काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी समिति छलफलकै क्रममा स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले केन्द्रीय सचिवालय पुनर्गठन गर्नुपर्ने र नेतृत्वको मनलाग्दी ब्यबहार सुधार्नुपर्ने लिखित प्रस्ताव ल्याएका छन्। । स्थायी समितिमा राखेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्ने क्रममा सचिवालय पुनर्गठनको प्रस्ताव आएको हो।
बैठकमा स्थायी समिति सदस्य शर्माले लिखित रूपमै उक्त प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। ‘सचिवालयका कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सचिवालयको पुनर्गठन आवश्यक छ,’ भन्दै शर्माले लिखित प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। सचिवालय पुनर्गठन गर्नुपर्ने माग राख्ने शर्मा मात्रै एक्ला स्थायी समिति सदस्य हुन्।
तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका शर्माले पार्टी सदस्य नै नलिएकालाई जिल्ला कमिटीमा लैजाने काम भएकोमा आपत्तिसमेत जनाएका छन्। ‘पार्टी सदस्य नभएको मान्छे डिसिएम हुने, कम्युनिस्ट पार्टीको सामान्य नीति-पद्धति नबुझेको मान्छे नीति निर्माणमा पुग्ने, गुटगत स्वार्थले गलत गर्नेको समर्थन र संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ शर्माको सुझाव छ, ‘नेतृत्वलाई रिस उठ्यो भन्दैमा कुनै आरोप लगाएर कार्यकर्तालाई बदनाम गर्ने, विरोधी गुटलाई समाप्त पार्ने गरी वर्ग शत्रुलाई जस्तै व्यवहार गर्नेजस्ता नेतृत्व तहबाट भएका क्रियाकलाप अन्त्य गरी कम्युनिस्ट संस्कृतिको सन्देश दिन सक्नुपर्छ।’
शर्माले नेतृत्वले कुन कार्यकर्तामाथि बदनाम गर्ने हिसाबले कदम चालेका छन् भन्ने चाहिँ खुलाएका छैनन्। अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको कामकारबाहीप्रति पनि शर्मा आलोचक देखिएका छन्। ‘सरकारी ठूला भवन बनिरहेका छन्, त्यो राम्रो कुरा हो, त्यसको साथै जनताले सुकुम्बासीका लागि पनि अपार्टमेन्टको जग हालेको हेर्न चाहेका हुन्,’ शर्माले मन्त्री परिवर्तनप्रति असन्तुष्टि देखाउँदै भनेका छन्, ‘दुईवटा पार्टीको एकता प्रयास भइरहँदा मैले नेताहरूलाई राजनीतिक स्थायित्व हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो भनेको थिएँ, आज दुइ तिहाई बहुमतको सरकार त आयो। तर, नेताहरू आफैंले दिनदिनै मन्त्री हटाउने कुरा ल्याएर राजनीतिलाई अस्थिर बनाउन चाहे, जुन बेठिक भएको छ।’ कर्मचारीतन्त्रले मन्त्रीलाई चलाएको भन्दै उनले सच्चिन आग्रह गरेका छन्।
‘जनताले कम्युनिस्ट सरकारबाट नयाँ सुरुआत खोजेका हुन्, पुरानो निरन्तरता होइन,’ उनको निष्कर्ष छ, ‘पुरानो कर्मचारीतन्त्र नयाँ अवश्यकतामा सञ्चालन गर्नुसट्टा कर्मचारीतन्त्रले कम्युनिस्ट सरकार र मन्त्री सञ्चालन गर्ने अवस्था आउनु ‘पुच्छरले कुकुर हल्लाए’ जस्तो हुन पुगेको छ।’ भीम रावल र देव गुरुङले झैं शर्माले अमेरिकन सहयोग ‘मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन’लाई अस्वीकार गर्नुपर्ने मत नराखे पनि नरम शब्द विचार राखेका छन्।
