– राजाको प्रत्यक्ष शासन अर्थात् पञ्चायत व्यवस्थाले किशोर अवस्था पार गरेर जवान हुँदै गर्दा पञ्च र महापञ्चहरू आफ्नो संक्षिप्त सार्वजनिक भाषणमा सर्वसाधारण जनता तथा विद्यार्थीले सक्रिय राजनीतिमा भाग लिन नहुने कुरा भन्थे । ‘पञ्चायती व्यवस्था’ मूलत: एकतन्त्रीय तानाशाही राजतन्त्रको हालीमुहाली कायम गर्ने सञ्जालका रूपमा व्यवस्थित गरिएको थियो ।
कार्यपालिका, व्यवस्थपिका र न्यायपालिकाभन्दा राजपरिवार माथि हुन्थ्यो । नेटओर्किङ सदस्यका रूपमा पञ्च र महापञ्चहरू दिइएका भूमिकामा क्रियाशील रहन्थे । निर्वाचन गराइन्थ्यो, त्यो पनि एक नाटकझैं । व्यवस्थाको मूल आधार सामन्तवाद थियो । एक राष्ट्र, एक भाषा, एक धर्म र एक संस्कृतिभित्र अटाउन आह्वान गर्नुको अर्थ अरूलाई तिरस्कार गर्नु नै थियो । महापञ्चहरू बेलाबखत हुने सार्वजनिक समारोहमा ‘मौसुफको नेतृत्वमा देशको चौतर्फी विकास गर्ने हो । अनावश्यक राजनीति बखेडा झिक्ने होइन’ भनेर चेतावनी दिने गर्थे । संसदीय वा समाजवादी प्रजातन्त्रको पक्षधर पार्टीहरू प्रतिबन्धित थिए । विरोधीहरूलाई अनेक यातना र जेलनेल र राजनीतिक हत्या तथा प्रवास बस्न बाध्य पारिएको थियो । यद्यपि उनीहरू त्यस व्यवस्थालाई ‘निर्दलीय–प्रजातन्त्र’ भन्थे । तर साँघुरिँदै गएको निर्दलविरुद्ध हेर्दाहेर्दै सर्वसाधारण मानिस र विद्यार्थी राजनीतिमा होमिए । २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलनले जनमत संग्रहमा जान बाध्य बनायो र २०४६ सालको जनआन्दोलनले व्यवस्था परिवर्तन गराइछाड्यो ।
२०४८ को आमनिर्वाचनपछि स्थापित नेपाली कांग्रेसको सरकारले नव–उदारवादमा आधारित बजार अर्थराजनीतिको सैद्धान्तिक–वैचारिक अवधारणा अगाडि सार्यो । जनताप्रति राज्यको दायित्व तथा जिम्मेवारी कम हुने माग (मिनिमालिष्ट गभर्नेन्स) अवलम्बन गर्यो । यस कदमले थोरै समयभित्रै केही आर्थिक, बौद्धिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता वा हैसियत भएका व्यक्ति र समुदायलाई निर्वाध रूपमा सेवा क्षेत्रमा अकुत सम्पत्ति कमाउने वातावरण तयार भयो । नाफा, पुँजी सञ्चिती र लगानी सुरक्षा भएकाले ‘म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर’ छाडेर सेवा र वित्तीय क्षेत्रमा साना–ठूला सबै खाले स्थानीय लगानी आकर्षित हुने वातावरण बन्न पुग्यो । नवउदारवादी खुलापन तथा बाह्य प्रतिस्पर्धासँग टिक्न नसकिरहेको उत्पादनमूलक उद्योग झन् धराशायी बन्दै गए । राहत र सहुलियत काटिएको कृषिको योगदान झन् बढी उपेक्षित बन्न पुग्यो । यी दुवै क्षेत्रको उपेक्षाले ठूलो संख्यामा रहेको अर्ध–बेरोजगारी र बेरोजगारी कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य तुल्याइयो । वास्तवमा यो शक्ति र क्षमता भएका (निजी) व्यक्तिहरू फष्टाउने अर्को शब्दमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कसीमा सीमित मध्यम वर्ग हुर्काउने प्रणालीका रूपमा विकसित हुनपुग्यो ।
