काठमाडौं । अब बन्ने नयाँ सरकारमा १५ वटामात्रै मन्त्रालयहरु रहने भएका छन् । संविधानअनुसार सरकारमा २५ मन्त्रीहरु रहन पाउने भएता पनि मन्त्रालयको संख्याचाहिँ १५ मात्रै हुनेछ ।
यद्यपि संसदीय समितिको निर्देशन अनुसार तयार पारिएको १५ मन्त्रालयको नाम र कार्यक्षेत्र सम्बन्धी प्रस्तावलाई सरकारले औपचारिकरुपमा अनुमोदन गरिसकेको छैन ।
नयाँ संविधानले प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ मन्त्री रहने व्यवस्था गरेको छ । तर, कुन-कुन मन्त्रालय रहने भन्ने किटानी संविधानले गरेको छैन । संविधानले मन्त्रालयको संख्यामात्रै तोकेको हुनाले कुन- कुन मन्त्रालय रहने भन्ने विषयको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी सरकारकै काँधमा संविधानले सुम्पेको छ ।
अब कुन-कुन मन्त्रालय रहन्छन् ?
अब बन्ने सरकारमा अर्थ मन्त्रालयको नाम परिवर्तन भई अर्थ तथा योजना मन्त्रालय रहनेछ । योजना आयोगलाई पनि यसैमा मर्ज गरिने छ ।
त्यसैगरी गृह, परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय साविक अनुसार नै रहनेछन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय एकीकृत रुपमा रहने छ भने जलस्रोत तथा उर्जा एउटै मन्त्रालयका रुपमा रहनेछ ।
सञ्चार मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र विज्ञान प्रविधिलाई एकै ठाउँ मर्ज गरेर शिक्षा, सञ्चार तथा वित्रान प्रविधि मन्त्रालय बनाइने छ ।
त्यसैगरी संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्डयनसँगै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई पनि एकैठाउँमा गाभिने छ ।
त्यस्तै भूमि, कृषि, पशुपंक्षी तथा सहकारी मन्त्रालयलाई एउटै मन्त्रालयमा गाभिने छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय एउटा रहने छ भने अर्को कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय रहने छ ।
हाल जम्बो मन्त्रालय बनाउन फुटाइएका उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा श्रम मन्त्रालयलाई अब एउटै मन्त्रालयका रुपमा राखिने छ ।
महिला वालवालिका, सामाजिक न्यायसँगै संघीय मामिला थपेर एउटा मन्त्रालय बनाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसरी बन्यो १५ मन्त्रालयको सूची
नयाँ संविधानले २५ मन्त्री रहने व्यवस्था गरिसकेपछि संसदको राज्यव्यवस्था समितिले यसमा चासो दिएको थियो । सोही समितिले तयार पारेको १५ मन्त्रालयसम्बन्धी प्रतिवेदन संसद विघटन हुनुअगावै क्याबिनेटमा पुगेको हो ।
संविधान बनिसकेपछि संसदको राज्य व्यवस्था समितिले मन्त्रालयहरुको संख्या र नामका सम्बन्धमा पटक-पटक छलफल गरेको थियो । त्यसपछि कुन कुन मन्त्रालय राख्ने भन्नेबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न प्रशासकीय कानूनका विज्ञ काशिराज दाहालको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्सरचना कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको थियो ।
दाहालको अध्यक्षतामा गठित समितिले १५ मन्त्रालयसहितको प्रतिवेदन राज्यव्यवस्था समितिलाई बुझाएको थियो । र, सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको हो ।
अब सरकारले मन्त्रालयहरु तोक्दा सोही निर्देशनबमोजिम तोक्नुपर्ने भएकाले केन्द्रमा १५ वटा मन्त्रालयहरु रहने लगभग पक्का भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित मन्त्रालयको संख्या १५ मात्रै रहने भए पनि मन्त्रीको संख्या भने २५ सम्म राख्न संविधानले छुट दिएको छ । त्यसैले अब प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु १५ जना रहनेछन् भने बाँकी १० जनासम्म राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरु रहन सक्ने छन् ।
प्रदेशका मन्त्रालयको नाम फरक-फरक हुने
राज्य व्यवस्था समितिले सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि पठाएको प्रतिवेदनमा प्रदेशहरुमा सामान्यतयाः ७ वटा मन्त्रालय रहने भनिएको छ ।
