सुर्खेत । कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रदेश सरकार सेना बिनाको कमाण्डरजस्तो भएको बताएका छन् । कतिपय ऐन, कानुन अझै बाझिने खालका भएकाले प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता अझै राम्रोसँग लागु नभएको उनको तर्क छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विषयलाई लिएर आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेका मुख्यमन्त्री शर्माले अझै पनि प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रदेश सरकार नभएको बताए । जसले गर्दा प्रदेश सेना बिनाको कमाण्डरजस्तो भएको उनको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबारे पत्रकारसँग सुझावसमेत मागेका थिए । पत्रकारहरुले वितरणमुखी नीति, कार्यक्रम र बजेट नल्याउन सुझाव दिएका थिए । पत्रकारहरुले बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकार सधैँ चुकिरहेको भन्दै कार्यान्वयन, अनुगमनमा कडाई गर्नुपर्ने बताए । जवाफमा मुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेशमा अझै एक हजार १०० कर्मचारीहरुको अभाव रहेका कारण केही समस्या देखिएको बताए ।
उनले तीन वटै तहका सरकारको उद्देश्य जनाको सेवा गर्ने नै भए पनि समन्वय र अधिकारका कुरामा विभिन्न समस्या रहेको बताए । ‘प्रभावकारिता देखाउने कुरा महत्त्वपूर्ण भएकाले साझा संकल्पको साथ कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ,’ मुख्यमन्त्री शर्माले भने, ‘अधिकारका कुराहरु कतै न कतै नमिलेको जस्तो छ ।’
प्रदेश सञ्चालनमा सार्वजनिक खरिद ऐन, कानुनले समस्या बनाइरहेको मुख्यमन्त्री शर्माको भनाइ छ । उनले अहिले सार्वजनिक खरिद ऐन जनअनुकुल नभएको र विशेषगरी कर्णाली मैत्री नभएको बताए । अर्काको खुट्टा तानेर आफु अगाडि दौडिन खोज्ने प्रवृत्ति हावी भइरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री शर्माले अहिलेको समाज समस्या नै समस्याले गाँजिएको बताए ।
उनी भन्छन्, ‘हामी सामन्तवादी समाजको उपज हौँ । यसको प्रभाव अहिले पनि हामीसँग छ । जसले समस्या भइरहेको छ । सोचहरु समाज भन्दा आफूतिर मात्र बढी केन्द्रित भइरहेका छन् ।’ उनले आगामी बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा छुट्टै नयाँ सोच नसोचेको तर कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आफू केन्द्रित रहेको बताए ।