शर्माले पेस गरेको फरक-मत र टिप्पणी:
राजनीतिक प्रतिवेदनबारे
- राजनीतिक प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषणसहित पार्टीको सुदृढीकरण लागि सैद्धान्तिक, नीतिगत र संगठनात्मक विधि र पद्धतिको महत्वलाई संक्षिप्तमा प्रस्तुत गरेको छ।
- पार्टी एकतामा ढिलाइ, सरकारको काम र उपनिर्वाचनको समीक्षामा आत्मआलोचित हुँदै र नेतृत्वले जिम्मेवारी लिने कुरा स्पष्ट गरेको छ, यो महत्वपूर्ण कुरा हो।
- पार्टीको आगामी कामको रुपरेखासमेत तय गरेको छ, तसर्थ, बैठक नबसिरहेको अवस्था नेता कार्यकर्तामा अन्योल र आशंका उत्पन्न भइरहेको परिस्थिति, गुटबन्दी र अराजकता आर्थिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा देखिएका विचलन मात्र प्रचार भइरहेको र जनमनोविज्ञानमा कम्युनिस्ट पार्टीप्रति प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा यस प्रतिवेदनको प्रस्तुतिपछि वैचारिक बहस, विधि र पद्धतिसहितको संगठनात्मक सुदृढीकरण प्रक्रिया सुरु गर्ने, अराजकता, भ्रष्टाचार अनैतिकताविरुद्धको संघर्ष राष्ट्रियताको सुदृढीकरण लागि पहल गर्न सकिन्छ भन्ने आशाको दियो देखएको छ। तसर्थ, म यसको समर्थन गर्दछु। साथै, केही विषयहरूसहित आफ्ना सुझाव राख्दछु।
पार्टीबारे मेरा सुझावहरू
- राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषणको आधारमा नव-उदारवादको संयन्त्रभित्र उदाएको वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादबाट राष्ट्रलाई बचाउन कम्युनिस्ट पार्टी र दुई तिहाइको सरकारले राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने, राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने उद्देश्यमा केन्द्रित भई पार्टी र सरकारका काम र व्यवहार गर्न आवश्यक छ।
- हाम्रो लक्ष्य अब पुँजीवादी क्रान्ति नभई समाजवाद निर्माण भएकोले नयाँ परिस्थिति नयाँ सिद्घान्त, रणनीति र सोहीअनुरूपको कार्यनीति निर्माणका लागि पर्याप्त छलफल र बहस मुख्य कार्यसूची बन्नुपर्छ।
- आजको आवश्यकताको स्थितिमा न हामी वैचारिक विकासको क्षेत्रमा लागेका छौं, न त समाजवादमा पुग्ने उद्देश्यमा केन्द्रित भई कति बेला कहाँ पुग्ने र, कसरी पुग्ने त्यसको लागि आवश्यक तयारी के गर्ने ? भन्ने योजना नै बनाएका छौं।
- समाजवादमा पुग्न र राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा संघर्ष गर्दै अगाडि बढ्ने नयाँ पंक्तिमा माक्र्सवादी विचार र दृष्टिकोण निर्माणका लागि ‘स्कुलिङ’ आवश्यक छ भने अर्कोतिर विचार निर्माणका लागि नेतृत्व तहमा बहससहितको मेहनत जरुरी छ।
- -पार्टीमा विद्यमान गुट र अराजकताकेन्द्रित मनोविज्ञान रहेको छ, त्यसलाई सच्याउनुपर्दछ। मुख्य कुरा लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त विधि र पद्धतिमा आधारित भइ आजको आवश्यकतामा विधिको थप विकास आवश्यक छ। गुटबन्दीको अन्त्य गर्ने हो भने जनवाद र जनवादमा आधरित केन्द्रीयता, कमिटी प्रणालीलाई स्थापित गर्दै, नीति निर्माण र निर्णयमा सबैको स्वामित्व स्थापित गर्न आवश्यक छ। अर्को कुरा, काममा इमानदारिता आन्दोलनमा योगदान र आजको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने क्षमताको सही मूल्यांकन गर्नसक्नु पर्दछ।
