मेडिकल अधिकृतका रुपमा २७ वर्षअघि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका डा. राजेन्द्र पन्त स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक हुन् । उनले यो अवधिमा जिल्लादेखि क्षेत्र हुँदै स्वास्थ्यका विभिन्न केन्द्रीय कार्यक्रम, उपनिर्देशक हुँदै महाशाखामा निर्देशक भएर काम गरिसकेका छन् । महानिर्देशक हुनुअघि उनी बालस्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक थिए । स्वास्थ्यको ग्रामीणदेखि सहरी भेग र मेडिकल डाक्टरदेखि जनस्वास्थ्य हुँदै नीतिगत तहसम्मको अनुभव बटुलेका डा. पन्तसँग प्रवीण ढकालले संघीयतामा स्वास्थ्य र स्वास्थ्यका विविध विषयमा कुराकानी गरेका छन्।
संघीय संरचनाको खाका हेर्दा त तपाईं स्वास्थ्य सेवा विभागको अन्तिम महानिर्देशक हुने सम्भावना रह्यो होइन त ?
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा दुई खालका अवधारणा आएका छन् । पहिलो अवधारणा भनेको, मन्त्रालयलाई नीति निर्माण गर्ने निकायका रुपमा सीमित गर्ने हो । योे अवधारणा अनुसार हालको स्वास्थ्य मन्त्रालयको संरचनालाई आधार बनाएर मन्त्रालय बनाएमा त्यस अन्तर्गतका महाशाखाहरुले राम्ररी काम गर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसो हुँदा विभाग नै नरहने हुन्छ । विभाग नै खारेज भएपछि महानिर्देशक रहने कुरै भएन । तर, स्वास्थ्यसँग खानेपानी, सरसफाइ जस्ता मन्त्रालय पनि जोडिएर आए भने महाशाखाले मात्रै सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयको सचिवलाई स्वास्थ्यका सात वटा, खानेपानीका चार र अन्य महाशाखाहरुले समन्वय गर्न र काम गर्न कठिन हुने देखिन्छ । यिनै निकायहरु नै विकास र अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुसँग पनि जोडिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अन्य मन्त्रालयको काम पनि थपियो भने हालको विभाग कायम रहनुपर्छ भन्ने दोस्रो अवधारणा हो । यो अवधारणा अनुसार जाने हो भने विभाग रहने र त्यसले योजना कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सघाउनेछ ।
यस्तै, नीति निर्माणको काम मन्त्रालयको महाशाखाले गर्नेछ भन्ने सोच पनि विकास भएको छ । अहिले रहेका विभिन्न विभागलाई जोडेर स्वास्थ्य व्यवस्थापन विभाग पनि बनाउन सकिन्छ । अन्य मन्त्रालयको महाशाखा पनि जोडेर मन्त्रालय बनाउने तर विभाग नराख्ने हो भने कठिनाइ आउन सक्छ ।
संघीयतामा जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी हेर्ने ?
