काठमाडौं | सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली विवादसम्बन्धी मुद्दामा आइतबार फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ। कामु प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीशको इजलासले यसअघि सुनुवाइ सकेर आज (आइतबार) का लागि निसु (निर्णय सुनाउने) मिति तोकेको थियो।
मुद्दाको निसुका लागि कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा पेसी रहेको छ। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विवादसम्बन्धी ६ थान रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेका छन्।
सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको लागि भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव ९जीएमआर०लाई २ वर्ष समय थप गरेपछि नयाँ विवाद सिर्जना भएको थियो।
उक्त निर्णयलालाई चुनौती दिँदै स्थानीयहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले आयोजना अन्योलमा परेपछि सरकारले अन्तरिम आदेश खारेजीको लागि भ्याकेटको निवेदन दिएको थियो।
अन्तरिम आदेशले काम रोकिएको र यसले विकासको काममा अपूरणीय क्षति पुग्ने भएकाले अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने भन्दै सरकारले भ्याकेटको निवेदन दिएको थियो। सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यसअघि गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेमा माथिल्लो कर्णालीमा भारतीय कम्पनी जीएमआरले नै काम गर्ने बाटो खुल्नेछ।
यदि यसअघि भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएमा माथिल्लो कर्णाली आयोजना थप अन्योलमा पर्नेछ। कात्तिक १७ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। खतिवडाको इजलासले पछिल्लोपटक म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको औचित्य नदेखिएको दाबी गरेको थियो।
उक्त आदेशपछि माथिल्लो कर्णालीमा वित्तीय स्रोत जुटाउनेमा अन्योल सिर्जना भएको भन्दै सरकार आफैं सर्वोच्च पुगेको हो। सरकारले ०७९ असार ३१ गते पछिल्लो पटक म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।
०७८ असार २९ मा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि भारतीय कम्पनीसँग म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
