सुर्खेत । नेपालको व्यापारिक सम्बन्ध विशेषगरी भारतसँग छ । तर, संघीयतासँगै बाँके र बर्दिया जिल्ला लुम्बिनीमा गाभिएपछि भारतसँग कर्णालीको सीमा सम्बन्ध छैन । आफ्नो कुनै आयस्रोतको माध्यम नभएको कर्णाली समृद्धिको आधार भनेकै उत्तरी नाका हुन् । यद्यपि ती नाकाबाट पनि कर्णालीले लाभ लिन सकिरहेको छैन ।
तिब्बतसँग सीमा जोडिएका हुम्ला, मुगु र डोल्पामा तीन वटा नाका विगतदेखिनै सञ्चालनमा छन् । हुम्लाको हिल्सा (यारी), मुगुको नाक्चेलाग्ना र डोल्पाको मोरिल्ला नाकाबाट व्यापारिक गतिविधि हुँदै आएको छ । तर, कोरानाभाइरस (कोभिड–१९) का कारण विगत ३ वर्षदेखि यी नाका बन्द भए । अहिले हिल्सा बाहेक मोरिल्ला र नाक्चेनाग्ला बन्द नै छन् ।
तीन वटामध्ये नाक्चेनाग्ला र मोरिल्ला नाका नाममात्रका हुन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले उत्तरी नाकालाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए पनि वैधानिक रुपमा यी दुई वटा नाका सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यद्यपि यी नाकाबाट पनि लामो समयदेखि व्यापारिक गविविधि हुँदै आएका छन् ।
डोल्पा सदरमुकामबाट १२० किलोमिटर उत्तरमा पर्ने मोरिल्लाबाट विशेषगरी डोल्पामा उत्पादित जुडीबुटीहरु चीन निर्यात हुने गरे पनि विगत तीन वर्षयता ठप्प छ । यो नाका डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका अन्तर्गत पर्छ ।
मोरिल्लासँगै डोल्पामा क्याटो नाका पनि छ । यो पनि अहिलेसम्म खुलेको छैन । डोल्पाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दामोदर ज्ञवालीले कोरोनाकालदेखि नै बन्द भएका नाका सञ्चालनका लागि उता (चीन) बाट कुनै पहल नभएकाले बन्द रहेको बताए । ‘उनीहरुले खोल्ने तयारी गरेपछि हामीसँग सम्पर्क होला तर, अहिलेसम्म कुनै खबर आएको छैन,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।
डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पेम्मा धोर्चे गुरुङका अनुसार मोरिल्ला आधिकारिक रुपले सञ्चालनमा नआए पनि स्थानीयहरुबीच सल्लाह गरेर प्रत्येक वर्ष खुल्थ्यो । यद्यपि अहिले तिब्बतबाटै कुनै पहल नभएपछि आर्थिक गतिविधिका साथै दैनिक उपभोग्य सामग्रीसमेत आयात गर्न समस्या भइरहेको उनले बताए ।
गुरुङ भन्छन्, ‘नेपालगञ्ज, दुनै हुँदै डोल्पोबुद्ध पुग्न त आधा महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने हुँदा निकै समस्या हुन्छ । सामान ढुवानी पनि नेपाल भन्दा तिब्बतबाट निकै सस्तो पर्छ । सदरमुकाम दुनैबाट कुनै सामग्री ढुवानी गर्दा निकै महँगो पर्ने र तिब्बतबाट सस्तो र छोटो हुन्छ ।’
मुगुको नाक्चेलाग्ना नाका इतिहास निकै लामो छ । सन् १९१५ देखिनै सञ्चालनमा आए पनि यो नाका अझै वैधानिक रुपमा सञ्चालनमा छैन । मुगु सदरमुकाम गमगढीबाट ९१ किलोमिटर टाढा मुगूम कार्मारोङ गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने यो नाकाबाट आयात–निर्यात दुवैखाले गतिविधि हुँदै आएका छन् तर, कोरोनासँगै विगत तीन वर्षयता नाका बन्द भएपछि यस क्षेत्रका नागरिकलाई दैनिक उपभोग्य सामग्री आयातमा समस्या भइरहेको छ ।
मुगु र तिब्बतबीच पारिवारिकसँगै व्यापारिक सम्बन्धसमेत रहँदै आएकाले माथिल्लो मुगुका बासिन्दाले दैनिक उपभोग्य बस्तु यही नाकाबाट आयात गर्छन् भने यस क्षेत्रमा पाइने जडीबुटी तिब्बत निर्यात हुन्छ ।
मुगुमा कार्मारोङमा बहुमूल्य यार्सागुम्बा लगायतका अन्य जडीबुटी पाइन्छ । जहाँ बर्सेनि बीसौं हजार मानिस जिल्लाभित्र र बाहिरबाट जडीबुटी संकलनका लागि पुग्छन् । यार्सा बिक्रीका लागि बजार भने तिब्बत नै हो ।
मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन बहादुर थापाले अस्थायी रुपमा वर्षमा २ पटकसम्म खोल्ने गरेको भए पनि यो नाका ३ वर्षयता एक पटक पनि खुल्न नसकेको बताए । ‘यो केन्द्रबाटै पहल हुनुपर्ने हो, मैले यहाँको समन्वय प्रमुखलाई पनि भनेको हो,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘सांसदलाई पनि कुरा गरेको हो तर, खोल्नका लागि अझै पहल भएको छैन ।’
उनका अनुसार नाका बन्द हुँदा जिल्लाको आर्थिक गतिविधिमा केही कमी आएको छ । हुम्लाको हिल्सा भने अघिल्लो शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ । नाम्खा गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने यो नाका सदरमुकाम सिमीकोटबाट झण्डै ८० किलोमिटर उत्तरमा पर्छ ।
तिब्बतसँग कर्णालीको एकमात्र वैधानिक नाका हिल्सा सञ्चालनमा आएसँगै हुम्लाबासी उत्साहित बनेका छन् । हुम्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नाम्याल तामाङ तीन वर्ष नाका बन्द हुँदा सरकारलाई ठुलो घाटा भएको र स्थानीयसँगै हुम्ली व्यापारीहरुलाई पनि उत्तिकै घाटा भएको बताउँछन् ।
उनका अनुसार हुम्लाबाट काठ, तामा लगायतका थुप्रै सामग्री तिब्बत निर्यात हुन्छन् । ‘नाका बन्द हुँदा कैलाश मानसरोवरका जाने लाखौँ पर्यटक रोकिए,’ उनले भने, ‘मानसरोवर कैलास तिब्बतमा परे पनि यताबाट जानेहरु हिल्साको बाटो हुँदै जाने हो । हजारौँ भारतीय रोकिए । अर्बौँ घाटा भयो ।’
६५८ जनाले लिइसके पास
हिल्सा नाका खुलेसँगै बुधबारसम्म ६५७ जनाले पास लिइसकेको हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमृत प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पास लिएकामध्ये ३ सय जना तिब्बत गइसकेका छन् । पास लिएकामध्ये अधिकांशले रोजगारीका लागि भनेर लिएका छन् । हिल्सापारी तिब्बतमा ताक्लाकोट बजार छ । त्यहाँ थुप्रै हुम्लाबासीले होटेलहरुका काम गर्नेदेखि अन्य रोजगारी गर्ने र आम्दानी पनि राम्रै गर्ने गरेको उनले बताए ।
दैनिक ३ हजारसम्म ककमाई हुने भए पनि विगत तीन वर्षदेखि हिल्सा बन्द हुँदा हुम्लाबासीलाई निकै समस्या थियो । साथै हुम्लाबाट ताक्लाकोट गएर थुप्रै व्यापारीले व्यापार गर्ने गरेका छन् । ताक्लाकोटमा हुम्लाका व्यापारीहरुका लागि छुट्टै व्यवस्था छ । कोरोनाकालमा एक सयभन्दा बढी हुम्ली व्यापारीहरु उतै बसेका थिए ।
हिल्सा पर्यटन, व्यापार र रोजगारीका लागि समेत निकै सहज नाका भएको नाम्खा गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम बहादुर लामा बताउँछन् । उनी थप्छन्, ‘नेपालतर्फ नेपालगञ्जबाट प्लेनबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ, त्यसलाई तिब्बतले टारिरहेको छ, त्यसैले यो नाकालाई व्यापारिक नाकाका रुपमा सञ्चालन गरे समग्र कर्णालीको समृद्धिमा टेवा पुग्ने थियो ।’
उनका अनुसार यो नाकाले कर्णालीमात्र नभई सु्दूरपश्चिम, लुम्बिनी प्रदेशलाई समेत समेट्ने छ । तीन प्रदेशका लागि सबैभन्दा सहज र सिधा नाका यही हुने छ । नाका पारी तिब्बतमा ताक्लाकोट र वारी हिल्सा बजार छ । नेपाल–चीनबीच सम्झौता हुँदा यारी नाका भनेर सञ्चालन गरे पनि यो नाकालाई हिल्सा नाका भनेर चिनिन्छ । हुम्लाका नागरिकलाई सुर्खेत र नेपालगञ्जबाट हवाईमार्ग हुँदै दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी गर्नुभन्दा चीनबाट सामान ल्याउन सस्तो पर्ने अध्यक्ष लामा बताउँछन् ।
