सुर्खेत । मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा पछि परेका कर्णालीका पाँच जिल्ला समेटिएको प्रदेश ६ को विकासका लागि दलहरूले अहिलेसम्म प्रस्ट खाका अघि सारेका छैनन् । पहिलो चरणको चुनाव आइसक्दा पनि पार्टीहरूले प्रदेश घोषणापत्र ल्याउन सकेका छैनन् । प्रतिव्यक्ति आम्दानी प्रदेश ७ को भन्दा अगाडि देखिएबाहेक अरू सबै सूचकांकमा प्रदेश ६ पछाडि छ ।
स्वास्थ्य सेवाको स्थिति नाजुक छ । हुम्ला र डोल्पा अझै राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएका छैनन् । सुर्खेत र सल्यानबाहेक आठ जिल्ला खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छैनन् ।
कर्णालीका डोल्पा, हुम्ला र मुगु सबैभन्दा बढी खाद्य संकटग्रस्त जिल्लामा पर्छन् । प्रदेशसभामा बहुमत र मुख्यमन्त्रीको दाबेदारी गरिरहेका दलहरूले न कुनै घोषणापत्र ल्याए, न त मुख्य मुद्दाहरूमा प्रस्ट योजनासहितको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
‘संघीय संरचनामा जाँदा दलहरूले प्रस्ट भिजनसहित आफूलाई उभ्याउनुपर्ने हो,’ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका विकास अर्थशास्त्र उपप्राध्यापक सिंहराज गुरुङले भने, ‘घोषणापत्र पढेर कसैले भोट दिँदैनन्, किन दुस्ख गर्ने भन्नेजस्तो व्यवहार पार्टी र उम्मेदवारहरूले गरे ।’
राम्रो विकास नीतिसहित अघि बढे प्रदेश ६ छिटो समृद्ध बन्न सक्ने भएकाले मुख्य मुद्दाहरूको सम्बोधनका दलहरूले साझा धारणा ल्याए झन् सजिलो हुने उनी बताउँछन् । खाद्य संकट प्रदेश ६ को सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार कर्णाली क्षेत्रमा मात्र ३८ हजार ६ सय ७३ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग रह्यो । यस हिसाबले अहिले उत्पादन भइरहेको भन्दा दोब्बर खाद्य उत्पादन आवश्यक देखियो ।
खाद्य संकट हटाउने उपाय र उत्पादन बढाउनेबारे दलहरू र उम्मेदवारको कुनै प्रतिबद्धता छैन । खाद्य समस्या समाधान गर्ने भाषणबाहेक उनीहरूसँग कुनै ठोस योजना छैन । पहिलो चरणअन्तर्गत मंसिर १० गते हुने निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवारहरू विगतझैं सजिला विकासे आश्वासन बाँडदै मत मागिरहेका छन् ।
कर्णाली क्षेत्रका पा‘च जिल्लामा ८० हजार ९ सय ३५ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्ने क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयले जनाएको छ । त्यसमध्ये मुस्किलले ४२ हजार २ सय ६२ मेट्रिक टन मात्र उत्पादन भइरहेको छ । हुम्लाकै उदाहरण हेर्ने हो भने, त्यहा‘ वार्षिक १० हजार ६ सय मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक छ । तर, अन्न उत्पादन भने २ हजार ९ सय मेट्रिक टन मात्र भइरहेको छ ।
कृषि निर्देशनालयका अनुसार, कर्णालीको खेतीयोग्य ९३ हजार ८ सय ९ हेक्टर भूमिमध्ये ६६ हजार ६ सय ६ हेक्टर मात्र खेती गरिएको छ । सिँचाइ अभाव र लगानीभन्दा उत्पादनलगायत समस्याले २७ हजार २ सय ९७ हेक्टर जग्गा बाँझै छ ।
बाँझो जग्गामा खाद्यान्न उत्पादन गर्नेबारे उम्मेदवारसँग कुनै योजना छैन । खाद्य समस्या मात्र हैन, प्रदेश ६ का जिल्लाहरूमा व्याप्त जातीय भेदभाव, छाउपडी जस्ता अन्ध–विश्वास निर्मूल पार्नेबारे पनि दलहरूले स्पष्ट दृष्टिकोण ल्याएका छैनन् । ‘हाम्रो प्रदेशको समृद्धिको मुख्य चुनौती भनेकै अन्धविश्वास र कुरीति हो,’ सुर्खेत शिक्षा क्याम्पसका उपप्राध्यापक रत्नप्रसाद पाण्डेले भने, ‘उम्मेदवारहरू अहिले पनि कुरीति हटाउनेबारे बोलेका छैनन् ।