स्वास्थ्य क्षेत्र प्राविधिक भएकाले जनशक्ति व्यवस्थापनमा केही जटिलता आउन सक्छ । तर, सरकारी सेवामा आइसकेको जनशक्तिले सरकारले खटाएको ठाउँमा जान्न भन्न पनि त पाउँदैन । चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीहरु शहरी क्षेत्रमा पढ्ने र ग्रामीण भेगमा जान नखोज्ने भएकाले जनशक्ति व्यवस्थापन र वितरणमा समस्या हुन सक्छ । प्राविधिक जनशक्ति भएकाले वृत्ति विकास र अन्य अवसरका लागि पनि उनीहरुले प्रदेश र स्थानीय तह रोज्न चाहँदैनन् । तर, यसो भन्दैमा व्यवस्थापन नै गर्न नसकिने भन्ने हुँदैन। सरकारले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम बनाएर लागू गर्न सक्छ । भोलि प्रदेश तह निर्वाचित भएर आएपछि जुन प्रदेशबाट डाक्टरहरु उत्पादन भए, उनीहरुलाई त्यहीँ खटाउन सकिन्छ । अथवा केन्द्रले नै डाक्टरहरुको नामावली संकलन गरेर प्रदेशहरुमा खटाउन सक्छ ।
आजभन्दा २०–२५ वर्षअघि नर्सहरु काठमाडौँ र मुख्य–मुख्य शहरी क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित थिए । विस्तारै छोरीचेलीहरु घरभित्रको वातावरणमा खुल्न थाले, अन्यत्र पनि फैलिन थाले । अहिले सबै ठाँउमा नर्सिङ जनशक्तिको दरबन्दी छ । त्यसकारण क्रमिक रुपमा डाक्टर, नर्स, प्यारामेडिक्स तथा अन्य कर्मचारीलाई स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा आवश्यकता र कानुन अनुसार व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न मन्त्रालय तयार छ त ?
नयाँ संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्यका अधिकारहरु विभाग तथा मन्त्रालयसँग माग गर्ने पक्का छ । त्यसकारण हामीले पनि उहाँहरुलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने विषयमा आवश्यक तयारी अगाडि बढाइसकेका छौँं । पुरानो संरचनाबाट नयाँ संरचनामा जाँदा केही समस्या आउन सक्लान् । तर, संक्रमणकालीन समयमा क्रमशः ती गाँठाहरुलाई फुकाउँदै जाने हो । जनप्रतिनिधिलाई समुदायको समस्याबारे राम्रै ज्ञान हुन्छ । हामीले आगामी साउनको पहिलो साता सात वटै प्रदेशमा मेयर, उपमेयर र कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर स्वास्थ्य क्षेत्रका योजना, कार्यक्रम, प्राथमिकता, गर्न सकिने काम र अन्य योजनाबारे छलफल गर्ने तयारी गरेका छौँ । यसले उहाँहरुलाई स्वास्थ्यका समस्या सम्बोधन गर्न सजिलो हुनेछ । बजेट सदुपयोगदेखि अन्य योजनाबारे पनि उहाँहरुलाई जानकारी दिने र सरसल्लाह गर्ने योजना छ । यो भनेकै जनप्रतिनिधिलाई स्वास्थ्यका अधिकारहरु क्रमशः हस्तान्तरण गर्दै जाने प्रक्रियाको सुरुवात हो।
महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका कस्ता काम अगाडि बढाउनु भएको छ ?
मैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा २७ वर्ष काम गरिसकेको छु । मेडिकल अधिकृतबाट सुरु भएको मेरो जागिरको यात्रा अहिले महानिर्देशकमा आइपुगेको छ । सेवाको यस दौरानमा दुर्गमदेखि सुगम क्षेत्रका स्वास्थ्य अवस्थालाई नजिकैबाट चिन्ने मौका पाएको छु । यो अनुभवले मलाई स्वास्थ्यका हरेक क्षेत्रलाई बुझ्ने अवसर दिएको छ । यही अनुभवका आधारमा मैले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्दै लैजाने प्रयास गर्नेछु । मेरो लागि यो पद चुनौतीभन्दा पनि सुधार गर्ने अवसर हो । देशभरका स्वास्थ्य निकायलाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य सेवा विभागको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । विभागको महानिर्देशकले सुधारका लागि अडान राख्न सकेमा केही नतिजा अवश्य देखिनेछ । मेरो प्रयास पनि यही रहन्छ।
