हरिविनोद अधिकारी
२०८०साल वैशाख १० गते नेपालको १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा पूरा गर्नुपर्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको स्थानका लागि रिक्त रहेका तनहूँ—१, चितवन—२ र बारा—२ मा उपनिर्वाचन हुँदैछ । चितवन—२ मा संवैधानिक प्रक्रिया नपुगेर उम्मेदवार भएका रवि लामिछानेका कारणले सांसद पद नै रद्द भएकाले सर्वोच्च अदालतले रिक्त गराएको थियो भने तनहुँ—१ बाट निर्वाचित माननीय रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित हुनु भएको र बारा—२ बाट निर्वाचित सांसद रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनु भएकाले नेपालको संविधान अनुसार स्वतः रिक्त हुन गई उपनिर्वाचनमार्फत् स्थान पूरा गराउन लागिएको हो । निर्वाचन आयोगले गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत् । स्मरणीय छ, निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्रसमेत दाखिला भएर प्रक्रिया अघि बढेको अवस्था छ ।
२०७९ साल माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाले चितवन—२ बाट अत्यधिक मतले जितेर आउनु भएका प्रतिनिधि सभाका सदस्य माननीय रवि लामिछानेको सांसद पद रद्द गरेको थियो , कारण थियो निजको नागरिकता विवाद । अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिकता फिर्ता गर्ने बित्तिकै नेपालको नागरिकता स्वतः बहाल हुने रविजीको तर्क थियो भने सर्वोच्च अदालतले गरेका अन्तिम निर्णयमा त्यसो होइन, विदेशी नागरिकता छोडेको निस्सा लिएर नागरिकता दिने कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर आफ्नो पुरानो नागरिकताका आधारमा नयाँ नागरिकता लिनै पर्ने बाध्यता देखाएर रविजीको नागरिकताको बहसलाई टुंग्याएको थियो र लामिछानेको हुँदाखाँदाको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको पदसमेत गुमेको थियो । सायद यथावत् रहन्थ्यो होला, नागरिकता प्रमाणपत्र नै नभएको नागरिक जस्तो बनेका रविको नागरिकता भने माघ १५ गते प्रक्रिया पुगेपछि स्वतः प्राप्त भएको थियो माग्न जाँदा नै ।
तर जनताका मतबाट प्राप्त प्रतिनिधि सभाको पद स्वतः गुमेको थियो सर्वोच्च अदालतको फैसलाले किनभने सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनका सम्पूर्ण प्रक्रिया नै रद्द गरेको अवस्था थियो । अनि चितवन—२ को प्रतिनिधि सभाको सदस्यको स्थान रिक्त भएको थियो जसका लागि उपनिर्वाचन २०८० साल वैशाख १० गते हुँदैछ । चितवन—२मा रिक्त हुँदाहुँदै र उपनिर्वाचनको तयारीका लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्दागर्दै मुलुकको सवैभन्दा सम्मानित पदहरु राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदका लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुँदै थियो ।
२०७९ साल फागुन २५ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिको र चैत्र ३ गते सम्माननीय उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न गरिँदा त्यहाँ निर्वाचित हुनेमा तनहूँ—१बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सदस्य माननीय रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित हुनुभयो भने उपराष्ट्रपतिमा बारा —२ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित माननीय रामसहायप्रसाद यादव निर्वाचित हुनुभयो । यसरी अचानक तीन तीन निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचनको अवस्था आएको हो । यसको परिपूर्तिका लागि आगामी वर्षको वैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुन थालेको हो । अहिले तनहूँ—१ मा नेपाली कांग्रेसले गोविन्दप्रसाद भट्टराई, नेकपा एमालेले सर्वेन्द्र खनाल , राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले सहितका उम्मेदवारहरु, चितवन—२ मा नेपाली कांग्रेसबाट जीतनारायण श्रेष्ठ, नेकपा एमालेका तर्फबाट रामप्रसाद न्यौपाने, रास्वपाबाट रवि लामिछाने९जसका कारणले स्थान स्वतः रिक्त भएको थियो० सहितका उम्मेदवारहरु, बारा—२ बाट नेकपा एमालेबाट पुरुषोत्तम पौडेल, जनता समाजवादी पार्टीबाट उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीबाट शिवचन्द्र