यो नीतिगत सरकारी व्यवस्थापनले बहुसंख्यक मानिस दरिद्रतातर्फ धकेलिए । आठांै पञ्चवर्षीय योजना (२०४९–५४) सहित थप दुई वर्षको आर्थिक गतिविधिको गणना गरिएको पहिलो राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार त्यो सात वर्षमा गरिब र धनी बीचको असमानता झन्डै १३ प्रतिशतले बढोत्तरी हुनपुग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय माहोल, राष्ट्रिय राजनीतिमा हुर्कंदै गरेको व्यक्तिवाद र त्यसको छायामा सेवाक्षेत्रको विकासलाई नै ‘उत्कृष्ट आर्थिक मोडल’का रूपमा प्रचार गरियो र व्यवहारमा ‘बजार अर्थतन्त्रको विकल्प छैन’ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरियो । तर यथार्थ त्यस्तोमात्रै थिएन, असन्तुष्टि अर्को पाटो पनि थियो । बढ्दो गरिबी र असमानता, जीविकोपार्जनको समस्या तथा चेतना अभिवृद्धिको तुलनामा शिक्षा र स्वास्थ्य खर्च धान्ने समस्या समाजमा विकराल रूपमा फैलिँदै थियो । एकातर्फ आयको वितरणको अभाव र अर्कातर्फ उत्पादनका साधनमाथिको पहुँचविहीनता, राज्यको खर्च कटौती हुँदा पुँजी निर्माणमा सामेलीको समस्या आदिले बहुसंख्यक मानिसलाई हातमुख जोर्न कठिनाइ भइरहेको थियो ।
बढ्दो अर्ध–बेरोजगारी र घट्दो औद्योगीकरण अभियानले आम मानिसमा नैराश्यता र वितृष्णा उत्पन्न गराएको थियो । स्वदेशी तथा वैदेशिक रोजगारीमा सामेल हुने अवसर नपाएका युवा जनशक्ति तत्कालीन शासन व्यवस्था विरुद्ध उभिन आतुर भयो । केही जिल्लामा सीमित माओवादी जनयुद्धको राष्ट्रब्यापी विस्तार हुनमा त्यो युवा असन्तुष्टि विद्रोहले काम गरेको कुरालाई पुष्टि गर्छ । स्थापित राजतन्त्रको पतन, नयाँको आगमन, नयाँ राजतन्त्रको सत्ता नियन्त्रणको पुरानो महत्त्वाकांक्षा आदि समय–सापेक्ष परिवर्तनको मागलाई बुझ्न नसक्दा उपजिएका घटनाक्रम थिए । अन्तत: दलहरू जोडिए र गणतन्त्रसम्म पुगे ।
दशक लामो गृहयुद्ध र डेढ दर्जन दिन लामो जनआन्दोलन टुंगिएको पनि एक दशक ब्यतित भइसकेको छ । युद्ध र आन्दोलनकै कारण देशले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता स्वीकार्य भयो । समाजवाद उन्मुख अर्थराजनीतिलाई अगाडि बढाउन सहमतिलाई संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । सबै राजनीतिक तहमा महिला, जनजाति, मधेसी, दलित र अन्य सीमान्तकृत जनसमुदायको जानसांख्यिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरिएको छ । यो क्रमिक विकासको प्रक्रिया (इभोल्युस्नरी प्रोसेस) कसरी दिगो र भरपर्दो हुन्छ ? कसरी सामाजिक, भौतिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक असमानतालाई कम गर्न सकिन्छ ? सामाजिक तथा वातावरणीय न्याय सहितको भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ ? उत्तर खोज्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौं । अब पछाडि फर्कने ठाउँ छैन ।
चिन्तनका हिसाबले नेपाली राजनीतिमा हिजोका दिनमा एकरूपता थिएन । मुलुकमा सामन्तवादी राजतन्त्र हावी थियो । लोकतन्त्र चाहने प्रतिबन्धित दलहरू मोटो तवरमा कोही नेपाली समाजलाई सामन्तवादी उदारवाद (लिवरालिजम विथ फ्युडल कन्ट्रोल) को आधारमा अगाडि बढाउन चाहन्थे । कोही उदारवादमा आधारित संवैधानिक प्रजातान्त्रिक समाजवाद (डेमोक्रयाटिक सोसिलिजम विथ कन्सिच्युसनल मोनार्की) तर्फ नेपाली समाजलाई डोर्याउन चाहन्थे र कोही समाजवादी जनवादी गणतन्त्र (रिपब्लिकन सोसलिष्ट