काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिसमा अझै विलम्ब हुने देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षको असहमतिका बाबजुद बहुमतले निर्णय गर्नसक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने अडान लिएपछि बुधबार संसदले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पास गर्न सकेन ।
न्यायापालिका १४ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । लामो समयसम्म न्यायालयलाई नेतृत्व दिलाउन नसकेको आलोचना भएपछि संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सक्रियता बढाएका थिए ।
न्यायपरिषद सचिवालयले कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित सर्वोच्चमा ३ वर्ष बिताइसकेका न्यायाधीशहरुको सूची संवैधानिक परिषदमा पठाएको छ । ४ वैशाख २०८० मा प्रमुख तीन दल (नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र) बीच प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा त्यो दिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमै पुगेका थिए । बालकोटमा भएको छलफलपछि तीनै दलका नेताहरुले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको बताएका गिए ।
यो सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ६ वैशाखमा संवैधानिक परिषदको बैठक राखे । नेताहरुका अनुसार उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । तर प्रमुख विपक्षी दलका नेता ओलीले संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभई सिफारिसको अर्थ नहुने बताए ।
