काठमाडौं । वैदेशिक व्यापार पूर्वाधार निर्माणमा अब्बल ‘पर्फमेन्स’ गर्दै आएको एउटा सरकारी संस्था खारेजीको सूचीमा परेको छ । अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले बजेट भाषण गर्दै औचित्य सकिएका २० संस्था खारेज वा मर्जरको उद्घोष गरेका थिए, जसमा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति पनि परेको हो ।
वैदेशिक व्यापारका लागि भौतिक पूर्वाधार एकीकृत जाँचचौकी र सुक्खा बन्दरगाह निर्माण र सञ्चालनलगायत उचित व्यवस्थापन गरी वैदेशिक व्यापारमा सहजीकरण गर्ने लक्ष्यसहित समितिको स्थापना भएको थियो । विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम स्थापना भएको समितिले हाल ६ पोर्ट (सुक्खा बन्दरगाह वा एकीकृत जाँचचौकी) सञ्चालन गरिरहेको छ । दुई वटा निर्माणाधीन छन् । एउटाको वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ भने एउटाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन निर्माणको क्रममा छ । समितिले सरकारका लागि वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँँभन्दा बढी राजस्व उठाउने गर्छ ।
समितिकै नेतृत्वमा चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह, वीरगन्जमा एकीकृत जाँचचौकी निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । यस्तै नेपालगन्जको एकीकृत जाँचचौकी निर्माण सम्पन्न भएर बिहीबार प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा उद्घाटन हुँदैछ । वीरगन्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह, विराटनगर एकीकृत जाँचचौकी, भैरहवा सुक्खा बन्दरगाह, काँकडभिट्टा सुक्खा बन्दरगाह, तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएर तिनको नियमन तथा निगरानी पनि गरिरहेको छ ।
समिति मातहतमा रहेको सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँचचौकीबाट मालसामानको आयात निर्यात, कन्टेनरबाट उचित तवरले मालसामान निकाल्ने र राख्ने, गोदाम व्यवस्थापन, कन्टेनर तथा मालसामानको अस्थायी भण्डारण, भन्सार जाँचपास, रेल तथा सडक मार्गको माध्यमबाट बन्दरगाहसम्मको निर्वाध आवातजावत हुने गर्दछ ।
निजी क्षेत्रले लिजमा लिन नचाहेका बेला समितिले सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँचचौकी आफैंले चलाउने गरेको छ । कोभिड महामारी चरम अवस्थामा रहेका बेला चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न गरेर समितिले अहिले त्यसको व्यवस्थापन आफैं गरिरहेको छ ।
आफ्नै कार्यालय चोभारमा स्थापना गरेको समितिले आफ्नै राजस्वबाट कार्यालय चलाउने गरेको छ भने आवश्यक अतिरिक्त पूर्वाधार आफ्नै खर्चमा निर्माण गर्ने गरेको छ । यसरी आफैं पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सक्षम संस्थालाई खारेज गर्ने निर्णय गरेर सरकारले अचम्मको काम गरेको हो ।
समितिमा ३३ स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् । समितिलाई बन्दरगाह प्राधिकरण बनाएर वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी पूर्वाधारको नियामक निकाय बनाउने गरी सरकारले काम अघि बढाएको थियो ।