कुसंस्कार कुरीतिविरुद्ध भाषण गरे भोट नआउने उनीहरूलाई डर छ ।’ छाउपडी ठूलो सामाजिक समस्या रहे पनि दलहरूले यसलाई चुनावी एजेन्डा बनाउन सकेका छैनन् । शिक्षा र चेतनाको विकास गर्न नसके आर्थिक समृद्धि पनि हासिल गर्न नसकिने पाण्डे बताउ‘छन् ।
मुख्य प्रतिस्पर्धी एमाले–माओवादी तथा कांग्रेस गठबन्धन दुवै छुट्टै प्रदेश घोषणापत्रको सट्टा केन्द्रीय घोषणापत्रको भर परेका छन् । केन्द्रीय घोषणापत्रमा स्थानीय मुद्दा नसमेटिएपछि उम्मेदवारहरू आफ्नो क्षेत्रअनुकूलको प्रतिबद्धतापत्र तयार गर्दै प्रचारमा जुटेका छन् । सुर्खेत क्षेत्र २ अन्तर्गत प्रदेशसभा ‘क’ का उम्मेदवार यामलाल कँडेलले केन्द्रको घोषणापत्र पर्खिनुभन्दा स्थानीय एजेन्डालाई समेटेर आफूले बेग्लै प्रतिबद्धता जनाएको बताए ।
प्रदेशको प्रस्तावित राजधानी वीरेन्द्रनगर क्षेत्रबाट प्रत्याशी रहेका उनले सुर्खेतलाई नमुना सहरका रूपमा विकास गर्ने, उत्तर–दक्षिण सडक नाका जोड्ने लगायतका एजेन्डा उल्लेख गरेका छन् । चुनाव लक्षित घोषणापत्र नल्याए पनि एमालेले ०७३ फागुनमा भेला गरेरै प्रदेशको समृद्धिका आधारहरू सार्वजनिक गरेको उनी बताउँछन् ।
कँडेलका प्रतिस्पर्धी कांग्रेस जिल्ला सभापतिसमेत रहेका उम्मेदवार कमलराज रेग्मी पनि पार्टी केन्द्रले तयार पारेको घोषणापत्र नलिएरै मतदाताकहाँ पुगेका छन् । उनले पनि कँडेलझैं स्थानीय मुद्दामा आफ्ना प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘जनतालाई घोषणापत्र बुझाउने समय छैन ।
केन्द्रीय घोषणापत्रमा स्थानीय सवालहरू निकै कम छन्,’ वीरेन्द्रनगर ३ मा घरदैलोका क्रममा भेटिएका रेग्मीले भने, ‘स्थानीय मुद्दा नसमेटिएको घोषणापत्र बोकेर केही फाइदा छैन ।’
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशको निर्वाचन एकैपल्ट सम्पन्न हुन लागेकाले दलहरूले एउटै घोषणापत्र बनाए । सातवटै प्रदेशका आ–आफ्ना मुद्दा र प्राथमिकता छन् । त्यसैले उक्त घोषणापत्रले प्रदेशका मतदातालाई आकर्षित गर्न नसक्ने दुवै गठबन्धनका उम्मेदवार बताउँछन् । ‘प्रदेशका आ–आफ्ना विशेषता र समस्या छन् ।
तिनलाई सम्बोधन गर्न बेग्लै घोषणापत्र बनाइनुपथ्र्यो,’ दैलेख–१ अन्तर्गत प्रदेशसभा ‘क’ का वाम गठबन्धनका उम्मेदवार धर्मराज रेग्मीले भने, ‘यहाँ रेल, केबुलकारभन्दा ग्रामीण सडक, विद्युत, सञ्चार, खानेपानीजस्ता आधारभूत पूर्वाधार कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने नै मुख्य समस्या हो । त्यतै केन्द्रित भएर चुनावी प्रचार गरिरहेको छु ।’
प्रदेश ६ मा निरक्षरता, गरिबी, भोकमरी, अन्धविश्वास, भौगोलिक विकटता मुख्य समस्या छन् । भौगोलिक दृष्टिले सबैभन्दा ठूलो र पूर्वाधार विकासमा सबैभन्दा पछाडि छ ।
सुर्खेत १ ‘क’ का प्रदेशसभाका कांग्रेस उम्मेदवार टेकबहादुर सिंहले पूर्वाधार निर्माणमै आफूले जोड दिएर भोट मागिरहेको बताए । ‘प्रदेश राजधानी अरू जिल्लासँग नजोडिए संघीयतामा पनि प्रशासनिक सुगमता हुँदैन । कर्णाली र सुर्खेत जोड्नेमा मेरो ध्यान रहनेछ,’ उनले भने ।