कुसबाहा , रास्वपाबाट रमेश खरेल सहितका उम्मेदवारहरु निर्वाचनमा होमिनु भएको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका भए पनि जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना आफ्ना उम्मेदवारहरु उठाएको पाइन्छ भने नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी , नेपाल समाजवादी पार्टीहरुले तनहूँ —१ र चितवन—२मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने र बारा —२ मा भने अरु गठबन्धनका दलहरुले जसपा उम्मेदवार उपेन्द्र यादवलाई समर्थन गर्ने नीति देखिन्छ । चितवन—२मा उम्मेदवार भएका रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई केही संवैधानिक प्रश्न र कानुनी प्रश्नले अझै निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालत धाउनु पर्ने अवस्था सृजना भइरहेको देखिन्छ ।
तर उपनिर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारी भइसकेको छ र अब निर्वाचनको दिनको प्रतीक्षा छ । वास्तवमा यो उपनिर्वाचनमात्र हो । यसले न त सरकारको लोकप्रियताको मापन गर्नेछ, न त कुनै दलको लोकप्रियताको मापन गर्नेछ किनभने यो संवैधानिक प्रावधान हो र अचानक आएका कामको निर्वाचन आयोगले संविधान अनुसार सम्पादन गर्न लागेको हो ।
बरु एउटा प्रश्न भने अझै टड्कारो रुपमा उठाइँदैछ—यदि रवि लामिछानेले मंसिर ४ गतेको निर्वाचन पहिले नै उम्मेदवार हुनुभन्दा पहिले नै, नागरिकता सम्बन्धी समस्याको कानुनी समाधान गरेको भए त्यो ठाउँ पनि खालि हुँदैनथ्यो र निजको न त उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पद नै धरापमा परेर फेरि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नै गर्नुपथ्र्यो जबकि यो सल्लाह लामिछानेले निजी टीभी च्यानलहरुमा काम गर्दा नै पाउनु भएको थियो भन्ने कुरा पहिले नै समाचारमा आएकै हो । लामिछानेले समेत स्वीकार गरेको कुरा हो कि अमेरिकी नागरिकता हुँदै र अमेरिकी राहदानी बहाल रहँदै नेपाली नागरिकताका आधारमा नेपाली राहदानी लिएकै हो ।
एकातिर अमेरिकी नागरिकता र त्यसका आधारमा अमेरिकी राहदानीका आधारमा नेपाल भ्रमण, त्यही अवधिमा नेपाली नागरिकताका आधारमा नेपाली राहदानी ग्रहण जस्ता अमिल्दा कुराहरु अहिले सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन देखिन्छन् । झन अर्को समस्या पनि देखिन्छ , संविधानको धारा २९१का आधारमा नेपाली राहदानी फेरि प्राप्त गर्दाको अवधि तीन महिनापछि भन्ने प्रावधानको व्याख्या । जस्तो कि धारा २९१मा भनिएको छ
२९१। नियुक्तिका लागि योग्य नहुने ः ९१० यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन । तर त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महीनाको अवधि व्यतित भए पछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन ।
९२० उपधारा ९१० बमोजिमको विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
स्थायी आवासीय अनुमति भनेको नागरिकताको प्रमाणपत्र हो कि होइन, या पी आर मात्र हो रु या ग्रिन कार्ड हो रु अनि स्वतः पाउने भनेको निस्सा देखाएर प्राप्त भएको नागरिकता पछिको समय हो कि सुरुमै नागरिकता लिएको समय हो जबकि अर्को देशको नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता स्वतः समाप्त हुने व्याख्या भइसकेको अवस्था छ ।
एकपटक रवि लामिछानेले जानेर या नजानेर धोखा पाएको अवस्था छ, उहाँको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको पद गएको छ, सांसद पद गएको छ र दलको सभापतिको पद गएको थियो । नागरिकता प्राप्त भएपछि सभापतिको पद पुनः प्राप्त भएको छ भने सांसदमा उम्मेदवार हुँदै हाललाई सो उम्मेदवारी कायम पनि भएको छ । तर अब फेरि स्पष्ट व्याख्यासहितको फैसला आवश्यक पर्छ नागरिकता, राहदानी र भिसासम्बन्धमा ।
यो उपनिर्वाचनमार्फत् फेरि राजनीतिमा स्थापित हुनुछ कसैलाई भने कसैलाई नयाँ प्रविष्टिको ढोका खोल्नु छ । जे भए पनि तर यो उपनिर्वाचनमात्रै हो र यसलाई सामान्यरुपमा लिनु पर्छ अनि यसैलाई गाली गलौज र मुलुकको अस्मिताको अन्तिम प्रतिस्पर्धा पनि मान्नु हुँदैन । यो मात्र प्रक्रिया हो प्रतिनिधि सभामा २७५जनाको स्थान पूर्ति गर्ने र संसदीय प्रक्रियालाई गति दिने ।