- -हाम्रो संस्कार र मनोविज्ञान यथार्थ मूल्यांकनभन्दा पनि निकटता, गुट स्वार्थमा केन्द्रित र पद प्राप्तिका लागि रक्षा कबचका रूपमा कमिटी बनाउने पद्धति रहेको छ। पार्टी सदस्य नभएकै मान्छे डिसिएम हुनु, कम्युनिस्ट पार्टीको सामान्य नीति पद्दति नबुझेकै मान्छे नीति निर्माणमा पुग्नु, गुट स्वार्थबस गलत गर्नेको समर्थन र संरक्षण गर्नु, नेतृत्वलाई रिस उठ्यो भने कुनै आरोप लगाएर कार्यकर्तामा बद्नाम गर्नु, विरोधी गुटलाई ज-जसले सक्यो, त्यसैले समाप्त पार्ने गरी वर्ग बैरीलाई जस्तै व्यवहार गर्नुजस्ता क्रियाकलाप नेतृत्व तहबाटै अन्त्य गरी कम्युनिस्ट संस्कृतिको सन्देश दिन सक्नु पर्दछ।
- -पार्टीमा मूल्यांकन गर्दा पदको आधारमा होइन, वहन गरेको जिम्मेवारीको आधारमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा योगदान गरेको आधारमा, नैतिक आचरण र सांस्कृतिक चेतनाको आधारमा गरिनु पर्दछ, मूल्यांकन पारदर्शी हुनुपर्छ, मूल्यांकन विधि बनाई कार्यकर्ताले नम्बर दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ, कम्तीमा सबै केन्द्रीय सदस्यले आमजिम्मेवारीका साथै एक-एक गाउँको जिम्मेवारी लिई उक्त गाउँ र टोललाई ‘समाजवादउन्मुख’ बनाउने कार्यको नेतृत्व गर्नुपर्छ र, सोको आधारमा मूल्यांकन हुनुपर्दछ।
- -प्रदेश पार्टी सञ्चालनका लागि केन्द्रबाट खटिएका प्रतिनिधिहरू अतिथिका रूपमा नभई नीति योजना निर्माण त्यसको कार्यान्वयनसहित समग्र नेतृत्व गर्ने अर्थमा खटिनुपर्दछ। प्रदेशमा आज एकरूपता छैन, केन्द्रीय सदस्यहरू प्रदेशका सबै बैठकमा छलफल र निर्णयमा सहभागी हुनु आवश्यक छ, अन्यथा केन्द्र र प्रदेशका अलग अलग पार्टीजस्तो हुन पुग्छ।
सरकार सञ्चालनबारे
- -सरकार पार्टीको उद्देश्य पूरा गर्ने अर्को महत्वपूर्ण हतियार हो। वर्तमान सरकारले विकास निर्माण, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा गरेका काम प्रशंसनीय छन्। त्यसप्रति कुनै गुनासो र आलोचना छैन। तर, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गरेर जनताका प्रश्नलाई सकारात्मक रूपले उत्तर दिन सक्नुपर्छ। त्यो पनि जादुगरी तरीकाले सम्भव हँुदैन, विश्वासयोग्य नमूना कामहरूमार्फत्। पहिलो कुरा त सरकार पुरानो निरन्तरताको नभई पोलिसी सिफ्ट गरी नयाँ शैलीमा जनताले देखिने व्यवस्थित योजनासहित कार्यान्वयनमा जानुपर्छ।
- योजना निर्माण गर्दा सरकार एक्लैले वा जनप्रतिनिधि एक्लैले मात्र नभई जनताको सहभागिता र पार्टीको नेतृत्वमा हुन जरुरी छ।
- -संघीयता, समावेशी समानुपातिकतालाई सरकारमा रहेकाहरूले आत्मसात गर्न जरुरी छ।
- वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि वित्तीय सन्तुलनसमेत कायम गर्ने ‘स्पिरिट’ हुनुपर्छ। पछि परेको वर्ग, समुदाय तथा प्रदेशलाई माथि उठाउने कुरामा सरकार लागि पर्नुपर्छ।
