काठमाडौं: सरकारले कर्णालीको विकासका लागि १० वर्षे विकास आयोजनाका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ ।सिंहदरवारस्थित कर्णाली विकास आयोजनाले पत्रकार सम्मेलन गरि विकास योजनाबारे जानकारी गराएको हो । आयोगले कर्णालीको गरीबी न्यूनीकरण र रोजगारको अवसर सिर्जनाका लागि विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
जस अन्तर्गत पर्यटन, जलविद्युत आयोजना, जडिबुटी र स्थानीय उत्पादनलाई बढी महत्व दिइएको छ । आयोगका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा चन्द्रकान्त पौडेलले विकासका धेरैजसो योजना सर्वमान्य नभएकै कारण करोडौ रुपैयाँ लगाइएका रणनीतिहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
डा.पौडेलले अनुसन्धान र वृहत छलफलपछि कर्णालीको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आयोगले १० वर्षे रणनीति सार्वजनीक गरेको दावी गरे । आयोगले कर्णालीका पाँच जिल्लाको विकाससँग सम्बन्धित योजना सार्वजनिक गरेको थियो । कर्णालीको सर्वाङ्गीण विकासका लागि २०६९ साल भाद्र २५ गते अधिकार सम्पन्न निकायको रुपमा कर्णाली विकास अयोगको गठन गरिएको थियो ।
आयोगले डोल्पालाई बहुमूल्य जडिबुटी उत्पादन केन्द्रका रुपमा विकास गर्नुका साथै मुगुलाई कर्णालीको पर्यटकीय केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने लक्ष रहेको जनाएको छ ।
अायाेगले कर्णालीकाे विकासका लागि सुर्खेत–जुम्ला खण्ड, जुम्ला–गमगढी खण्ड र गमगढी–सिमीकोट–हिल्सा खण्डमा द्रुतमार्गलाई तीन खण्ड विभाजन गरी निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । योजनामा सडक र विमानस्थलबाट पहुँच पुग्न नसकेका पर्यटकीय क्षेत्रमा यातायातको सुविधाका लागि केबलकार र रोपवेमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र पर्यटक एवं व्यापारीको सहज आवगमनका लागि विभिन्न स्थानको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
हुम्ला–कर्णाली, जवानदी, तिला नदी, मुगु–कर्णाली, ठूलीभेरी, कालिकोटदेखि चिसापानीसम्म र्याफ्टिङ वा स्केटिङ गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना बनाएको छ । जुम्लालाई स्याउ बगैँचाको सहर, कालिकोटको मान्मा खाँडचक्रलाई प्रविधिको सहर, मुगुलाई पर्यटकीय सहर, डोल्पाको दुनैलाई जडीबुटीको सहरका रूपमा विकास गर्ने योजना आयोगले तयार गरेको कार्यक्रममा उल्लेख गरेकाे छ ।
हामीलाई तपाई फेसबुकमा यहाँ, ट्विटरमा यहाँर युट्युवमा यहाँबाट भेट्न सक्नुहुन्छ
