काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूलाई संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार दश प्रतिशत शय्यामा तोकिएका वर्गलाई निःशुल्क उपचारको अनिवार्य व्यवस्था गर्न ताकेता गरेको छ ।
मन्त्रालयले बुधवार ताकेता परिपत्र जारी गर्दै स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ७ ९घ० अनुसार अस्पतालहरूमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे, बिरामीको लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्ट्याएर निःशुल्क उपचारको अनिवार्य व्यवस्था गर्न भनेको हो ।
त्यस्तै सोही मापदण्डको ७२ (ट) विपरीत बिरामीले संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क, प्रक्रिया तथा अवधि समेत खुलाएको बडापत्र अस्पतालमा देखिने गरी नराखेको, अस्पतालमा पार्किङ शुल्क लिने गरेको र कार्यरत जनशक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक समेत उपलब्ध नगराएको पाए सचेत गराएको छ ।
मन्त्रालयले कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अकस्मिक अनुगमनका क्रममा तोकिएका मापदण्ड पुरा नगरेको देखिएको र यसअघि गरिएको परिपत्रको समेत बेवास्ता गरेको पाइएकाले बुधवारको सचिव स्तरको निर्णयले मापदण्ड पूर्ण पालना गर्न भनेको जनाएको छ ।
बुधबार बिहान मात्रै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतलाई भेटर स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण पालना गराउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