महानिर्देशक बनेलगत्तै मैले तीनवटा योजना बनाएको थिए । पहिलो, स्वास्थ्य प्रशासन सुधार । दोस्रो, स्वास्थ्यका अनियमितता र बेरुजु नियन्त्रण । तेस्रो, विनियोजित बजेटको अत्यधिक परिचालन । यी तीनवटा मुद्दा नै मेरा मुख्य उद्देश्य हुन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रशासनसँग जोडिएका विभिन्न समस्या छन् । डाक्टर नहुने, समयमा औषधि नपुग्ने जस्ता समस्या समाधान गर्न खोजेको छु । दोस्रोतर्फ विभिन्न प्राविधिक र ससाना कारणले स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागमा ठूलो परिमाणमा बेरुजु छ । विभाग अन्तर्गतका जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरुको बेरुजु फस्र्यौटका लागि पनि योजना बनाएको छु ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको अनुपानमा निकै कम छ । त्यही कम रकम पनि खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ । यस पटक हामीले विनियोजित बजेट परिचालन गरेर निकै कम रकम मात्रै फ्रिज हुने योजना बनाएका छौँ । स्वास्थ्य प्रशासनको सुधारमा धेरै नसके पनि केही न केही काम गर्छु भन्ने योजना छ।
केही समय काम गरेपछि बेरुजुको हकमा अहिले नै बोलिहाल्ने बेला भएको छैन कि भन्ने लाग्यो । तर, केही न केही सुधार हुने देखिन्छ । पुरानो बेरुजु सकेसम्म घटाउने योजना छ ।
दातृ निकायका कतिपय खर्च ‘सेन्ट्रल ट्रेजरी’मा चढ्दैनथ्यो । दातृ निकायहरु आफैँले खर्च गर्थे । यस्तो अवस्थामा खर्चका ‘बिल भौचर’हरु कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा पेश गरेपछि व्यवस्थित बनेको छ । यसपालिदेखि सबै शाखा र महाशाखामा यो सुधारको थालनी गरेका छौँ।
स्वास्थ्य प्रशासनको पाटोमा क्रमशः सुधार अगाडि बढाउन मैले निर्णय प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छु । मकहाँ आएका फाइलको काम तुरुन्तै गरिहाल्छु । झुक्किएर पनि फाइल रोकेर काममा ढिलाइ गर्दिन । बरु काम नहुने भए स्पष्ट जवाफ दिइहाल्ने, तर ढिलो नगर्ने योजना बनाएका छौँ।
महानिर्देशक भएपछि के–कस्ता चुनौती देख्नुभयो ?
सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरेर काम गर्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा खासै समस्या देखेको छैन । जनशक्ति व्यवस्थापन, स्रोत साधन वितरण लगायतका समस्या सम्बोधन गर्न सकिन्छ । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै कम बजेट छुट्याएका कारण मानिसहरुको आकांक्षा सम्बोधन हुन सकेको छैन । भौगोलिक विकटता अर्को समस्या हो । राजनीतिक अस्थिरताले पनि केही समस्या निम्त्याएको छ । तर, ती सामना गर्न नसकिने चुनौतीहरु होइनन्।
प्रतिकूल अवस्थाका बाबजुद नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै राम्रो काम गरिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, अल्पविकास लगायतका समस्या झेलिरहेको नेपालजले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको सुधार अतुलनीय छ । केवल यसलाई परिस्कृत गर्न मात्रै बाँकी छ । यो पटक हामीले जुन योजनाका साथ काम गरिरहेका छौँ, त्यही अनुसार कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ।
स्वास्थ्यका कार्यालयहरुमा हुने बेथिति र औषधिको उपलब्धताबारे सधैँ प्रश्न उठ्ने गर्छ । यो गुनासो कसरी सम्बोधन गर्ने ?
