सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा अन्ततः ८ वटै मन्त्रालय कायम गरिएको छ । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ७ मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय खारेज गर्दै ८ वटै कायम राखेको हो । २७ पुसमा नेकपा एमाले–माओवादीबीच ८ वटा मन्त्रालय घटाएर ७ मा झार्ने सहमतिसँगै ८ माघमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधारमा गाभ्ने निर्णय भएको थियो । यद्यपि प्रशासनिक रुपमा भने असारपछि मात्रै मर्ज गर्ने भनिएको थियो ।
तर, माओवादीले सो मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीसमेत नियुक्त गरी कुल मन्त्रीको संख्या ८ पुगेपछि मन्त्रालय मर्ज गर्नुको औचित्य नभएको भन्दै ८ मन्त्रालय कायम राख्नुपर्ने अडान राखेको थियो । सरकारबारे निर्णय गर्ने उद्देश्यसहित आइतबार बेलुका बसेको कांग्रेस–माओवादीको बैठकमा कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीले मन्त्रालय ८ नै कायम राख्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
सरकारका प्रवक्ता कृष्णबहादुर जिसीले ८ मन्त्रालय नै कायम हुने गरी निर्णय भएको बताए । यद्यपि राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी छ । आइतबार रातोपाटीमा ‘कर्णाली प्रदेश ः नाम एउटै, मन्त्रालय दुईतिर’ भन्ने शीर्षकको समाचार प्रकाशित भएको थियो । कांग्रेस नेता शाहीले भनेका थिए, ‘रातोपाटीमा प्रकाशित समाचारको विषय जुन छ, त्यसमा मेरो सहमति हो, ५० हजार जोगाउने नाममा प्रदेशको प्राथमिकतामा रहेका जलस्रोत, ऊर्जा जस्ता विषय रहेको मन्त्रालय हटाउनु उपयुक्त होइन भन्ने हो ।’
०७८ अघि आफूले मन्त्रालय फुटाउने कुरामा विरोध जनाएको तर, फुटाएर अहिले सबै काम अघि बढिसक्दा थोरै पैसा जोगाउने नाममा मन्त्रालय गाभियो भन्नुको कुनै औचित्य नरहेको उनको भनाइ छ । अब राज्यमन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएकी छन् । पहिलो चरणमा कांग्रेसले ३ वटै मन्त्रालयमा चित्त बुझाएको छ भने अढाई वर्षपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा माओवादीले पनि सोही अनुसार मन्त्रालय पाउने देखिन्छ । रातोपाटी
