हरिकृष्ण कुमाई, जुम्ला । तातोपानी गाउँपालिकाका पूर्णप्रसाद न्यौपाने कर्णाली विकास आयोगसँगै जोडिएको बाटोमा दैनिक दुईतीन पटक ओहोरदोहोर गर्छन् ।
‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्’ भने झैं कर्णालीको समग्र विकासको नेतृत्व गर्ने गरि स्थापित आयोग जहिल्यै सुनसान हुने गरेको न्यौपानेले बताए । ‘न माथिल्लो स्तरका कर्मचारी, न आयोगका सदस्य, न त अध्यक्ष नै, कोही देखिंदैनन्,’ उनले भने, ‘कर्णाली विकास आयोगलाई कर्णालीको योजना आयोग सोचेका थियौं । तर कर्मचारी पाल्ने कारखाना मात्रै भएको छ ।’
चन्दननाथ नगरपालिका क्षेत्रका कर्णबहादुर भण्डारी पनि कर्णाली विकास आयोगले कर्णालीको समग्र प्रतिनिधित्व गर्नेमा ढुक्क थिए । छरिएर रहेका विकासे आयोजनालाई एउटै ढोकाबाट सञ्चालन गरी कर्णालीको कायापलट हुने उनको आशा थियो । तर कर्मचारी पाल्ने र कर्णालीका नाममा मागि खाने भाँडोसिवाय केही नसकेको उनी बताउाछन् ।
‘सहसचिव कार्यकारी निर्देशक हुने व्यवस्था रहेकामा उपसचिवले कार्यकारीको भूमिका निर्वाह गरिरहेकी छन्,’ भण्डारीले भने, कर्णाली विकास आयोग दुर्गमका नाममा सुगममा बसेर जागिर पचाउने काईदा बनेको छ ।’
यो पूर्णप्रसाद र कर्णको मात्रै दुखेसो होइन, समग्र कर्णालीवासीको प्रतिनिधिमूलक आवाज हो । कर्णाली विकासका नाममा आयोग स्थापना गरेर राज्यले कर्णालीलाई नराम्ररी ठगेको छ । आयोगमा नबस्ने कर्मचारीलाई सरकारले कारवाही गर्न नसक्नु, काठमाडौंमा बसेर कर्णालीको सुविधा उपभोग गर्नु कर्मचारी र आयोगको वोर्डले लाज मान्नुपर्ने विषय भएको स्थानीय बताउँछन् । साँच्चिकै विकासको अनुभूति हुनेगरी कर्णाली विकास आयोगको कामकाज सञ्चालन गर्न माग गर्दै आयोगका नाममा ब्रह्मलुट नमच्चाउन स्थानीयवासीले चेतावनी दिएका छन् ।
कर्णालीको विकासलाई प्रभावकारी प्रणालीबाट अघि बढाउने र विकास योजनालाई रेखदेख तथा अनुगमन गरी प्रभावकारी विकासका लागि स्थापना गरिएको कर्णाली विकास आयोग कामविहीन बनेको स्थानीयवासीको ठहर छ ।
मुख्य कार्यालयका रुपमा रहेको आयोगको जुम्ला कार्यालय एउटा सुब्बाको भरमा चलेको छ । अधिकांश दिन सुब्बा नआउँदा कार्यालय सहयोगीले नै रेखदेख गर्दै आइरहेका छन् । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य कर्णाली विकास आयोगको अध्यक्ष रहने प्राबधान ल्याएपछि आयोगको काम अलपत्र बनेको हो ।
आयोगका कार्यकारी निर्देशक पार्वती अर्याल आयोगका अध्यक्ष योजना आयोगलाई छोड्न नसक्ने अवस्थामा भएकाले समन्वयका लागि आफू काठमाडौंमै बस्नु परेको दाबी गर्छिन् । उनले भनिन, ‘सफ्टवयेर र कम्प्युटरसम्बन्धी कर्मचारीको क्षमता विकास तालिमका क्रममा राजधानी झरेका छन् । एक जना सब्बाको भरमा कर्णालीको आयोग सञ्चालन भइरहेको छ ।’
आयोगको बोर्ड पूर्ण हुन नसकेको र संरचनाका हिसाबले काठमाडौंमै बस्नु परेको उनको भनाइ छ । जाडोका कारण कर्णालीका कार्यालय प्रमुख कर्णालीमा बस्दैनन्,’ उनले भनिन, ‘यो समय कुनै काम नहुने भएकाले मुख्य कार्यालयमा नबसेपनि फरक पर्दैन ।’ काठमाडौं र जुम्लाबाट एउटै काम हुनेमा कुनै शंका गर्न नहुनेमा उनले जोड दिईन् । अहिले कर्णाली विकास आयोग, नायब सब्बा रामप्रसाद जैसीको भरमा चलेको छ ।