स्वास्थ्य सेवा विभाग र मातहतका कतिपय निकायका समस्याहरु झन्डै एक दशकदेखिका हुन् । हालको अवस्थालाई सुधार गरेर राम्रो सेवा दिने नै हाम्रो योजना हो । प्रणालीगत सुधार, अनुगमन जस्ता उपायका कारण हिजोजस्तो स्थानीय तहमा बेथिति दोहो¥याउने हिम्मत आजको अवस्थामा कसैले गर्दैनन्।
अहिले केन्द्रदेखि गाउँसम्मको तथ्यांक व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको छ । जसअन्तर्गत ‘लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम’ (एलएमआइएस) लाई व्यवस्थित गरेर हरेक जिल्लामा पु¥याइएको छ । अब यो प्रणाली स्थानीय तहमा पु¥याउनुछ । अहिले तीन–चार वर्षको तथ्यांकका आधारमा यति जति औषधि आवश्यक पर्ला भनी अनुमान गरी आपूर्ति गर्छौं । यो व्यवस्थालाई परिस्किृत गर्न सकेमा माग र आपूर्तिको सन्तुलन भई म्याद नाघ्ने, माग अनुसारको आपूर्ति नहुने जस्ता समस्या हट्नेछन् । यथार्थ तथ्यांक संकलन र विश्लेषण नहुँदासम्म माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन गाह्रो छ।
जिल्ला तहबाट ‘रियल टाइम डाटा’ लिने योजना अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ । त्यसले हरेक दिन कुन औषधि कति मात्रामा आवश्यक रहेछ र खपत कति भयो भन्ने थाह हुन्छ । हाम्रो यो प्रणाली जिल्ला भन्दा पनि तल्लो तहमा पुगेको छ । तर, त्यहाँबाट ‘मेनुअल्ली’ संकलन हुने भएकाले तथ्यांक थाह पाउन केही समय लाग्ने देखिन्छ । हेल्थपोस्टमा भएको तथ्यांक पनि संकलन हुन करिब एक महिना लाग्छ । हामीले हेल्थपोस्ट तहसम्म नै यसरी तथ्यांक संकलनका लागि मध्यपश्चिमका १५ जिल्लामा प्रणाली विस्तार गर्ने योजना बनाइरहेका छौँ । माग अनुसारको आपूर्तिको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदासम्म हचुवाको भरमा अनुमान गरी पठाइने औषधि सदुपयोगमा शंका रहन्छ । यसले कतिपय ठाँउमा माग अनुसारको औषधि नहुने र कतिपयमा औषधि बढी भएर म्याद नाघ्ने खतरा रहन्छ।
स्वास्थ्य संस्थाअनुसार जनशक्ति आपूर्ति हुन सकेको छ त ?
पछिल्ला केही वर्षयता नागरिकको आकांक्षा उच्च छ । यसलाई हामीले ‘राइजिङ पब्लिक एस्पेक्टेसन’ भन्ने गरेका छौँ। आमनागरिकको आकांक्षा ज्यादा हुँदा हामीले दिएका सेवा सुविधा पनि अपर्याप्त ठानिएको छ । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सुधार नभएको भन्ने दाबी स्वीकार गर्न म तयार छैन।
अहिले नागरिकले आफूले माग गर्नासाथ तत्काल सुविधासम्पन्न सेवा ग्रामीण तहमा पाउनुपर्छ भनी अपेक्षा गरेका छन् । फेरि नयाँ संविधानमा उल्लेखित स्वास्थ्य सम्बन्धी हकका कारण नागरिकको अपेक्षा चुलिएको छ । करिब पाँच वर्षअघिसम्म दुर्गमका करिब आधाजसो स्वास्थ्यचौकीमा जनशक्ति नै हुँदैनथे । त्यसको तुलनामा अहिले एकाधबाहेक सबै स्वास्थ्यचौकीमा स्वास्थ्यकर्मी पुगेका छन् ।
माग बढ्यो, लोकसेवाले माग अनुसार छनौट ग¥यो, करारबाट पनि धमाधम जनशक्ति आपूर्ति भइरहेको छ, योजना आयोगबाट पनि स्वयंसेवीहरु जाने क्रम जारी छ । त्यसैले केही अपवादका ठाँउ बाहेक जनशक्तिको अभाव छैन । पहिले हामीले काम गर्दा आधाभन्दा बढी पद खाली हुन्थे, अहिले त्यो समस्या छैन । अहिले जनशक्ति अभाव भन्दा पनि तिनको परिचालन र व्यवस्थापनमा समस्या हो।
जनताको आकांक्षलाई कसरी पूरा गर्ने त ?