- -सरकार र मन्त्रीहरूको मूल्यांकन सरकारकै मान्छेले दिएका नम्बरका आधारमा नभई मन्त्रीहरूको कामको परिणामका आधारमा जनताको बुझाइमा आधारित भई पार्टीले गर्नुपर्दछ।
- -दुई पाटी एकताको प्रयास गरिरहँदा मैले नेताहरूलाई राजनीतिक स्थायित्व र हाम्रो उद्देश्य मुख्य कुरा हो भनेको थिएँ। आज दुई तिहाई बहुमत त भयो, उक्त राजनीतिक स्थायित्वलाई नेताहरू आफैंले दिनदिनै मन्त्री हटाउनेजस्ता कुरा गरेर अस्थिर बनाइराखे, यो बेठीक भएको छ।
- सरकारको रणनीति र कार्यनीतिबीच तालमेल भएन। रणनीतिक महत्वका योजनाको काम र कुरा भइरहँदा जनताका तत्कालीन अवश्यकता साँझ-बिहानको प्रश्नप्रति ध्यान पुगेन।
- जनताले कम्युनिस्ट सरकारबाट नयाँ सुरुआत खोजेका हुन्, पुरानो निरन्तरता होइन। पुरानो कर्मचारीतन्त्र नयाँ अवश्यकतामा सञ्चालन गर्नुसट्टा कर्मचारीतन्त्रले कम्युनिस्ट सरकार र मन्त्रीहरू सञ्चालन गर्ने अवस्था ‘पुच्छरले कुकुर हल्लाए’जस्तो हुनपुगेको छ।
-पारदर्शिता र सुशासनमा सरकारले जोड दिइरहेको छ, तर, त्यसको प्रशंसा गर्नुपर्दछ, तर मन्त्रालयमै लेखापालले प्रतिशत बुझाइरहेको कुरा पनि गम्भीर छ।
- -सरकारी ठूला भवनहरू बनिरहेका छन्, त्यो राम्रो कुरा हो। त्यसको साथै सुकुम्बासीका लागि पनि अपार्टमेन्टको जग हालेको जनताले हेर्न चाहेका हुन्।
- ठेकेदारले काम नगरिरहेको, समयमै काम नगरेको, गुणस्तरीय नभएको कुरा हिजैदेखिको निरन्तरता हो। तर, आज हाम्रो आवश्यकता त्यसको विकल्पमा सरकारले आफ्नै संरचना निर्माण गरी लाखौंलाख जनतालाई श्रम सहकारीमा संगठित गरी (उपभोक्ता समिति होइन) पूर्वाधार निर्माणमा एकाकार गरी नयाँ विकल्प तयार पर्नुपर्छ।
- -विषादीयुक्त तरकारी आयो भनेर कोकोहोलो मच्चाउनेभन्दा ‘हरेक गाउँ, आत्मनिर्भर बनाउ’ भन्ने नारा दिएर किसानलाई विषादीमुक्त तरकारी उत्पादनका लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्दछ, यो ६ महिनामा परिणाम देखिने कुरा हो।
- -आर्थिक आत्मनिर्भर हुन्छौं भनेर भाषण गर्दै गर्दा कृषि र वनमा आधारित साना उद्योग स्थापना गर्न सरकारले लगानी गर्नुपर्दछ। त्यसको आधारमा मझौला उद्योग साझेदारीमा चलाउन सुरु गर्न सकिन्छ।
- निजी कलेज र विद्यालयले महँगो शुल्क लिन्छ भनेर सरकार लडाइँमा मात्र उत्रिनुभन्दा सार्वजनिक शिक्षा गुणस्तरीय तथा प्रविधियुक्त बनाई त्यसमा विद्यार्थी र अभिभावक रमाउने बनाउन कार्य सुरु गर्नुपर्छ।
- -गरिब जनताले उपचार नपाइरहेको सन्दर्भमा जुनसुकै रोगको पनि निःशुल्क उपचार हुन्छ भन्ने घोषणासहित सातै प्रदेशमा उपकरणसहितका अस्पताल सञ्चालन गरी उपचार सुरु हुनुपर्छ।
- स्मार्ट सहरको कुरा गरिरहँदा कर्णाली र प्रदेश २ का गरिब जनताका आवासहरू बन्ने प्रक्रिया सुरु भएको हुनुपर्छ।
- -ऊर्जाको सम्भावनाको चर्चा गरिरहँदा ऊर्जा उत्पादकलाई थप सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गरेको हुनुपर्छ।
- व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा कम्युनिस्ट सरकारले निरास होइन, उत्साह जगाएको हुनुपर्छ।
