काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले २० चैतमा सुत्र परिचालन कार्यविधि, २०७८ (सुराकीको नाममा उपप्रधानमन्त्री र गृहसचिवले खर्च गर्ने प्रणाली) खारेज गर्यो ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै पैसा असुल्ने गिरोहविरूद्ध नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यसमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको साथ र निर्देशन छ । यस्ता ठगी र अपराध गर्नेहरूविरूद्ध विधिसम्मत ढंगले निर्मम कदम चाल्ने उनले संसदलाई जानकारी गराइसकेका छन् । सोहीअनुसार, दोषी उम्किनेगरी कुनै हस्तक्षेप नगर्ने भन्दै प्रहरीको मनोबल बढाइरहेका छन् ।
यी दुई कामले कुरा सधैँ ठूला र आदर्शको गर्ने तर, मौका पाउँदा कुनै उपलब्धिमूलक काम देखाउन नसक्ने भनेर आलोचित श्रेष्ठप्रति आशा जगाएको छ । पछिल्लोपटक नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बहालवाला सचिव, सांसद् र पूर्वमन्त्रीलाई अनुसन्धानमा तान्ने प्रहरीको मनोबल उनै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बढाइदिएका हुन् ।
उपप्रधानमन्त्री भएको तीन दिनमा श्रेष्ठले २०४७ सालमा सुरु भएको सुत्र परिचालन कार्यविधि खारेज गराए । ३२ वर्षदेखि गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकी परिचालनका नाममा बेहिसाब खर्च गर्न पाउने प्रावधान श्रेष्ठको प्रस्तावमा खारेज भएको छ । २०४७ जेठदेखि गरिँदै आएको यो खर्च १३ जेठ २०५० देखि मन्त्रिपरिषद् बैठकले संस्थागत गराएको थियो । पछिल्लोपटक १४ असोज २०७८ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवले गर्ने एकपटकको खर्च २० हजारबाट बढाएर २५ हजार पुर्याएको थियो ।
२०४७ जेठदेखि गृहमन्त्री र सचिवले खर्च फाँटबारी देखाउन नपर्नेगरी मनोमानी रूपमा रकम बुझ्दै आएका थिए । यस्तो रकमको हिसाब महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखा परीक्षणमा समेत उपलब्ध हुँदैनथ्यो । जसका कारण मन्त्री र सचिवले दैनिक सरदर क्रमशः ५० हजार र २५ हजार रुपैयाँ बुझ्ने गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ मा मात्रै सचिवले करिब ९३ लाख र मन्त्रीले ७६ लाख रुपैयाँ बुझेको देखिन्छ ।
पछिल्लो ३२ वर्षमा उक्त शीर्षकमा मन्त्री र सचिवले २४ करोड ५० लाखभन्दा धेरै राज्यकोषबाट लिएका छन् । सोही कारण मन्त्री र सचिवका लागि सबैभन्दा बढी आकर्षक मन्त्रालय गृह नै हुने गरेको थियो । तर, श्रेष्ठले तीन दिनमै उक्त पैसा खर्च गर्ने बाटो बन्द गरिदिए ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले १३ चैतबाट संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्न सुरु गरेको थियो । तर, त्यसपछि लगभग एक महिनाभन्दा बढी समय प्रहरी अगाडि बढेको थिएन । तर, श्रेष्ठको ग्रिन सिग्नल पाएपछि प्रहरी प्रशासनले पनि तीव्र गतिमा एक्सन लिएको छ । बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे र पूर्वमन्त्री एवं एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीपुत्र सन्दीप रायमाझी बुधबार पक्राउ परेका छन् ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा आईजीपीहरू जेल गएका उदाहरण छन् । गृहमा सचिव हुँदा आईजीपीलाई नै फुली लगाइदिने सचिव पक्राउ परेका छन् । पूर्वमन्त्री तथा एमाले सचिव रायमाझीको नाममा पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।