संविधानतः प्रदेशको मन्त्रालयको संख्या प्रदेशसभा सदस्यको सीटको २० प्रतिशत भन्दा नबढ्ने गरी हुनुपर्ने छ । त्यसो गर्दा प्रत्येक प्रदेशमा मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या फरक-फरक हुनेछ ।
प्रदेशमा मन्त्रालयको नाम पनि फरक हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुनै प्रदेशमा पर्यटन मान्त्रालय रहन्छ भने कुनैमा मत्स्यपालन मन्त्रालय रहन सक्ने अधिकार सम्पन्न समितिका अध्यक्ष काशरिाज दाहालले अनलाइनखबरलाई बताए ।
दाहालले अनलाइनखबरसँग भने- प्रदेशमा एकजना मुख्यमन्त्री हुन्छ । गृहमामिला हुन्छ, अर्थ मामिला मन्त्रालय रहन्छन् । भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी, जलस्रोत सम्बन्धी आवश्यकता अनुसारका मन्त्रालय रहन्छन् । र, कतिपय मन्त्रालयहरु प्रदेशको स्थितिअनुसार रहन्छन् ।’
मन्त्रालयको नाम र संख्याबारे दाहालको टिप्पणीः
संघमा धेरै मन्त्रालयको काम छैनः काशिराज दाहाल
संविधानसभाले बनाएको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार विभाजन गरेको छ । संघमा ३५ वटा कामहरु तोकिएको छ । २१ वटा प्रदेशका कामहरु छन् । र, २२ वटा स्थानीय तहका कामहरु छन् । कतिपय विषयहरु साझा सूचीका विषयहरु पनि छन् । यसरी अधिकार विभाजन गरिएको हुनाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र जनतालाई सेवा दिनुपर्ने धेरै कामहरु अब प्रदेश र स्थानीय तहमा गइसकेको छ । त्यसैले संघमा अब धेरै मन्त्रालयहरुको आवश्यकता पर्दैन ।
०७० सालमा संविधान बन्नुअगावै मेरै अध्यक्षता एउटा प्रशासनिक सुधार सुझाव समिति गठन भएको थियो । त्यसले पनि के सुझाव दिएको थियो भने मुलुक संघीयतामा जाने हो भने अब १२ वटा भन्दा बढी मन्त्रालय अब संघमा आवश्यक पर्दैन । त्योबेलाको मेरो निश्कर्ष यही थियो ।
अहिलेको अवस्थामा जब संविधान आयो, संविधानको कार्यसूचि हेरिसकेपछि १६ वटा मन्त्रालय राख्ने कि १८ वटा राख्ने भन्ने विभिन्न सन्दर्भमा छलफल भइरहेको थियो ।
अहिलेको संविधानले कतिवटा मन्त्रालय रहने भन्ने प्रष्ट गरे पनि मन्त्रालयको नाम चाहिँ संविधानले उल्लेख गरेन । तर, संविधानले मन्त्रीको संख्या उल्लेख गर्यो । संविधानले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री सबै जोड्दा बढीमा २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री हुन पाइँदैन भनेको छ । यसरी सं्रविधानले मन्त्रीको संख्या सीमित गर्यो । त्यसैले संविधानको यो व्यवस्था रहेसम्म अब प्रधानमन्त्रीसमेत जोडेर २६ जना मन्त्री हुन सक्दैनन् । २५ वटा मन्त्रीमा पनि राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री सबै जोड्दाखेरि हो । त्यसैले अब मन्त्रालयको संख्या कम हुन्छ भन्ने कुरा संविधानले पनि देखायो ।
यसबारे अध्ययन भइरहेको थियो । ०७० सालमा मेरो समितिले संघमा १२ वटा मन्त्रालय रहने प्रस्ताव गरेको थियो । संविधान आइसकेपछि फेरि यो विषय राजनीतिक तहबाट पनि टुंगिनुपर्छ, मुख्य सचिवको अध्यक्षताको समतितिले मात्रै गरेर हुँदैन, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मात्रै अध्ययन गरेर मात्रै पनि हुँदैन भन्ने किसिमको प्रश्न उठेपछि राज्य व्यवस्था समितिले सरकारलाई के निर्देशन गर्यो भने एउटा अधिकार सम्पन्न प्रशासकीय पुनर्संरचना सम्बन्धी एउटा समिति बनाउनुपर्यो ।
संसदीय समितिको यही निर्देशन अनुसार नेपाल सरकारले मन्त्रालयको संख्या, त्यसको कार्यक्षेत्र र प्रशासनिक पुनसंरचनाको सम्पूर्ण खाका प्रस्तुत गर्ने गरी अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासन पुनसंरचना समिति मन्त्रिपरिषदको निर्णयले गठन गर्यो । र, त्यो समितिको कार्यान्वयन समितिको संयोजक मलाई तोक्यो । त्यसमा केही विज्ञहरुसहित मलाई राखियो ।
हामीले यसबारे छलफल गरेपछि यो राजनीतिक तहबाट टुंगिनुपर्छ भन्यौं । संघमा मन्त्रालयको संख्या कति हुने भन्ने कुरा राजनीतिक पार्टीहरुको प्रतिनिधित्व भएको राज्यव्यवस्था समितिबाटै टुंगिनुपर्यो भन्यौं । साथै अवका दिनमा कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुको स्थिति कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा पनि राजनीतिक तहबाटै टुंगिनुपर्यो भन्यौं ।
