काठमाडौं । नागरिकता जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्नेमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि राजनीतिक दलहरु दुई धारमा देखिएका छन् ।
सत्ता पक्षले राष्ट्रपतिको कदमलाई स्वागत गरेका छन् भने, विपक्षी दलले विधेयकको विषयवस्तुभन्दा प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा आपत्ति जनाएका छन् ।
संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरणमा रोकिँदै आएको नागरिकता विधेयक बुधबार वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभयो । लामो समयदेखि राजनीतिक दलको चपेटामा परेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि दलहरु दुई धारमा बाँडिएका छन् ।
२०७९ साउन १६ मा संघीय संसदले पहिलो पटक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यलयमा पठाइएको नागरिकता विधेयक निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकप्रति असहमति राख्दै सन्देशसहित संसदमानै फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।२०७९ भदौमा संसदले विधेयकामा बिना संशोधन पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यलयमा पठाएको विधेयक भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी रोक्नुभएकोे थियो ।
तर, राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै राष्ट्रपति पौडेलको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने निर्णयको कसैले विरोध गरेका छन् भने कसैले खुलेर प्रशंसा गरेका छन् । विपक्षी मात्र वर्तमान सरकारको प्रमुख हिस्सेदार कांग्रेसमा यस विषयमा मतभेद देखिएको छ । महामन्त्री गगन थापाले यति महत्वपूर्ण विषयमा एकलौटी निर्णय गरेर सभापति शेरबहादुर देउवाले गम्भीर गल्ती गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
विपक्षी दल नेकपा एमालेले विधेयका भएका व्यवस्थाप्रति भन्दा पनि प्रमाणीकरणको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पहिले नै प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने विधेयक भएपनि अहिले जुन प्रक्रियाले प्रमाणीकरण भयो त्यो असंवैधानिक भएको बताउँदै आएको छ । एमालेले यस विषय न्यायालयसम्म तानिन सक्ने बताएको छ ।
एमाले मात्रै होइन, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको प्रक्रियामाथि अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि प्रश्न उठाएको छ । रास्वपाले विधेयकका विषयवस्तुमा भन्दा राष्ट्रपतिको कदम माथि नै प्रश्न उठाएको छ । नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद बनिसक्दा पनि संसदमा छलफलनै नगरि पुरानै विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु लोकतान्त्रिक संसदीय मूल्य मान्यता र राष्ट्रहितविरूद्ध रहेको बताउँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरुले विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया मात्रै नभएर यसको समयबारे पनि प्रश्न उठाएका छन् । निष्क्रिय बनेको नागरिकता विधेयक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमण जाने दिन प्रमाणीकरण हुनुले आशंका हुनु स्वाभाविक भएको टिप्पणी राप्रपाको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा भने यसको व्यापक विरोध भएको छ । सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरुले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको आममाफी र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि कमाएको ख्याती खरानी बनाएको उल्लेख गरेका छन् ।
आग्रह, पूर्वाग्रहमा देखिने आक्रोस आवेगको प्रभुत्व देखिएपनि यसका मूलभूत विषयमा भने कसैको ध्यान गएको देखिदैन ।
