बुढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण विद्युत प्राधिकरणमार्फत् बनाउने मन्त्रिपरिषद्को मसिर ८ को निर्णयअनुसार लगानीको खाका तयार गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापालाई बुझाएको छ । लगानीको खाकाअनुसार बुढीगण्डकीलाई आवश्यक पर्ने लगानी स्वदेशमै उपलब्ध हुने निष्कर्ष निकालेको छ । उक्त प्रतिवेदनबारे हामीले ऊर्जा मन्त्रालय सहसचिव तथा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्बन्धमा लगानीको खाका तयार गर्न गठित समितिका सदस्य दिनेशकुमार घिमिरेसँग कुराकानी गरेका छाैँ ।
० आयोजना बहुउद्देश्य हुन्छ ?
– जलासययुक्त आयोजना भएपछि त्यसको बहुपक्षीय योजना हुन्छ । यसको तल्लो तटीय फाइदा हुन्छ, सिँचाई, बाडी नियन्त्रणलगायतको फाइदा हुन्छ । त्यत्ति मात्र नभएर छिमेकी राष्ट्रहरु भारत, बंगलादेशलगायतका क्षेत्रमा पनि यसको तल्लो तटीय फाइदा पुग्न सक्छ । तल्लो तटीय फाइदाको मूल्यांकन र आंकल गरेर तत निकायमा छलफल वार्ता गरेर फाइदा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
० फ्रेन्च कम्पनीले बनाएको डिपिआरमा बहुपक्षीय भनेको छैन ?
– उसले भने पनि नभने पनि स्वदेशी कम्पनीले बनाउने भएपछि त्यसको बहुपक्षीय उपयोग, तल्लो तटीय फाइदा, सिँचाइ, बाडी नियन्त्रणलगायतका कुरा समावेश गरेर निर्माण गरिन्छ ।
० बहुपक्षीयमा लैजाने हो भने डिपिआर सच्चाउनुपर्छ ?
– डिपिआर भइसके पनि निर्माणको क्रममा हामीले आवश्यकताअनुसार थप अध्ययन गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । जस्तै रिरेगुलेटिङ बाँध भन्ने हुन्छ, जुन रिर्जभ वेयरदेखि केही तल, त्यसले पनि डाउन स्टिम फ्लोलाई रिगुलेट गर्नलाई रिरेक्स बाँधको अध्ययन गरेको छैन, त्यो पनि गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहन्छ । गर्न आवश्यक अध्ययन गर्दै अघि बढ्न सकिन्छ ।
० इपिसी मोडलमा बन्ने भनेको के हो ?
– यो चलनचल्तीकै मोडल हो, प्राधिकरणले बनाएका आयोजनाहरु इपिसी मोडलमै हुन्छन् । जस्तो माथिल्लो त्रिशुली–३ ए पनि इपिसी मोडलमै बनेको छ । इन्जिनियरिङ प्रोकुपमेन्ट कन्स्ट्रकसन (इपिसी) लगायतको सबै जिम्मा एउटै ठेकेदारले पाउँछ ।
० गेजुवाले बनाउँदा पनि इपिसी मोडेलमा बनाउथ्यो ?
– गेजुवाको प्रसँग समाप्त भइसक्यो, त्यतातिर के जाने ? हामीले स्वदेशी लगानीमा बनाउने भनेकाले त्यतातिर फोकस हौं ।
० आर्थिक सम्भाव्यता के देख्नुभएको छ ?
– जलासययुक्त आयोजना भएको कारण यसले ओगट्ने क्षेत्र, जग्गा अधिकरण, जनतालाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति र वातावरणीय कुराले गर्दा व्यवसायिक मोडेलमा ढाल्नु हुँदैन । त्यसैले लागि ९४ अर्ब नेपाल सरकारले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अथवा सस्तो ब्याजदरमा ऋण नै दियो भने पनि आयोजना सम्भव्यता हुने देखिन्छ । त्यो किसिमको पूर्वाधार विकास, जग्गा अधिकरणलगायत सामाजिक संरचनाको लागत घटाउँदा पनि आयोजनाको लागत १ खर्ब ७६ अर्ब हुन आउँछ । यति लागतमा आयोजना फिजिबल हुन्छ र त्यसलाई कम्पनी मोडलमा अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
यही अवधारणअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, बिमा कम्पनीलाई संलग्न गराएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गतको एउटा कम्पनी निर्माण गरेर आयोजना अघि बढाउने अवधारणा राखेका छौं ।
०तपाईहरुकाे प्रतिवेदनले नेपालकै लगानीमा बन्ने पक्का अाधार दिएकाे छ ?
– अाधार छ । अब नेपालकै लगानीले पुग्छ । एकै पटक धेरै पैँसा चाहिने पनि ८ देखि १० वर्षमा याे अायाेजना बनाउन सकिन्छ । पेट्राेलमा लगाएकाे पूर्वाधार कर बाटै १० वर्षमा १ खरब ६४ अरब उठ्छ । ३ खरब अनुमानित लागत हाे । कर्मचारी सञ्चयकाेष लगायत वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि यसमा ल्याउन सकिने भनिएकाे छ । जनताकाे लगानी लिन सकिने पनि विकल्पहरु खुला गरिएकाे छ । बाह्य स्राेत चाहिँदैन । हामीले स्राेतकाे पहिचान गरेर प्रतिवेदन दिएका छाैँ ।
