काठमाडौं । शपथ लिएको एक महिना नाघे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि गर्ने भनिएको विस्तार अब संविधान संशोधनसम्मका लागि सारिएको छ । असार अन्तिम साता सरकार विस्तार हुने बताउँदै आएका देउवाका सहयोगीले नै अब म्याद साउनतिर धकेलिएको जनाएका छन् । कांग्रेसभित्रै मन्त्री चयनमा समस्या, माओवादीसँगको भागबन्डा र साना दलहरूको आकांक्षा सम्बोधन गर्न देउवाले अझै पर्खने भएका हुन् ।
आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– ३७ सिट भएको राप्रपा, १५ सिट भएको संघीय समाजवादी फोरम पनि सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक छन् । तर, उनीहरूसहित अन्य साना दललाई चित्त बुझाउन देउवाका लागि कठिन भएको छ । मधेसीलाई मूलधारमा ल्याउन संविधान संशोधन गर्नैपर्ने भए पनि सत्तारुढ गठबन्धनसँग स्पष्ट दुईतिहाइ पुगेको छैन । साना दलको सहयोगमा संशोधन गर्ने उनको योजना छ । तर, अहिले नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा मन्त्रालय नपाउने दलहरूले संशोधनमा असहयोग गर्ने र अहिले भएको मत पनि घट्ने डर देउवालाई छ ।
साना दल सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक भए पनि संविधान संशोधनको पक्षमा स्पष्ट खुलेका छैनन् । त्यसैले पनि देउवाले उनीहरूलाई पहिले संशोधनमा उपयोग गर्ने योजना बनाएका छन् । यसअघि सरकारमा भएका वेला पनि राप्रपाका १० सांसद संसद्मा अनुपस्थित भएपछि संशोधन गराउने सरकारको प्रयास अधुरो रहेको थियो । मन्त्री सिफारिस गर्न बनेको कार्यदलका सदस्य तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखक भन्छन्, ‘संविधान संशोधन र निर्वाचन यो सरकारको मूल एजेन्डा हुन् । पहिले संविधान संशोधन हुन्छ, त्यसपछि मात्र साउनमा सरकार विस्तार गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।’ संविधान संशोधनपछि २ असोजमा प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय निर्वाचन सहज रूपमा हुने र त्यसले प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनको बाटो खुल्ने लेखकको भनाइ छ ।
कांग्रेसमा आन्तरिक समस्या
कांग्रेसभित्रको भागबन्डा नमिलेको विषयमा मिडियामा समाचार आए पनि सरकारमा कसलाई कसरी पठाउने भन्ने विषयमा पार्टीमा छलफल नै नभएको पौडेल पक्षका नेता डा. रामशरण महतको भनाइ छ । ‘मिडियामा भागबन्डा भनेर आउँछ, तर यस्तो होइन, अरू पार्टीसँग पावर सेयरिङबारे के कुरा हुँदै छ भन्नेबारेमा सभापतिले छलफल नै गर्नुभएको छैन,’ महतले नयाँ पत्रिकासित भने, ‘मन्त्रीमा कुन व्यक्तिलाई कहाँ पठाउने र अरू नीतिगत विषयमा के हुने भन्नेबारेमा केही छलफल भएको छैन । संख्यामा कुरो भएकै छैन । उपयुक्त मान्छे सरकारमा जानुपर्छ भन्नेमा छौँ, तर उपयुक्त छलफल नहुँदा समस्या भएको हो ।’
प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवाले एकलौटी गरेको भन्दै पौडेल पक्ष असन्तुष्ट छ । ‘आज, भोलि भन्दै गर्दा सरकार विस्तार एक महिना धकेलिसकियो । प्रधानमन्त्री एवं सभापतिको शैली हामीलाई पनि चित्त बुझेको छैन,’ पौडेलनिकट एक नेताले नयाँ पत्रिकासित भने, ‘सरकार जसरी चलाइएको छ । यसमा हामीलाई चित्त बुझेको छैन । सरकार विस्तारमा भइरहेको ढिलाइप्रति हाम्रो असन्तुष्टि छ । एकलौटी शैलीले काम गर्ने तथा सीमित घेरामा रमाउने उहाँको स्वभावले हामी हैरानीमा छौँ ।’