डेमोक्रेसी) तर्फ । यी भिन्नाभिन्नै उद्देश्य बोकेका राजनीतिक दलहरूको रणनीति र कार्यनीति पनि भिन्न्नाभिन्नै थिए । सिद्धान्त र विचारका आधारमा राजनीतिक दलहरू भित्रको कार्यकर्ता पंक्ति निर्माण र शिक्षादीक्षा र आचार–व्यवहार र संस्कृति निर्माणको दिशा पनि अलग थियो । वास्तवमा यी सबै संगठन आआफ्नो वर्ग पक्षधरताका आधारमा खडा थिए । आ–आफ्नो वर्ग पक्षधरताको उत्थानका लागि कार्यक्रम र कार्यकर्ता परिचालन हुने या गरिने लक्ष्य राखिएका हुन्थे ।
लामो कसरतपछि सामन्ती राजपाट विरुद्ध प्रजातान्त्रिक प्रणालीको साध्य प्राप्ति साझा विषय बन्यो । २०४६/४७ तथा २०६२/६३ का दुवै आन्दोलनमा खासगरी पछिल्ला दुवैथरी शक्तिको कार्यगत एकता एक हिसाब अपरिहार्य नै थियो । तर दलका नाम अनुसारको पूर्व उद्घोषित लक्ष्य हासिल गर्न त्यो कार्यगत एकरूपता भने सिद्धान्तहीन निरन्तरताका रूपमा रूपान्तरित हुनपुग्थ्यो र त्यसै भयो पनि । २०५२ सालपछि कांग्रेस र एमालेले पूर्वपञ्चहरूको पार्टीसँग सत्ता बाँडफाँडमा सुरु गरेको गैरसैद्धान्तिक–वैचारिक गठबन्धन २०६४/६५ पछि पनि निरन्तरता पाइरह्यो । अब त सत्ता समीकरणमा मात्रै होइन, निर्वाचन जित्न पनि गठबन्धन गर्ने सिद्धान्तहीन परम्पराको थालनीको जग स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत बसालिएको छ ।
‘राजनीति धेर भो, अब विकासको कुरा गरौं’ भन्ने नारा विसं २०४८ देखि नै विस्तारै घन्काउन थालियो । नेपाली समाजमा सफल मानिएका नयाँ केही राजनीतिज्ञ, व्यवसायी, मानव अधिकारकर्मी, शिक्षक/प्राध्यापक, उच्च तहमा आसिन प्रशासक, चिकित्सक, इन्जिनियर र वित्तीय संस्थाका कुशल व्यवस्थापक, वरिष्ठ वकिल तथा वरिष्ठ पत्रकारहरूले समेत प्रायश: एउटै लवजमा ‘राजनीति होइन, विकास गरौं’ भन्दै गरेको सुनिन्छ । हिजोका पञ्च–महापञ्च तथा आजका यी सर्वमान्य सार्वजनिक व्यक्तिहरूको लवजबीच अन्तर छुट्याउन गाह्रो देखिन्न । तर साना–ठूला क्रान्तिकारी सुधारवादी राजनीतिक दलहरू सबैले २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि देखिनेगरी वर्गहरूबीच सहकार्यलाई मन, वचन र कर्मले अगाडि सारेको देखिन्छ । ‘राजनीतिक क्रान्ति सकियो, अब आर्थिक क्रान्ति’ थुप्रै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक भाषणमा भनेको यो पंक्तिकारले सुनेको छ । सायद आर्थिक क्रान्ति सफल पार्न उनीहरूले समानुपातिक कोटामा बिभिन्न पेसा, व्यवसायी संविधानसभामा भित्र्याएका थिए । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा केही उद्योगी व्यापारीका अतिरिक्त दुई दर्जनभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी, दर्जनभन्दा बढी शिक्षा र सेवा क्षेत्रका व्यवसायी, दर्जनभन्दा बढी बैंकर्स र वित्त व्यवसायी प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत समानुपातिक समावेशिताका आधारमा प्रवेश गराइए । यो अभ्यास इटलीको राजनीतिमा प्रवेश गरेका बार्लेस्कोनीहरूलाई समेत मात दिनेगरी ऐतिहासिक मान्न सकिन्छ ।
