर–सुर्खेत ३३ केभी लाइन नै हो । यसको एउटा क्षेत्रमा समस्या आयो भने बाँकी सबै जिल्लामा विद्युत अवरुद्ध हुने गरेको छ । प्रसारण लाइनको कोहलपुर–सुर्खेतबीचको ५१ किलोमिटरमध्ये ४८ किलोमिटर जंगल (बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज) पर्दछ । पुरानो तथा जीर्ण संरचनाका कारण विस्तारै हावा चल्दा पनि विद्युत पोल ढल्ने हुन्छ । अर्को थोत्रा ट्रान्सफर्मर र पुराना संरचनाका कारण विद्युत सेवामा समस्या आउने गरेको प्राधिकरणले बताउने गरेको छ ।
सुर्खेत वितरण केन्द्रका मात्रै ६० हजार उपभोक्ता छन् भने समग्रमा करिब १० मेगावाट बराबरको लोड धानिरहेको छ यो लाइनले । सबै जिल्लाको लोड कोहलपुर–सुर्खेत मुख्य लाइनमा पर्ने हुँदा ‘लो–भोल्टेज’ को समस्या हुने गरेको छ ।
विद्युत प्राधिकरण सुर्खेत वितरण केन्द्रका प्रमुख युवराज रावतका अनुसार निकुञ्ज अन्तर्गत प्रसारण लाइन आसपासका रुखहरु काटिएका छन् । तर, धेरै टाढासम्म रुख काट्न नपाइने भएकाले हावाहुरीका कारण रुखका हाँगाहरु भाँचिएर लाइनमा पर्छन् । आजभोलि त दिउँसो पनि हावाहुरी चल्छ । ‘एक पटक बत्ती गएपछि लाइन बनाउन ४–५ घण्टा लाग्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘अर्को समस्या भनेको गर्मी बढेपछि लोड बढ्नु हो । गर्मी बढ्यो, सबैले पङ्खा, एसी चलाउँछन्, अनि एक्कासी लोड बढेका कारण विद्युत अवरुद्ध हुन्छ ।’
पुरानो संरचना, त्यसैमा लोड बढेपछि ट्रान्सफर्मरमा समस्या आउने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार यो वर्षमात्रै २०–२५ वटा नयाँ ट्रान्सफर्मर जोडे पनि लोड बढ्दा विद्युत अवरुद्ध हुने समस्या कायमै रहेको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार ३३ केभी लाइनमा एउटा ‘डग कन्डक्टर’ प्रयोग गरिएको छ, जसको क्षमता बढीमा ३ सय एमपीएसम्मको हो । ‘लोड बढेपछि ३३ केभीको एउटा जम्पर खाइदियो भने पनि सबै चलाउन सकिँदैन,’ रावत भन्छन्, ‘त्यसले ठुलो ट्रान्सफर्मरलाई धक्का हान्छ ।’
यही लाइन भएर अघि बढाइएको १३२ केभी प्रसारण लाइन अबको दुई वर्षभित्र नबनेको खण्डमा ३३ केभीका सबै संरचना भत्किने जोखिम रहेको रावतको भनाइ छ । उनले भने, ‘किनकि ३३ केभीमा प्रयोग भइरहेको डग कन्डक्टर क्षमता ३ सयसम्म हो, गर्मी बढिरह्यो र पानी परेन भने क्षमता बढेर ३ सयभन्दा माथि पुग्छ, जसले जम्परहरु खान थाल्छ र तार पनि चुँडिन थाल्छ ।’
१३२ केभीका कथा–व्यथा
३३ केभी संरचनाको एउटै विकल्प हो, १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तार । कोलपुर–सुर्खेत जोड्ने यो आयोजना लामो समयदेखि चर्चामा छ । आयोजना कोहलपुर सव–स्टेसनबाट प्रारम्भ भई सुर्खेत, वीरेन्द्रनगरस्थित प्रस्तावित सव–स्टेसनमा गएर टुङ्गिने छ । प्राधिकरणका अनुसार आयोजनाको लम्बाई करिब ५१ किलोमिटर हुनेछ भने डबल सर्किटको हुनेछ । यस्तै एंगल टावर २६ वटा रहने छन् भने आयोजनामा कुल टावरको संख्या एक सय ४५ वटा रहने बताइएको छ ।
एक वर्ष अघिनै कामको सुरुवात गरेको ठेकेदार कम्पनीले अहिले विभिन्न ठाउँमा टावर निर्माणको काम गरिरहेको छ । यो आयोजना बाँके, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर सुर्खेत जोडिने छ । आयोजनाबाट बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ गाउँपालिका, बर्दियाको बाँसगढी र सुर्खेतका भेरीगंगा, लेकबेसी र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रभावित हुने उल्लेख छ ।