तत्कालै सरकार विस्तार नहुने जानकारी देउवाले नेता पौडेललाई दिइसकेका छन् । आफ्नो पक्षका भेलामा पौडेलले नेताहरूलाई यस्तो जानकारी गराएका थिए । ‘रामचन्द्र दाइसँगको छलफलमा सभापतिले अलि पछि सरकार विस्तार गर्छु भन्नुभएको रहेछ,’ महतले भने, ‘संविधान संशोधनको विषय पनि छ, अरू दलसँग पावर सेयरिङ गरेपछि साउन लागेपछि मात्रै सरकार विस्तार गर्ने बताउनुभएको जानकारी पाएका छौँ ।’
पौडेल पक्षमा पनि संशोधनलाई प्राथमिकता
तर, पौडेल पक्षले पनि संविधान संशोधनको विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । चुनावी समीक्षा तथा सरकार गठनका विषयमा छलफल गर्न बसेको पौडेल पक्षधर नेताको बैठकमा कांग्रेस कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले संविधान संशोधनको एजेन्डा मधेसी मोर्चाको मात्रै नभएकाले कांग्रेस पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् ।
‘संविधान संशोधन अपरिहार्य हो । संशोधन नभई सरकार विस्तार गर्दा राम्रो छाप जाँदैन । किनकि संविधान संशोधन र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनका लागि नै यो सरकार बनेको हो,’ यादवको भनाइ थियो, ‘संविधान संशोधन राजपाको मात्र चाहना होइन, मधेसी जनताको चाहना हो । कांग्रेसको आधार नै तराई मधेस हो । मधेसलाई कांग्रेस र कांग्रेसलाई मधेस नभई हुँदैन । यस्तोमा संशोधनलाई पहिले टुंग्याउन पहल गरौँ ।’ डा. शेखर कोइराला, आनन्दप्रसाद ढुंगानासहितका पौडेल पक्षका नेता पनि संविधान संशोधन छिटो गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
प्रधानमन्त्री र प्रचण्डबीच तीन दिनअघि नै सहमति
कांग्रेस, माओवादी र राजपाबीच तीन दिनअघि बालुवाटारमा भएको छलफलमा संविधान संशोधनपछि मात्रै सरकार विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो । त्यही दिन निर्वाचन आयोगमा राजपाले दल दर्ताको निवेदन दिएको थियो । राप्रपा र साना दललाई संशोधनमा सहमत गराउने र त्यसपछि मात्रै सरकारमा सहभागी गराउने पक्षमा सत्तारुढ दल पुगेका हुन् ।
असारभित्रै संविधान संशोधनलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी सत्तारुढ दलको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र अन्य साना दलसँग पनि छलफल जारी राख्ने तयारी उनीहरूको छ । कांग्रेस नेता रमेश लेखकका अनुसार २७ असारदेखि संविधान संशोधनको विषयलाई सत्तारुढ दलले अघि बढाउनेछन् । संशोधनमा भाषा, नागरिकता, माथिल्लो सदनमा प्रतिनिधित्वको विषय मुख्य छन् ।
यी कारणले पनि ढिलाइ
२३ जेठमा निर्वाचित भएका देउवासँग सातजना मात्र मन्त्री छन् । अहिलेसम्म कांग्रेस र माओवादीले लिने मन्त्रालयको भागबन्डा मिलिसकेको छैन । कांग्रेसले १२ र माओवादीले ९ मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेका छन् । तर, अहिले मन्त्री नरहेका २३ मन्त्रालयमा मुख्य दुई दलबाहेक फोरम लोकतान्त्रिक, राप्रपा, संघीय समाजवादी फोरम र साना दललाई पनि भागबन्डा मिलाउनुपर्ने बाध्यतामा देउवा छन् । कांग्रेसमा नै पनि पौडेल पक्षबाहेक कृष्णप्रसाद सिटौला र खुमबहादुर पक्षलाई समेत भागबन्डा पु¥याउनुपर्नेछ । परराष्ट्र र गृह मन्त्रालय माओवादीले लिइसकेको छ । अर्थ र शिक्षा मन्त्रालय कांग्रेसले र स्थानीय विकास फोरम लोकतान्त्रिकले लिएका छन् । अब कांग्रेसले बढीमा आठ मन्त्री मात्र पाउने अवस्था छ, तर देउवा पक्षमै मन्त्रीका लागि १२ जनाभन्दा बढी नेताको दाबेदारी छ । यस्तोमा पौडेल, सिटौला र खड्का पक्षलाई समेत मिलाएर अघि बढ्न देउवालाई समस्या छ ।
