काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार ल्याएको मौद्रिक नीतिले सर्वसाधारणलाई गाडी किन्न सजिलो, तर घर किन्न गाह्रो बनाएको छ । मौद्रिक नीतिले निजी सवारीसाधन खरिदमा धितो मूल्यांकन बढाएको छ भने घरको धितो मूल्यांकन घटाएको छ । सर्वसाधारणले ३५ प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा गाडी किन्न सक्नेछन् भने घरका लागि काठमाडौं उपत्यकामा ५० प्रतिशत र बाहिर ६० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सवारी कर्जाको धितो मूल्यांकनलाई ५० प्रतिशतबाट बढाएर ६५ प्रतिशत पुर्याएको हो । अर्थात्, अब सर्वसाधारणले निजी सवारीसाधन खरिद गर्दा ६५ प्रतिशत रकम बैंकबाट ऋण लिन सक्नेछन् । त्यस्तै, व्यक्तिगत विद्युतीय सवारी कर्जाको सीमा बढाएर ८० प्रतिशत पु¥याइएको छ । अर्थात्, विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्ने व्यक्तिले २० प्रतिशत मात्रै डाउन पेमेन्ट गरे पुग्छ । यसअघि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामार्फत निजी सवारीसाधन कर्जामा ५० प्रतिशत मात्रै ऋण लिन पाउने सीमा लागू गरेको थियो ।
सवारीसाधन खरिदमा राष्ट्र बैंकले गरिदिएको सहज व्यवस्था सकारात्मक रहेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बताए । ‘सवारीसाधन खरिदमा ७० प्रतिशत ऋण दिन पाउने व्यवस्थाको माग गरेका थियौँ, पूरै नभए पनि राष्ट्र बैंकले हाम्रो माग सम्बोधन गरेको छ । यसले आहत भएको क्षेत्रलाई राहत दिन्छ,’ उनले भने । विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्दा ८० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने व्यवस्था अत्यन्तै सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।
मौद्रिक नीतिले काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय घरकर्जाको धितो मूल्यांकनलाई ६० प्रतिशतबाट घटाएर ५० प्रतिशतमा झारेको छ । अर्थात् सर्वसाधारणले घरको धितोमा मूल्यांकनको आधा मात्रै ऋण पाउनेछन् । यद्यपि, उपत्यकाबाहिरका लागि भने यस्तो धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशत ऋण पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत आवासीय घरमा उपलब्ध गराउने कर्जाको सीमालाई बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत घरकर्जामा १ करोडको सीमालाई बढाएर १ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुर्याएको हो । यसअघि १ करोडमाथिको घरकर्जासमेत रियल इस्टेट कर्जामा पर्दै आएकोमा अब व्यक्तिगत घरकर्जामा गणना गर्न पाइनेछ । जग्गा मात्रै खरिद गर्दासमेत काठमाडौंमा धितो मूल्यांकनको ४० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ५० प्रतिशत मात्रै ऋण पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । यसअघि धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशतसम्म ऋण पाउने व्यवस्था थियो ।
सिसिडी अनुपातमा चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली
आर्थिक वर्ष ०७४ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कर्जा÷प्राथमिक पुँजी–निक्षेप अनुपात गणना गर्दा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको ५० प्रतिशत घटाउन पाउने सुविधा दिएकोमा त्यो व्यवस्था हटाएको छ । तर, कर्जा/प्राथमिक पुँजी–निक्षेप अनुपात नाघेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ०७४ असोज मसान्तसम्ममा तोकिएको कर्जा/प्राथमिक पुँजी–निक्षेप अनुपातको सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामार्फत उत्पादनशील कर्जा, वाणिज्य बैंकहरूले प्रत्यक्ष प्रवाह गर्ने २ प्रतिशत विपन्न वर्ग कर्जा तथा ब्याज अनुदानमा प्रदान गरिने व्यावसायिक कृषिकर्जाको ५० प्रतिशतसम्मलाई कर्जा निक्षेप अनुपात गणना गर्दा घटाउन पाइने व्यवस्था गरेको थियो । ०७४ असार मसान्तमा वाञ्छित सीमा अर्थात् ८० प्रतिशतमा कर्जा निक्षेप अनुपात ल्याउनैपर्ने सर्तमा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । तर, केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसमा अटेर गरी अझै पनि कर्जा निक्षेप अनुपात सो सीमाभित्र ल्याएका छैनन् । अहिले राष्ट्र बैंकको नियम अटेर गर्ने तिनै बैंकलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति ल्याएको छ । ‘यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको नीति चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली’ भनेजस्तै भयो,’ एक बैंकरले भने, ‘नियम पालना गर्नेहरू मुर्खाजस्ता भए, नियम नमान्नेहरूले फाइदा लिए ।’