आयोजना निर्माणको ठेक्का भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टले २२ असार ०७६ मा लिएको हो । सम्झौता भएको मितिले २ वर्षभित्र निर्माण कम्पनीले विद्युत प्रसारण लाइनको डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, वितरण र प्लान्टको खरिद लगातका सम्पूर्ण काम गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, कम्पनीले विभिन्न कारण देखाउँदै गत वर्षमात्रै काम सुरु गरेको थियो । एक अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान रहेको यो आयोजनाको अहिले ठेकेदार कम्पनीले ७० करोड रुपैयाँ लागतमा काम गरिरहेको छ ।
आयोजना क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज र बाँकेको बानियाभार क्षेत्रमा अझै विवाद छ । बैजनाथ गाउँपालिकाको बानियाभार क्षेत्रका स्थानीयले अवरोध गरिरहेका छन् । जसका कारण विस्तारको काम लम्बिने देखिएको छ । यो क्षेत्रमा मात्रै ९ वटा हाइटेन्सन लाइन निर्माण गर्न बाँकी छन् । त्यस बाहेकका क्षेत्रमा अहिलेसम्म ८५ वटा टावरको फाउन्डेशन हाल्ने काम सकिएको छ ।
यस्तै वीरेन्द्रनगरको धुलियाविट सव–स्टेसन निर्माणको काम पनि चलिरहेको छ भने टावर निर्माण भएको २० किमिमा असारसम्म तार तान्ने तयारी छ । यस्तै वीरेन्द्रनगरको सुब्बाकुनामा चार हेक्टर क्षेत्रफलमा सव–स्टेसन निर्माणको काम भइरहेको छ । यद्यपि यहाँ पनि स्थानीयले अवरोध गरिरहेको कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन प्रमुख रविकुमार चौधरीले बताए ।
उक्त सव–स्टेसन निर्माणको काम नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रोनिकले ७५ करोडमा ०७९ वैशाखमै जिम्मा लिएको हो । आगामी कार्तिकसम्म भवन निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य आयोजनाको छ । यस्तै ०८१ वैशाखसम्म सुब्बाकुना सव–स्टेसनमा विद्युत चार्ज गर्ने तयारी छ । सुर्खेतबाट दैलेखको चुप्रासम्म हाइटेन्सन लाइन विस्तारका लागि ठेक्का आह्वान गरी काम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको प्रमुख चौधरीले बताए । यद्यपि निकुञ्ज र केही ठाउँको विवादका कारण निर्माण सम्पन्न हुने समयसीमा लम्बिन सक्ने आकलन गरिएको छ ।
ईआईए प्रतिवेदन अनुसार प्रसारण लाइनको ७०।५४६ भाग वनको क्षेत्र, १५।१३५ खेतीयोग्य जमिन, २।२६५ बाँझो जमिन र ११।०६५ अन्य भागले ओगटेको छ । लाइन विस्तारका लागि १३ हजार बढी रुख कटान गर्नुपर्ने छ । त्यसमध्ये सुर्खेतमा ६ हजार ८८०, बर्दियामा तीन हजार ३२०, बाँकेमा २ हजार ९१९ बराबर रुख काट्नुपर्ने देखिन्छ । यद्यपि अहिलेसम्म रुख कटानको अनुमति प्राप्त हुन नसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले लाइन विस्तारको क्रममा रुख कटान बापत जग्गा नै दिनुपर्ने भनेको छ । ६३ बिगाह जग्गा खरिदको प्रक्रियामा अघि बढेको प्रमुख चौधरीले बताए । ‘त्यसपछि निकुञ्ज विभागसँग सम्झौता हुने र रुख कटानको अनुमति पाइन्छ होला,’ उनले भने, ‘निकुञ्जको सबै समस्या हटाएर तिहार लगत्तै काम थालिन्छ ।’
१३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तार भए विद्युत आपूर्तिमा भइरहेको ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुने बताइएको छ ।