स्थानीयवासीले भने कर्णालीको मुख्य कार्यालयमा कुनै पनि काम नहुने गरेको भन्दै सरकारले भाडा तिरेर बजेटको दुरुपयोग मात्र गरेको आरोप लगाएका छन् । कर्णालीमा मुख्य कार्यालय नभएकाले कर्मचारी आउन मानेका छैनन् । स्थापना कालदेखि अधिकांश समय निमित्तका भरमा कर्णाली विकास आयोग चलिरहेको छ ।
मुख्य कार्यालयका तल्लो दर्जाका कर्मचारी आयोगमा आउने हाजिर लगाउने, घाम ताप्ने, चिठिपत्र दर्ता चलानी गर्ने जाने गरिरहेका छन् । आयोग स्थापना भईसकेपछि देखिने खालको विकासका कुनै काम हुन सकेका छैनन् ।
विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि पत्र आउँदा जाने कर्मचारी भेटिदैनन् । तल्लो स्तरका कर्मचारी गएर कर्णाली विकास आयोगको आधिकारिक धारणा राख्ने अवस्था रहँदैन । मुख्य कार्यालयमा एकजना नायब सुब्बा, एकजना कम्प्युटर अपरेटर र एक जना कार्यालय सहयोगी मात्रै बस्छन् । कर्णाली विकास आयोगका सबै कर्मचारी राजधानीको सिंहदरबारमा रहेको सम्पर्क कार्यालयमा बसिरहेका छन् । उनीहरुले दुर्गमको भत्ता खाएर सुगममा मस्ती गरिरहेको कर्णालीवासीको आरोप छ ।
आयोगको संस्थापक अध्यक्ष जुम्लाका डाक्टर कलबहादुर रोकाया हुँदा दशवर्षे विकास रणनीति योजना बन्नुका साथै सफ्टवयर विकास गरेर पाँचवटै जिल्लाका चौमासिक रिपोर्ट अपडेट गर्ने गरिएको थियो ।
आयोगमा एकजना सहसचिव दुईजना उपसचिव र शाखा अधिकृत तीनजनाको दरबन्दी छ । अहिले उपसचिव पार्वती अर्यालले कार्यकारी निर्देशक भएर काम गरिरहेकी छन् । यसैगरी नासु चार, खरिदार चार र लेखापाल एकजनाको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । हाल उपसचिव एक, शाखा अधिकृत एक, नायब सुब्बाा एक र खरिदार दुईजना कार्यरत छन् । सहसचिव र उपसचिव कर्णाली आयोगमा आउन मान्दैनन् । कार्यरत उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायब सब्बा राजधानीको कार्यालय छोड्न मान्दैनन् । आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. रोकाया कर्णाली विकास आयोग कर्णाली केन्द्रीत नभई सिंहदरबार केन्द्रीत भएको बताउँछन् । आयोगमा सेवा सुविधा पनि निकै कम भएको र बजेट पनि सीमित भएकाले कर्मचारी आउन नमानेको उनको अनुभव छ ।
मुख्य कार्यालय कर्णालीमा रहेको र मुख्य व्यक्ति सबै काठमाडौंमै बस्ने गरेकाले समन्वय गरेर जान कठिन भएको विकासे कार्यालयहरुले दुखेसो गरेका छन् । मुख्य कार्यालयमा सुब्बा प्रमुख भएर काम चलाउँदा अन्य निकायाले टेरपुच्छर लगाउदैनन् ।
डा.रोकायाको कार्यकालमा कार्यालय प्रमुख १५ दिन अनिवार्य जुम्लामा रहेको कार्यालयमा बस्नुपर्ने निर्णय भएको थियो । तर निर्णय कार्यान्वयन जवाफदेही निकायबाट उलंघन भइरहेको छ ।
२०६९ फागुन ११ गते कर्णाली विकास आयोगको कार्यालय स्थापना भएर कार्यक्रम शुरु गरिएको थियो । तर आयोग अहिले सुनसान छ, आयोगको भित्तामा टाँसिएको बोर्ड टाढैबाट आकर्षक देखिएपनि भित्रका काम कावारही भने निकै फितलो भइरहेको छ ।
साभारः जनता पोष्ट
हामीलाई तपाई फेसबुकमा यहाँ, ट्विटरमा यहाँर युट्युवमा यहाँबाट भेट्न सक्नुहुन्छ
