काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपपरिषदको कार्यालयले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले अघि बढाएका सम्बन्धन र पदपूर्तिका काम रोक्न निर्देशन दिएको छ।
बिहिबार प्रधानमन्त्री कार्यालयले विश्वविद्यालयलाई पत्र पठाएको छ।
विश्वविद्यालयबाट भएका सम्बन्धन, पदपुर्ति सम्बन्धि विज्ञापन लगायत सांगठनिक सुशासन तथा अनियमितताको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेपछि रोक्न निर्देशन दिएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले विश्वविद्यालयलाई विभिन्न विषयमा प्रतिवेदन तयार गरी १५ दिनभित्र पेश गर्न पनि भनेको छ।
विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएका आंगिक क्याम्पसहरुको वर्तमान अवस्था, विश्वविद्यालयसँग आबद्ध संकायहरु र कुल दरबन्दी संख्याको विवरण, विश्वविद्यालयको कुल आम्दानी र खर्चको विवरण, आन्तरिक स्रोतबाट हुने आय र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान,विश्वविद्यालयको भौतिक सम्पत्ति र संरचनाको अवस्था, १२ औं विश्वविद्यालय सभाका लागि प्रस्तावित विषय र सभाबाट पारित भएको निर्णयहरू लगायतका विषयमा प्रतिवेदन पठाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले भनेको छ।
प्रतिवेदन नबुझाएसम्म र प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्को आदेश नगरेसम्म हाललाई विश्वविद्यालयले प्रकाशित गरेको सम्बन्धन र पदपूर्तिका प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले २०७९ चैत २९ गतेदेखि सम्बन्धन लिन चाहने सामुदायिक तथा निजी कलेजहरुका लागि दरखास्त माग गरेको थियो।
विश्वविद्यालयको उक्त निर्णय अमान्य भएको भन्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुले आन्दोलन गरेका थिए। संगठनहरुले हाललाई सम्बन्धन दिन नहुने, विश्वविद्यालयको अहिलेको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।
विश्वविद्यालयले विभिन्न समयमा वार्ता समिति गठन गरेर विद्यार्थीहरुसँग वार्ता गरेपनि निष्कर्ष निक्लिएको थिएन। यस्तै विश्वविद्यालयले २५ जना पिएचडी र पोष्ट पिएचडी गरेका व्यक्तिहरुलाई करारमा नियुक्त गर्न दरखास्त आह्वान गरेको थियो।
उच्च शिक्षा सुधार परियोजना ९एचईआरपी० अन्तर्गत निश्चित कोषबाट सेवासुविधा दिनेगरी विश्वविद्यालयले उक्त दरबन्दीहरू सिर्जना गरेको थियो। यो विषयमा यसअघि पनि कुलपतिको कार्यालयमा उजुरी गएको थियो।
त्यसबेला प्रधानमन्त्री कार्यालयले अध्ययन गरी पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउन पत्र पठाएको थियो।
