अहिले देशभर कोरोना कहर छ । कोरोना रोकथामका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कञ्चनपुरमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । तर प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञालाई महंगी बढाउने अवसरका रुपमा लिएका छन, कतिपय व्यापारीहरुले । कञ्चनपुरका व्यवसायीहरुले कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र खाद्यान्नको मूल्य बढाउन थालेका छन् ।
निषेधाज्ञाको बहानामा ढुवानी भाडा बढेको भन्दै उनीहरुले खाद्यान्नको मूल्य बढाएका हुन् । व्यापारीहरुद्धरा दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य बढाउने, कृत्रिम अभाव गर्ने तथा कालोबजारी मौलाएको उपभोक्ताको भनाई छ ।
व्यापारीहरुले दाल, तरकारी लगायतका दैनिक उपभोग्य सामानमा मूल्य बढाएको महेन्द्रनगरका स्थानिय रमेश विष्टले बताए । ‘व्यापारीहरुले दाल तथा तरकारीमा मूल्य बढाएका छन्,’ उनले भने, ‘दालमा ५ रुपैयाँ देखि १० रुपैया र तरकारीमा २५ रुपैयाँ सम्म मूल्य वृद्धि गरिएको छ ।’
कोरोनाले सृजना गरेको कठिन समयमा समेत व्यापारीहरुले उपभोक्तालाई ठग्ने काम गरेको उनको गुनासो छ । ‘देशभर कोरोनाले दैनिकी नै कठिन अवस्थामा पुगेको बेला व्यापारीहरुले दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य बढाएर उपभोक्तालाई ठगेको विष्टले बताए ।
स्थानीय अनुगमन समिति सुत्यो, भएन अनुगमन
बजारमा अखाद्य वस्तुको बिक्री तथा दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । तर, बजार अनुगमन भने भएको छैन । बजार अनुगमन तथा नियमन नहुँदा एउटै सामानको मूल्य पसल पिच्छे फरक पाउन सकिन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले बजार अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । ऐनले बजार अनुगमन गरी मूल्य वृद्धि, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी रोक्न स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई अधिकार दिएको छ । तर, कञ्चनपुरका स्थानीय तहका उपप्रमुखले त्यसको बेवास्ता गरेको पाइन्छ ।
ऐनको परिच्छेद–३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत स्थानीय वस्तुको उत्पादन, आपूर्ति तथा निकासी प्रक्षेपण, मूल्य निर्धारण र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।
कानुनले तोकिदिएको कर्तव्य स्थानीय सरकारले पूरा नगरेको पुनर्वासका स्थानीय तथा पत्रकार दिपेन्द्र बस्नेतले बताए । ‘कोरोनाका कारण धेरैको आय आर्जन खुम्चिएको छ, धेरै बेरोजगार भएका छन्,’ उनले भने, ‘कोरोनाबाट बच्न घरमै बस्नुपरेको बेला बजारमा मनपरी तन्त्र बढेको छ ।’
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि बेलौरी र पुनर्वास बजारमा अनुगमन नभएको उनी बताउँछन् । ‘स्थानीय तहले बजार अनुगमनको अधिकार छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म स्थानीय जनप्रतिनिधिले बजार अनुगमनको काम गर्न सकेको छैन् ।’
कोरोना रोकथामका लागि निषेधाज्ञा गरेसँगै बजारमा अखाद्य वस्तु तथा गुणस्तरहीन सामानको बिक्री वितरण बढेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सुदूरपश्चिम प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभुनिधि पन्तले बताए । ‘अहिले बजारमा जताततै गुणस्तरहीन र म्याद नाघेका वस्तु भेटिन्छन्,’ उनले भने, ‘तर, नियमन गर्ने निकायले अनुगमन गरेको छैन् ।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धि २१ दायित्व स्थानीय तहले पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
कञ्चनपुरका स्थानीय तहले बजार अनुगमन कार्यविधि तथा अनुगमन समिति समेत गठन नगरेको उनले बताए । ‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको ३ वर्ष भन्दा बढी भयो,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म कञ्चनपुरका केही स्थानीय तहले अनुगमन समिति समेत गठन गर्न सकेको छैन् ।’
के भन्छन् उपप्रमुख ?
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको ३ वर्षभन्दा बढी भयो । स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएसँगै अधिकार पनि पायो । तर, स्थानीय तहले पाएका अधिकारलाई जनप्रतिनिधिले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैन । जनप्रतिनिधिको उदासीनताका कारण कञ्चनपुरमा बजार अनुगमनको काम स्थानीय तहले गर्न सकेको छैन ।
बजार अनुगमन कार्यविधि निर्माण तथा समिति गठनमा ढिलाई भएकाले बजार अनुगमन गर्न नसकिएको यहाँका जनप्रतिनिधि बताउँछन् । अनुगमन समिति गठनमा ढिलाई तथा कर्मचारी अभावले बजार अनुगमन गर्न नसकिएको बेदकोट नगरपालिका उपप्रमुख शुशिला सिंहले बताइन् । ‘अहिले अनुगमन समिति छ,’ उनले भनिन्, ‘कर्मचारी अभावले अनुगमन भएको छैन, केही दिनपछि अनुगमन गर्छौ ।’
कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाले पनि अहिलेसम्म बजार अनुगमन गर्न सकेको छैन् । बजार अनुगमन समिति गठन नभएकाले बजार अनुगमन गर्न नसकिएको पुनर्वास नगरपालिका उपप्रमुख शारदा शर्मा विष्टले बताइन् । ‘अनुगमन समिति नहुँदा अनुगमन भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘समितिलाई पूर्णता दिएर अनुगमन गर्छौ ।’