अर्थोपार्जन गर्ने यी व्यवसायीको राजनीतिक प्रवेशपश्चात केही रिजल्ट देखिएका छन् । सर्वसाधारण नेपालीले सुन्ने र बुझ्नेगरी बाफिया (बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानुन) माथि केही बैंकर्स माननीयले डरलाग्दो हस्तक्षेप गरे । बैठकबाट पास गरिएको भाषाभन्दा उनीहरूको आफ्नो हित हुने भाषा लेखियो र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जनहितका लागि लोकतान्त्रीकरण अभियानको तेजोवध गर्न उनीहरू सफल भए । मनी लाउन्ड्रिङ, कार्टेलिङ, एकाधिकार विरुद्धका कानुन निर्माणमा उनीहरूजस्तै अन्य औद्योगिक व्यापारिक माननीयको पर्याप्त घुसपैठ चल्यो भन्ने सुनियो । रियल–स्टेट अर्थात जग्गा दलाली व्यवसायमा सामेल एकहुल माननीय भू–उपयोग नीति कार्यान्वयन गर्न नदिन सफल हुनुभएको छ । क्रसर उद्योगमा सामेल हुनुभएका माननीय चुरेको गिटी, ढुंगा, बालुवा, काठपात दोहनलाई निरन्तरता दिन वार्षिक रूपमै नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सफल देखिनुभएको छ । राष्ट्रिय गर्वका आयोजनाहरू आफैंले निर्माण गर्ने हैसियत हुँदाहुँदै छिमेकी मुलुकका कम्पनीलाई उसले अगाडि सारेका सर्तहरू पालना गर्नेगरी दिनदहाडै सुम्पन तयार भएको पनि देखियो । सार्वजनिक शिक्षाको विकासमा राज्यको भूमिका खुम्च्याउन शिक्षा व्यवसायी माननीय सदस्यको भूमिका कम रहेन होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको कानुन र नियम मिच्नेगरी हुने हस्तक्षेपको गणना त डा. गोविन्द केसीका प्रत्येक अनशनले सबैलाई स्मरण गराइरहन्छ । कथित विकासवाद र कथित राष्ट्रवादको नाराको छायामा यी सबै आमरूपमा जनविरोधी घटना सिंहदरबार वरपर घटिरहँदा प्रजातान्त्रिक समाजवाद होस् या समाजवादी जनवादी पक्षधरहरू प्रतिक्रियाविहीन देखिएका छन् । मुख्य राजनीतिक पार्टीका विकल्प बन्न ‘विकासवादको नारा’लाई अभियानका रूपमा पुरा गर्ने अठोटसहित खोलिएका नयाँ दलहरू कसैले पनि यी र यस्ता अनगिन्ती क्रियाकलाप विरुद्ध जनताले बुझ्ने थाहा पाउनेगरी आवाज उठाएको सुनिन्न । यी सबै सिद्धान्तहीन राजनीतिक व्यवहारवादका उपज हुन्–होइनन्, कुनै राजनीतिशास्त्री वा इतिहासविद्ले व्याख्या गर्लान् ।
संघीयता, वास्तवमा बजेटको क्षेत्रीय असमान वितरण हटाउन, असमान विकास प्रतिफल वितरण तथा जातीय, भाषिक र लैंगिक असमानता वा विभेद तोड्न र प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वराज खडा गर्न सहज होस् भनेर साधनको रूपमा उठान गर्न खोजिएको ‘प्रणालीगत टुल’ थियो र हो । संघीयता आफैंमा साध्य होइन । साध्य त विचार र सिद्धान्तमा आधारित कार्यक्रमको कार्यान्वयन नै हो, जसलाई राजनीतिक पार्टीहरूले कार्यक्रमका रूपमा अघि सार्ने गर्छन् । तर नेपालको आजको राजनीतिक अभ्यासमा स्यालको सिङझंै गायव देखिन्छ । कहीं राजनीतिक छलफल र बहसको दायराभित्र समेटिएको देखिन्न ।
स्थापित राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएपछि घोषणापत्र केन्द्रमै लेखे, केन्द्र र प्रदेश स्तरीय कमिटीबाट विभिन्न कोटीका नगर र गाउँको टिकट बाँडे । घोषणापत्रहरू देखाउनका लागिमात्रै थिए । नपढ्न लेखिएका गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रतिवेदनजस्ता । यो पंक्तिकारले पढेका पाँच मुख्य पार्टीहरूका घोषणापत्र दाँज्दा आधारभूत सैद्धान्तिक–वैचारिक आधारमा त के पार्टीको नामअनुसार पनि लेखिएका पाइएनन् । सारमा भिन्न पनि छैनन् । लोकप्रिय नारामा भने प्रतिस्पर्धा देखिन्छ ।