जनताको आकांक्षा परिपूर्ति गर्न सबैभन्दा पहिले सेवालाई परिभाषित गर्नु जरुरी छ । कुन तहबाट कुन सेवा पाइन्छ भन्नेबारे नागरिकलाई स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । अहिले हेल्थपोस्टबाटै सारा सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता बढेको छ । तर हेल्थपोस्टले के–के सेवा दिन्छ भन्नेबारे जनचेतना जगाउन सकेमा त्यहाँ नहुने सेवाका लागि दबाब दिने क्रम घट्छ । नागरिकले आफ्नो नजिकको स्वास्थ्य निकायबाट के–के सेवा पाइन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । साथै, स्वास्थ्यका कर्मचारीले पनि तोकिएको सेवा दिनुपर्छ । यी दुई काम गर्न सकियो भने अहिले आएका धेरै गुनासा हराएर जानेछन् । अबका दिनमा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा ल्याब लगायतका उपकरण र सुविधा दिनुपर्छ । सुविधा र उपकरणहरु नहुने हो भने डाक्टरहरुको उपस्थितिले मात्रै सेवाको स्तर बढ्दैन।
स्वास्थ्य संस्थालाई पूर्ण रुपमा काम गराउनका लागि तीन वटा पक्ष मजबुत हुनुपर्छ । पहिलो, पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । दोस्रो, आवश्यक उपकरण र औजार हुनुपर्छ । तेस्रो, स्वास्थ्यकर्मीले जिम्मेवारी अनुसार काम गर्नुपर्छ ।
अर्कोतर्फ लामो समयदेखि जनप्रतिनिधि नहुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रले पनि समस्या ब्यहोरिरहेको छ । स्थानीय निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधि बहाल भएपछि धेरै हदसम्म स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका समस्या समाधान हुने बाटोमा जान्छ । उहाहरुसँग ज्यादा अपेक्षा पनि छ । २०५४ साल पछिका जनप्रतिनिधिहरुसँग केही समय काम गर्ने मौका पाएकाले उहाँहरुबाट स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा निकै ठूलो सहयोग हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु।
डाक्टरहरु शहरमा मात्रै थुप्रिए भन्ने आरोपबारे के भन्नु हुन्छ ?
यो आरोपलाई हामीले वैशाख २५ गतेकै मितिबाट एकादेशको कथामा बदलिदिएका छौँ । हामीले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको सूची बनायौँ । स्वास्थ्य सेवा विभागले त्यहाँ डाक्टर पठाएको छ । मन्त्रालयले करारमा नियुक्ति गरेर डाक्टर पठाएको छ । काठमाडौँसहित सुविधासम्पन्न शहरी क्षेत्रमा एकै ठाँउ ५–६ जना डाक्टरहरु भेटिए । करिब ३६ जनालाई हामीले तानेर बाहिर पठाएका छौँ । हरेक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कम्तिमा एउटा स्थायी डाक्टर र एउटा करारको डाक्टर अनिवार्य व्यवस्था गरेका छौँ । अहिलेका दुई सय एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा यो योजना लागू भएको छ । मन्त्रालयबाट पठाएको, छात्रवृत्तिको र स्थायी डाक्टरहरु पठाइरहेका छौँ।
बाँकी चार वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टर पठाएपछि कुनैमा पनि डाक्टर नपुगेको अवस्था रहनेछैन । अब क्षेत्र र जिल्लाले डाक्टर बसे/नबसेको हेर्नुपर्छ । समूदायले पनि उनीहरुले सेवा दिएको नदिएकोबारे अनुगमन गर्नुपर्छ । डाक्टरहरुले कार्यक्षेत्रमा काम नगरी दायाँबायाँ गरे कारबाही गर्ने जिम्मेवारी उनीहरुको पनि हो । अब कार्यक्षेत्रमा गएका डाक्टरहरुलाई त्यहीँ टिकाउनु सबैको जिम्मेवारी हो।
किन दुर्गममा डाक्टरहरु जान नमानेका होलान् ?