हामीले समितका तर्फबाट राज्यव्यवस्था समितिलाई यस्तो पत्र लेखेपछि समितिले धेरै चरणमा छलफल गरेर १५ वटामा नबढ्ने गरी मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्न हामीलाई भन्यो । त्यसैका आधारमा हामीले १५ वटा मन्त्रालय बनाउने प्रतिवेदन बनाएर नेपाल सरकारलाई पठाएका हौं ।
अहिले यो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा छ । यसको अन्तिम निर्णय त मन्त्रिपरिषदले गर्छ । तर, हामीले विभिन्न अध्ययन, विश्वका विभिन्न मुलुकको अनुभव र हाम्रो देशको अनुभवले समेत के के मन्त्रालय रहने र कुन मन्त्रालयले के काम गर्छ भन्ने कुराको खाका प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा निर्णय गर्नका लागि पठाइसकेको अवस्था छ । अब निर्णय गर्नमात्रै बाँकी छ ।
प्रदेशमा फरक-फरक मन्त्रालय
प्रदेशमा धेरै मन्त्रालय जरुरत पर्दैन । किनभने धेरै काम स्थानीय तहबाटै हुन्छ । त्यसैले संघ र प्रदेशमा बोझिलो मन्त्रालय राख्नुहुँदैन ।
प्रदेशमा पनि संविधानले के व्यवस्था गरेको छ भने प्रदेशसभाका सदस्यको २० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मन्त्रीहरु हुन्छन् । भनेपछि, त्यहाँ पनि मन्त्रीहरुको सीमा कायम गरिदियो ।
प्रदेशमा कुन कुन् मन्त्री हुन्छन् भन्ने कुरा प्रदेशको आवश्यकता अनुसार हुन्छ । संघको पनि संविधानको अनुुसूचीमा रहेको कामको कार्यसूचीका आधारमा हुन्छ । संघको काम के हो, त्यो काम अनुसार मन्त्रीहरु रहन्छन् ।
हाम्रो समितिको प्रतिवदेनमा प्रदेशमा गठन हुने मन्त्रालयको पनि खाका छ । प्रदेशको हकमा सबै प्रदेशको संख्या एउटै आकारको छैन । कुनै प्रदेशमा मन्त्रीको थोरै पनि हुन सक्छ । कुनैमा धेरै पनि हुन सक्छ । हामीले अहिले प्रदेशमा प्रस्ताव गरेको ७ वटा मन्त्रालय हो । कुनैमा त्यो भन्दा घट्न पनि सक्ला, कुनैमा केही बढ्न पनि सक्ला । तर, संविधानले २० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या तोकेको हुनाले त्यसैको हाराहारीमा तोक्नुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका छौं । हामीले ७ वटा मन्त्रालयको प्रस्ताव गरेर पठाएका छौं ।
प्रदेशमा एकजना मुख्यमन्त्री हुन्छ । गृहमामिला हुन्छ, अर्थ मामिला मन्त्रालय रहन्छन् । भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी, जलस्रोत सम्बन्धी आवश्यकता अनुसारका मन्त्रालय रहन्छन् । र, कतिपय मन्त्रालयहरु प्रदेशको स्थिति अनुसार रहन्छन् ।
सातवटा प्रदेशमा एउटै नाम गरेका मन्त्रालयहरु रहनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । जस्तै- कणर्ालीमा पर्यटन मन्त्रालय उपयुक्त हुन सक्ला, २ नम्बर प्रदेशमा मत्स्यपालन मन्त्रालय आवश्यक पर्न सक्छ होला । त्यसैले संघमा चाहिँ एकै प्रकृतिका मन्त्रालयहरु हुने भए, प्रदेशमा चाहिँ आवश्उकता अनुसार बेग्लाबेग्लै मन्त्रालय रहन सक्छन् । प्रदेशको प्रकृति अनुसारका अलग-अलग मन्त्रालय रहन्छन् ।
उसोभए नयाँ सरकार गठनसँगै कुन कुन मन्त्रालय बनाउने भन्ने समस्या रहेनछ हैन त ? विज्ञहरुका तर्फबाट अध्ययन भइवरि प्रतिवेदन नै बनिसकेको रहेछ….
हामीले संघ र प्रदेशमा पनि केके मन्त्रालय रहने र तिनले के काम गर्ने भनेका छौं । अब प्रदेश सरकारले प्रदेश मन्त्रालय टुंग्याउँछ, संघीय सरकारले संघको मन्त्रालय टुंग्याउँछ । त्यसैले अब अल्मलिनुपर्ने अवस्था छैन । अब भोलि जुनसुकै सरकार आउँदा पनि अब संघमा मन्त्रालयको संख्या बढाइनुहुँदैन । किनभने कार्यक्षेत्रहरु धेरै तल (प्रदेश र स्थानीय तहमा) गइसक्यो ।
कामले संगठन माग्छ र संगठनले दरबन्दी र कर्मचारी माग्छ । धेरै कामहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा गइसके । त्यही अनुसारको बजेट पनि तल गइसक्यो । अब तल त्यही अनुसारका संरचनाहरु पनि हुन्छन् । त्यसैले दरबन्दी पनि तलै धेरै हुन्छ । त्यसैले संघमा धेरै मन्त्रालय र विभागहरु आवश्यक पर्दैन । त्यसैले चुस्त र सानो आकारको स्मार्ट सरकार हुनुपर्छ ।- साभार : अनलाइन खबर