- -सरकारले व्यवस्थित रूपमा योजना बनाउने हो भने ३ देखि ६ महिनाभित्र १५ लाखलाई सजिलै रोजगार बनाउन सम्भव छ। यतातिर सरकारको ध्यानकेन्द्रित गर्दै हरेक प्रदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन, रोजगार, आत्मनिर्भरता र व्यवस्थित बसोबासका दृष्टिले नमूना पालिकाहरू र गाउँहरू बनाउन सकिन्छ र, बनाउनुपर्दछ। सोही कुराले जनतालाई वास्तविक प्रशिक्षण गर्छ र, सरकारप्रति जनताको अपनत्व कायम हुन्छ। यी केवल भनाइका लागि मात्र नभइ सम्भव कुराहरू पनि हुन्।
संघीयता कार्यान्वयनबारे
- ठूलो त्याग र बलिदानपछि हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्यौं। आज पनि घाइते अपांग सहिद बेपत्ता परिवारको ठूलो बिचल्ली छ र, तिनै तहमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ।
- तिनै तहका सरकार आपसी सहकार्य, समन्वयतिर होइन, प्रतिस्पर्धीजस्ता बनेका छन्। संघ प्रदेश र स्थानीयको अधिकार आफैं मुठ्याउन चाहन्छ, प्रदेश निरीह छ। प्रदेशले पालिकामार्फत आफ्नो बजेट र योजना लागू गर्न मान्दैन। पालिकाहरूले जनतामा अनावश्यक दबाब र कर लादेका छन्। जनताको सेवाका लागि भनेको जनताले शासक ठानेका छन्।
- -समाधानको उपाय सजिलो छ। तिनै तहलाई रणनीतिक र तत्कालीन योजना जोडेर आ-आफ्नो जिम्मा पूरा गरेमा समग्र उद्देश्य हासिल हुनेछ।
- स्थानीय सरकार सञ्चालनको लागि यही बैठकले ५ देखि ७ सदस्यीयको संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेर सरकार सञ्चालन निर्देशक समितिमार्फत् सरकार चलाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। जसबाट पार्टी र सरकारलाई एकीकृत गरी जनतालाई साथमा लिन सकिन्छ।
- -उदाहरणका लागि प्रस्तुत गरिएका उपरोक्त कार्यहरूबाट सरकार मात्र सफल हुने होइन, आत्मनिर्भर हुनका लागि उत्पादन शक्तिको विकास भइ उत्पादनको साधनउपर सामूहिक स्वामित्वसमेत स्थापित हुँदै जानेछ। जसले गर्दा समाजवादको आधार तयार हुने छ।
- -एकाधिकार वित्तीय पुँजीवाद जसले नाफालाई निजी बनाउँछ, घाटालाई राष्ट्रियकरण गर्छ, जोखिमलाई सामाजिकीकरण गर्छ र, यसको विकल्पमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले देश आत्मनिर्भर बनाउने गरी राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न आफ्ना स्रोतसाधन, युवा श्रम र विकेन्द्रित पँुजीलाई केन्द्रित गरी आर्थिक विकासको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ।
राष्ट्रियताको सन्दर्भमा,
- -इन्डोप्यासिफिक रणनीतिबारे कमरेडहरूले भनेजस्तै पुनः अमिरिकी सरकारसँग वार्ता गरी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कार्यक्रम इन्डोप्यासिफिक रणनीतिबाट फरक भएको पुष्टि गरेर मात्रै काम अगाडि बढाउनुपर्दछ। हामीलाई लगानी आवश्यक छ, सैन्य गठबन्धन होइन।
- कालापानीलगायतका अन्य क्षेत्रमा सिमाना मिचिएको सन्दर्भमा नेपाली जनताको एकताबद्घ तागतसहित कुटनीतिक माध्यममार्फत् समाधानतिर अगाडि बढ्नुपर्दछ।
- सचिवालयको काम कारवाहीलाइ थप प्रभावकारी बनाउन यसको पुनर्गठन आवश्यक छ।
जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’, नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य
