कालिकोट । लामो समयपछि स्थानीय तहको चुनाव भएर जनप्रतिनिधीहरुले स्थानीय सरकार गठन गरेपछि केही आशा लाग्दा र प्रभावकारी निर्णयहरु पनि देखिएका छन् ।
कालीकोटको पलाता गाउँपालिकाले असक्त, असाहाय, भूमिहिन गरिब परिवारलाई रासन कार्ड दिने भएको छ भने पचाल झरना गाउँ पालिकाले स्थानीय तहको शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि गर्न विद्यालयमा मोवाइल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ ।
पलाता गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँ सभाले आफ्नो गाउँपालिकाका गरिव परिवार पहिचान गरी रासन कार्ड वितरण गर्ने र पहिलो बर्ष ९ गाउँपालिकाले ९ वटै वडाका ९० परिवारलाई कार्ड वितरण गरी ती परिवारलाई निःशुल्क खाद्यान्नको व्यवस्था गरिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण बमले बताए ।
‘यो आर्थिक बर्ष गाउँपालिका प्रत्येक वडामा वडाबाट ९० जनालाई रासन कार्डको व्यवस्था गरिने छ’ उनले भने,‘असक्त, असाहय, भूमिहिन गरिब परिवार छनौट गरेर फागुनमा यो कार्यक्रम लागु गर्ने योजना बनाएका छौं ।’
पलाता गाउँपालिका खाद्यान्न संकट हुने क्षेत्र भएको, चरम खाद्यान्न संकट हुने क्षेत्र भएका कारणले गाउँपालिकाले गरिबीको रेखामुनी रहेका परिवारलाई रासन कार्ड दिएर उनीहरुको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने तयारी भइरहेको अध्यक्ष बमले बताए ।
‘पलाता क्षेत्र सधै खाद्यान्न संकट हुने जिल्लाकै पहिलोमा रहेको छ’ उनले भने,‘यसको न्यूनिकरण गरिबीको रेखामुनी रहेका मानिसको जीवनस्तर उकास्न रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउने समेत तयारी गरेका छौं ।’
पलाता गाउँपालिका विकट र सिंचाईको सुविधा नभएका कारणले उत्पादन कम हुने गरेको त्यसका लागि असक्त, असाहाय, भूमिहिन गरिब परिवारलाई रासन कार्ड दिने निर्णय निकै सह्रानीय भएको स्थानीय नरेन्द्रबहादुर बमले बताए ।
यता पचालझरना गाउँपालिकाको शिक्षा विभागले शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै शिक्षाको गुणस्तर बृद्धि गर्न शैक्षिक नीति बनाएको छ । गाउँपालिकाले शैक्षिक नीतिमा अभिभावकले आफ्नो आम्दानीको २० प्रतिशत र गाउँपालिका ३० प्रतिशत लगानी गर्ने जनाएको छ ।
गाउँपालिका भित्रका सबै विद्यालयमा दरबन्दी पूर्ण गर्ने, बिद्यालयमा अनिवार्य बालमैत्री खानेपानी, छात्र÷छात्रा शौचालयको ब्यवस्था, कक्षा ८ सम्मको परीक्षा गाउँपालिका स्तरीय गर्ने, हरेक विद्यालयमा शैक्षिक क्रियाकलाप र शुक्रबारीय कार्यक्रम अनिवार्य गर्ने शिक्षा नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
त्यस्तै, कम्प्युटर र अंग्रेजी भाषा शिक्षा अनिवार्य बनाउने, विद्यालयमा प्रधानाध्यापकबाहेक अन्य शिक्षक शिक्षिकाहरुलाई विद्यालय अवधिमा मोवाइल निषेध गर्ने नीति पनि सार्वजनिक गरेको गरेको छ ।
विद्यालयमा ट्युसन बन्दगरि कोचिङ्ग कक्षा सञ्चालन गर्ने त्यसका लागि गाउँपालिकाले विद्यालय बार्षिक ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने नीति लिएको गाउँपालिका अध्यक्ष खड्कराज सेजुवालले बताए ।
‘विद्यार्थी मासिक हाजिरीका आधारमा विद्यालयले विद्यार्थी घरमा पत्राचार गर्नुपर्ने छ ।’ उनले भने,‘गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन शिक्षा नीति नयाँ बनाउनु परेको हो ।’
विद्यालय परीक्षामा राम्रो नतिजा ल्याएमा शिक्षकलाई पुरुस्कृत गर्ने नीति समेत लिएको गाउँपालिका अध्यक्ष सेजुवालले बताए । ‘शैक्षिक सुधार नगरी गाउँपालिकाको अन्य विकास संम्भव नै छैन्’ उनले भने,‘शैक्षिक गुणस्तर बृद्धिका लागि सबै प्रकारका नयाँ कानुन बनाइएको छ ।’
गाउँपालिका भित्रका सबै बिद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक, राजनीतिक दल, जनप्रतिनीधि, अभिभावक, गाउँपालिकाका पदाधिकारी र शिक्षासँग सराकोरवालाहरुको गोष्ठीको आयोजना गरेर शिक्षा नीतिलाई गाउँपालिकाले पारित गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष तारा न्यौपानेले बताइन् ।
हामीलाई तपाई फेसबुकमा यहाँ, ट्विटरमा यहाँर युट्युवमा यहाँबाट भेट्न सक्नुहुन्छ