६ वटा प्रदेशमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्दा ठूलो ‘ब्रान्ड नेम’ भएका पार्टी नेतृत्वले पार्टीको साखअनुसार ‘प्याटेन्ट राइट’ बेचे भन्ने आरोप सुनियो । दलको विस्तार विकासमा पर्याप्त समय ब्यतित गरेका व्यक्तिहरू किनार लगाइएको गुनासो पनि सुनियो । निर्वाचन खर्च स्वयं उम्मेदवारहरूले बेहोर्नुपर्ने भएपछि पुराना कार्यकर्ता पन्छनुपर्ने कुरा पनि आयो । चुनाव खर्चको ओझेलमा राजनीतिक तथा आर्थिक रूपान्तरणका एजेन्डाहरू छोपिए । कसले कति खर्च गर्छ, कति दर्जन गाडी, घोडा, मोटरबाइक तथा कति सयको हुलमा मूल्य तिरिएका स्वयम्सेवक परिचालन गर्छ, कसले कस्तो भोज आयोजना गर्छ भन्नेमा उम्मेदवारको विजय/पराजय भर पथ्र्यो र भयो पनि त्यस्तै । दलहरू बीच केही चुनावी गठबन्धन पनि बने । सैद्धान्तिक–वैचारिक आधारमा रूपान्तरणको कार्यक्रममा सहमति गरेर गठबन्धन गरिएका थिएनन् । गठबन्धन भए रे भन्ने सुनेका मतदाताका लागि को कांग्रेस, को एमाले, को राप्रपा, को फोरम र कसलाई के कुन औचित्यका लागि मतदान गर्ने भन्ने पनि छुट्याउन गाह्रो भएको देखियो । कसै–कसैले यस्तो गठबन्धनले क्रान्तिकारी रूपान्तरण त के कुरा झिनामसिना सुधार पनि अब सम्भव छैन भनेर निराशा व्यक्त गरिएको पनि सुनियो ।
एजेन्डा थुप्रै थिए र अझ पनि छन् । जस्तो जिल्ला सदरमुकाम रहेकाभन्दा बाहेकका स्थानीय तहको केन्द्रका विषयमा विवाद डरलाग्दो छ । अनुसूची ८ बमोजिम स्थापना गर्नुपर्ने कार्यालयहरूको पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी जग्गा हासिल र कसले कुन प्रक्रियामार्फत निर्माण गर्ने विषय एजेन्डै बनेनन् ।
प्रशासनलाई कसरी जनमुखी बनाउने, आवश्यक पुँजीगत स्रोत कसरी बन्दोबस्त गर्ने, सामाजिक तथा सामुहिक इन्टरप्राइजेजहरू कसरी खोल्ने, ग्रामीण सडक र विद्युतीकरण, ग्यास र पानीको आपूर्ति कसले कसरी गर्ने, पूर्वाधार सहितको एकीकृत बस्ती विकास कसरी गर्ने, टाउन प्लानिङ, हाउजिङ, पार्किङ, हाट–बजार व्यवस्थापन, उत्पादन, प्रसोधन, स्थानीय शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, खाद्य सुरक्षा, स्थानीय संस्कार र संस्कृतिको जगेर्ना र उत्थान, इलेमन्ट्री तथा भोकेसनल ट्रेनिङ स्कुलहरूको आवश्यकता र प्रबन्ध कसरी मिलाउने, ग्रामीण भेग वा भर्खरै स्थापित नगरमा सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य कसरी सुलभ बनाउन सकिन्छ, उत्पादनका साधनमा रत्ति पनि स्वामित्व नभएका परिवारलाई कसरी आडभरोस गर्ने आदि प्रस्तावमा कहीं चर्चा–बहसको विषय बनेको सुनिएन ।
