सुर्खेत- प्रदेश नं ६ को प्रदेशसभाका लागि भवनको टुंगो लागेको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहेको शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवनलाई नै प्रदेश संसदको रुपमा प्रयोग गर्ने टुंगो लागेको हो। संसद भवनको टुंगो लागेसँगै अब यहाँ रहने प्रदेश सरकारका थप मन्त्रालयका लागि आवश्यक भवनको खोजी गर्न थालिएको छ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, विभिन्न मन्त्रालय, महाशाखा कार्यालय तथा मन्त्री र सचिवका लागि चाहिने आवासका लागि उपयुक्त भवनको खोजी भइरहेको छ। मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा रहेको पूर्वतयारी कार्यदलले मन्त्रालय राख्नका लागि आवश्यक भवनको खोजी गरिरहेको छ।
सरकारले तत्काल उपयुक्त भवनहरु सिफारिस गर्न निर्देशन दिएपछि क्षेत्रीय प्रशासक सुरेश प्रधानसहितको टोली भवन छनोटमा जुटेको छ।
प्रधान नेतृत्वको टोलीले वीरेन्द्रनगरमा रहेका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुको निरीक्षण तथा अध्ययन गरेको छ। क्षेत्रीय प्रशासक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख र सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरु सहभागी टोलीले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयका लागि चाहिने भवनहरु टुंगो लगाउन स्थलगत अवलोकन गरिसकेको छ।
यहाँ रहेका क्षेत्रीय तथा जिल्लास्तरीय सरकारी कार्यालयहरुको अनुगमन गर्दै टोलीले भवनका लागि समस्या नरहेको जनाएको छ। ‘संसद भवन टुंगो लगाइसक्यौं, अब मन्त्रालय, महाशाखा र आवासका लागि भवन छान्दैछौं,’ क्षेत्रीय प्रशासक प्रधानले भने, ‘यहाँ क्षेत्रीय तथा जिल्लास्तरका कार्यालयहरु धेरै भएकाले तीमध्ये उपयुक्त भवनको खोजी गरिरहेका छौं।’ मन्त्री र सचिवहरु बस्नलायक तथा मन्त्रालयका लागि सुहाउँदा भवनहरु छनोट गरिएको उनले बताए।
उनका अनुसार टोलीले वीरेन्द्रनगरमा रहेका एक दर्जनभन्दा बढी कार्यालहरुहरुको निरीक्षण गरिसकेको छ। सबै कार्यालयहरुको अवस्था र अनुकूलता हेरेर मन्त्रालय राख्ने भवन केन्द्रमा सिफारिस गरिने प्रधानले बताए। सिफारिस गर्दा त्यसको सुरक्षा अवस्थाको समेत ख्याल गरिने उनको भनाइ छ।
अब प्रदेश सरकार गठन भएपछि अहिले भएका क्षेत्रीय कार्यालयहरु नरहने भएकाले पनि सोही क्षेत्रीय कार्यालयलाई मन्त्रालयका लागि प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको हो। क्षेत्रीय कार्यालयहरु एकै क्षेत्रमा रहेकाले सुरक्षाका दृष्टिकोण र सहजताका लागि पनि उपयुक्त हुने जनाइएको छ।
कार्यदलले हाल क्षेत्रीय शिक्षा र कृषि निर्देशनालय रहेका भवनमा गृह मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरेको छ। सुरक्षाका हिसाबले गृह मन्त्रालय बढी संवेदनशील भएकाले यो स्थान छनोट गरिएको जनाइएको छ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका लागि हालको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र क्षेत्रीय हुलाकको भवन, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका लागि क्षेत्रीय वन तालिम केन्द्रको भवन, मुख्यमन्त्रीको आवासका लागि हालको क्षेत्रीय प्रशासकको निवास र अर्थ मन्त्रालयका लागि भूसंरक्षण कार्यालयको भवन प्रस्ताव गरिएका छन्।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि क्षेत्रीय सिँचाइ र सडक डिभिजनको भवनलाई हेरिएको छ। अन्य मन्त्रालय तथा मन्त्री र सचिवको आवासका लागि पनि भवनहरु हेरिएको कार्यदलले जनाएको छ।
हामीलाई तपाई फेसबुकमा यहाँ, ट्विटरमा यहाँर युट्युवमा यहाँबाट भेट्न सक्नुहुन्छ