उनका अनुसार नेपालतर्फको लामो दुरीका कारण नुनदेखि सुनसम्ममा हुम्ला तिब्बतसँग निर्भर छ । उसो त यो नाका व्यापारिकभन्दा पनि पर्यटकीय नाकाका रुपमा परिचित छ । किनकि कैलाश मानसरोवर पुग्ने सहज बाटो भनेको हिल्सा नै हो । अर्को माथिल्लो हुम्लाका बासिन्दाको पारिवारिक सम्बन्धले पनि ओहोर–दोहोर गरिरहन्छन् । यता हिल्सामा अहिले १०–१२ वटा होटल छन् पर्यटकका लागि । तर, ती पर्याप्त छैनन् । पहिला हुम्लाको कैलाश मानसरोवरसँग धार्मिक सम्बन्ध पनि थियो । तर, अहिले चिनियाँका कारण बन्द भएको छ ।
कर्णाली समृद्धिको ‘लाइफलाइन’ हिल्सा स् नाम्याल तामाङ, अध्यक्ष, हुम्ला उद्योग वाणिज्य संघ
तातोपानी नाका पछाडि उत्तरतर्फ हिल्सा ९यारी० नाका नै सञ्चालनमा आएको हो । १९११ मा बस्तु विनिमय दरका हिसाबले यो नाका खोलेको पाइन्छ । कर्णालीको तिब्बतसँगको आधिकारिक नाकाका रुपमा रहेको हिल्सा मानसरोवर कैलासको ‘गेट वे’ का हिसाबले चिनिन्छ । कोरोनाले नाका तीन वर्ष बन्द भएपछि हुम्ला–तिब्बतबीचको व्यापारिक कारोबारमा अर्बौँ घाटा भएको छ । अहिले दुईतर्फ नै खोलिसकेका कारण हुम्ली व्यापारी उत्साहित छन् ।
बिडम्बना नै भन्नुपर्छ, यो नाकालाई सरकारले व्यावसायिक रुपमा ‘प्रमोट’ गर्न सकेन । अब कर्णाली प्रदेश सरकारले हिल्सालाई व्यापारिक नाकाका रुपमा विस्तार गर्नुपर्छ । हिजो बस्तु विनिमयका हिसाबले खोलिएको थियो, अब व्यावसायिक रुपमा नाका सञ्चालनका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
अहिले त्यहाँ क्वारेन्टाइनको खाँचो छ । यदि हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिए कर्णालीमा उत्पादन हुने बहुमूल्य बस्तुको प्रमुख बजार भनेकै तिब्बत हुनेछ । त्यसका लागि क्वारेन्टाइन आवश्यक हुन्छ । हामीले धेरै आवाज उठाउँदा पनि त्यसको व्यवस्था हुन सकेन । हरेक चिजसँग तिब्बत जोडिएको छ । नेपाललाई लाज लाग्नुपर्ने कुरा, मान्छेले चन्द्रमामा घर बनाउन थालिसके तर नेपाल सरकारले सिमीकोटसम्म सडक पुर्याउन सकिरहेको छैन । पुल बनाउन सकेको छैन ।
यो नाका प्रदेशको ‘लाइफलाइन’ हो । भविष्यमा ठुलो व्यावसायिक केन्द्र पनि हुनेछ । यता नेपालतर्फ विकासे अवस्था कमजोर भए पनि नाका पारी तिब्बत भने विकास पथमा लम्किरहेको छ । नाकासम्म पुग्ने सहज बाटो छैन ।
‘फास्ट ट्रयाक’ का लागि राज्यको बेवास्ता: दल रावल (पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री एवं हुम्ला एमाले नेता)
हामी सरकारमा हुँदा (०७४–०७७) चीनको रेल्वे कम्पनीसँग सुर्खेत–हिल्सा ‘फास्ट ट्रयाक’ का लागि सर्भे गराएका थियौँ । सुर्खेतबाट ४०३ किलोमिटर ‘फास्ट ट्रयाक’को काम गर्न खोजिएको हो । उक्त कम्पनी चीनको सरकारी रेल्वे कम्पनी हो । उक्त कम्पनीले ६४ अर्ब लागत लाग्ने र ५४ महिनामा काम सम्पन्न गरिदिने भनेको थियो । यदि त्यो आयोजना सम्पन्न भए सुर्खेत–हिल्सा ८–९ घण्टामा पुगिन्थ्यो ।
टु–लेनको ‘फास्ट ट्रयाक’ बनाएको भए दुई पक्षीय व्यापार बढ्नुका साथै पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो उपलब्धि हुन्थ्यो । प्लेनबाटै वार्षिक ३ लाख भारतीयहरु जान्थे भने यदि यो आयोजना सम्पन्न भए वार्षिक ५ लाखभन्दा बढी भारतीयहरु यही नाकाबाट मानसरोवर दर्शन गर्न जान्थे होला ।
अर्को, चिनियाँहरु नेपाल आएर रारा, सेफोक्सुण्डो पनि घुम्थे । ६४ अर्बमध्ये १५ अर्ब नेपाल सरकार र बाँकी सबै रकम उनीहरु आफैले ‘सफ्ट लोन’ सहयोग गरिदिनेसमेत भनेका थिए । उक्त बाटोको फाइल बनाएर हामीले तत्कालीन सरकारलाई बुझाएका थियौँ । तर, केन्द्र सरकारले सुनुवाई नै गरेन । तिब्बत विकासपथमा लम्किरहँदा हुम्ला सदरमुकाम अहिलेसम्म सडक सञ्जालसँग जोडिएको छैन । अझै कर्णाली करिडोर ७ किमि खन्न बाँकी छ ।