२०७२ सालमा जारी संविधानले समग्रतामा ‘सोसल डेमोक्रेसी’को बाटो हिँड्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सोसल डेमोक्रेसी भन्नासाथ सामाजिक ऐक्यबद्धता, आपसी सहयोग, नीतिगत निर्णय तथा कार्यान्वयनमा लोकप्रिय सहभागिताको एकीकृत समिश्रण सहितको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने विश्वब्यापी मान्यता छ । तर धेरै ठूलो धनराशि, बलराशि तथा केन्द्रीकृत पहुँचका आधारमा छानिएका निर्वाचित प्रतिनिधिबाट माथि उल्लेखित ‘सोसल डेमोक्रेसी’ कसरी प्राप्त गर्न सम्भव होला ? अहिले निर्वाचनका लागि गरिएको खर्चपानी उठाउन र भविष्यको जोहो गर्न त केन्द्रीकृत वा एकल निर्णय नगरी, आम मानिसप्रति गैरजिम्मेवारी प्रदर्शन नगरी तथा सार्वजनिकभन्दा निजी शक्ति आर्जन नगरी त साँवा–लगानी पनि उठ्ने सम्भावना रहन्न । यसको परिणाम त आम मानिसका लागि आम मानिसद्वारा गरिने सहभागितामूलक विकास अभियान र निर्णायक प्रक्रियामा समेली हुने कुरा त बाटैमा तुहिन्छ । जसरी विगतमा तुहिँदै आएका थिए ।
यही कुरा प्रदेश नं. २ को स्थानीय तहको चुनाव र मुख्यत: प्रदेश र संघको चुनावमा दोहोरिने खतरा आँंकलन गर्न सकिन्छ । अहिले कुन पार्टीको पल्ला भारी भो ? भोलि कसको रहला भन्ने मूल विषय रहँदै रहेन । प्याटेन्ट राइट खरिद गरेपछि प्याटेन्ट बेच्नेप्रति कोही ग्राहक बफादार भइरहन आवश्यक हुँदैन र रहँदैन पनि । राजनीतिसँग जोडिएको विषय भएकाले एकाधले नेतृत्व तहका केही व्यक्तिसँग चोचोमोचो मिलाइरहनु आवश्यक पर्ला । तर राजनीतिक दल र स्थानीय दलको शाखा कार्यालयप्रति बफादार भइरहनु परेन । रणनीतिक मतदातासँग भोजभतेर र केही दामसँग मत साटेपछि बहुसंख्यक मत दिने मतदाताप्रति जिम्मेवार भइरहनु आवश्यक रहेन । लोकतन्त्र यसरी आम मानिसका सरोकारका मुद्दालाई किनारातर्फ धकेल्दै केही सय र हजारको पोल्टो भर्ने साधन बन्ने खतरातर्फ उन्मुख भएको देखियो । संविधानको समाजवाद उन्मुखसँग यी क्रियाकलपका संगति कतै मेल खाँदैन ।
सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम, मूल्य, परम्परा छाडेर व्यवहारवादमा लागेका राजनीति पार्टीहरू यतिबेला बेग्लाबेग्लै दाना आलु या प्याज पोको पारिएका बोराजस्ता देखिएका छन् । जसलाई बाहिर खन्याउँदा बेग्लाबेग्लै दानारूपी स्वतन्त्र अस्तित्व त देखिन्छ, जहाँ सामुहिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता तथा आपसी सहभागिता तथा सहकार्यको हुने कल्पना गर्न सकिन्न । नितान्त व्यक्ति, लाभहानि र फाइदा । जहाँ न जिम्मेवारीबोध छ, नत समाजप्रतिको कर्तव्यपरायणता । सैद्धान्तिक मूल्य र मान्यता हराएपछि दलहरूबाट मुलुक रूपान्तरणको आशा कसरी गर्न सकिन्छ ?
दलहरूको मूल्य, मान्यता र आदर्शमा देखिएको यो स्खलनले बहुसंख्यक मानिसका आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका सपनाहरूलाई तुहाइदिनेछ, लोकतन्त्र निरीह हुन पुग्नेछ र सम्पूर्ण जनताको भलाइका लागि गरिने लोकप्रिय निर्णायक क्षमतामा ह्रास आउनेछ । आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको सपनासँगै बहुसंख्यक मानिस मुलुक निर्माणको महायज्ञबाट अलग–थलग गराइए भने यसबाट सामुहिक रिस, राग र अन्त्यमा दुस्साहस जन्मने खतरा रहन्छ । अस्तित्वमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रदेश र संघको निर्वाचन अगावै यसप्रति विचार पुर्याए राम्रो हुनेछ । सिद्धान्तहीन व्यावहारिक राजनीतिले साधन भएका र साधनविहीन मानिसबीच पुर्नै नसकिने विशाल खाडल निर्माण गर्दा उत्पन्न हुने नयाँ अन्तरविरोधले द्वन्द्वको नयाँ रूप अख्तियार नगर्ला भन्न सकिन्न ।