छात्रवृत्तिका डाक्टरहरुको मनोवृत्ति नै दुर्गममा नजाने भन्ने छ । काठमाडौँ वरपर, पोखरा, भरतपुर, विराटनगर जस्ता सुविधा सम्पन्न ठाउँबाहेक दुर्गममा उनीहरु जानै नचाहने स्वभावका भइसके । उनीहरुलाई त्यहाँ गएर अतिरिक्त लाभ र सुविधा केही पनि नआउने भएकाले दुर्गममा जान प्रोत्साहन नमिलेको हुन सक्छ । कलेजमा भर्ना भएदेखि नै जसरी–तसरी दुई वर्ष काटियो भने पोस्टग्राजुएसनतिर लाग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनस्थिति हावी भयो । कलेजमा पनि दुर्गममा जाने, सेवा दिने भन्ने भावनालाई प्रवर्धन गर्ने खालको वातावरण बन्न सकेन । अर्कोतर्फ उनीहरुलाई कार्यक्षेत्रमा पठाउन नसक्नु हाम्रो पनि कमजोरी हो।
केन्द्रबाट जाने तर दुर्गममा सेवा नदिएर हाजिर मात्र गरेर फर्किने गरेका गुनासोहरु पनि नआएका होइनन् । अब कडाइका साथ अनुगमन गरेर यो प्रवृत्तिलाई हटाउनुपर्छ । अहिले क्षेत्र र जिल्लालाई परिपत्र गइसकेको छ । डाक्टरहरुको सूची र फोन नम्बर दिएर निर्वाचन लगत्तै अनुगमनमा पठाउँछौँ । दुर्गम होस् या सुगम कार्यक्षेत्रमा नगएका डाक्टरहरु माथि कारबाही हुन्छ।
स्वास्थ्य बीमा कहाँ पुग्यो ?
आठ जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संसद्बाट ऐन पारित भएपछि देशभर विस्तार गर्ने योजना छ । यसप्रति आमनागरिकको सचेतना बढाउने काम गरिरहेका छौँ ।
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षणले बाल स्वास्थ्यमा सुधार देखाए पनि रक्तअल्पता र परिवार नियोजनमा त समस्या देखायो नि ?
पाँच वर्षपछि भएको स्वास्थ्यको आधिकारी सर्भेक्षणमा आएको रक्तअल्पताको सन्दर्भमा गहन छलफल र विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । पाँच वर्षको अवधिमा महिलामा हुने रक्तअल्पता बढ्नुको कारण खोजेर आगामी दिनमा कार्यक्रम बनाउनुपर्नेछ । परिवार नियोजनका सन्दर्भमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा गएको जनशक्ति, निजी क्षेत्रको तथ्यांक संकलन नहुँदा घटेको देखिएको हुनुपर्छ।
काठमाडौँ तथा शहरी क्षेत्रमा परिवार नियोेजनका साधन स्वास्थ्य चौकीको साटो औषधि पसलमा किन्ने धेरै हुन्छन् । यसले पनि प्रभाव पारेको हुनसक्छ । तर, यसबारे हामीले जनसंख्याविदसँग छलफल गरेर मात्रै निचोडमा पुग्नुपर्छ । खोप प्रयोगकर्ताकै संख्या घटेकोबारे पनि विश्लेषण गर्नुपर्नेछ । सर्भेक्षणले देखाएका आधारमा टेकेर हामीले नयाँ ढंगले कार्यक्रमहरु बनाउनुपर्ने हुन्छ।
