‘स्वस्थ सरकार हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, रोगी होइन’

त्यसैले उनी देउवालाई ‘स्वस्थ सरकार’ हस्तान्तरण गर्न सुझाउँछन् भने कर्मचारीतन्त्रका नेतृत्वकर्तालाई खराब निर्णयविरूद्ध ‘अड्न’ आग्रह गर्छन् । कामचलाउ सरकारका काम गराइ, कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता र संघीयता कार्यान्वयनका सवाललगायत विषयमा डा. कोइरालासँग कान्तिपुरका हरिबहादुर थापा र दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी :

 

मिल्दैन । सामान्यतया मुलुकका निम्ति अति आवश्यक देखिएका विषय र तत्काल निर्णय नगरी नहुने सवालमा, त्यो पनि मतैक्य कायम गरेर मात्रै निर्णय लिन सकिन्छ । किनभने कामचलाउ भनेको नामैले ‘कामचलाउ’ हो । यसले दीर्घकालीन असर पर्ने, मुलुकको व्ययभार बढाउने काम गर्न कानुनी र नैतिक रूपले पनि मिल्दैन ।

 

यसपछाडिका राजनीतिक उद्देश्य र कारण मलाई थाहा छैन । आर्थिक र सामाजिक हिसाबले मुलुकमा कामचलाउ सरकारको प्राथमिकता भनेको ‘स्वस्थ सरकार’ हस्तान्तरण गर्ने हो, ‘रोगी सरकार’ हस्तान्तरण गर्ने होइन । स्वस्थ हस्तान्तरण गर्ने भन्नेबित्तिकै धेरै किसिमका झन्झट, व्ययभार नपर्ने र सरल किसिमले कार्यपद्धति सञ्चालन भइरहेको सरकार हुनुपर्छ । तर अहिले त्यसो नगरी जटिलतातिर लैजाने काम भइरहेको छ । निर्णयकर्तालाई केही क्षणिक राजनीतिक तुष्टि त प्राप्त होला । तर यस्ता हचुवा निर्णयले कुनै उद्देश्य पूर्ति हुने या लाभ प्राप्त हुने अवस्था मैले देखेको छैन । यसले पछि ‘राजनीतिक माइलेज देला’ भनेर सोचेको हो भने त्यो पनि व्यर्थ हो । यस्ता क्रियाकलापले कुनै ‘माइलेज’ दिँदैन । सामान्यतया सरकार छोडेर जाँदा असल सरकार दिएर गयो भने दीर्घकालसम्म राम्रो छाप पर्छ । त्यसले लोकप्रियता बढाउँछ, खराब निर्णयहरूले लोकप्रियता बढाउँदैन ।

 

६५ देखि ७० वर्षका धेरै मानिस अब भत्ताका लागि योग्य बन्छन् । यसले राज्यलाई आर्थिक व्ययभार बढ्छ । भत्ता भनेको अशक्त भएपछि दिने हो । यहाँ कर्मचारीको अवकाशको उमेर एउटा छ, वृद्धभत्ताको उमेर अर्को बनाइएको छ तर राजनीतिज्ञहरू आफूलाई ७० वर्षसम्म पनि युवा ठान्छन् । वृद्धभत्ताचाहिँ ६५ वर्षमा दिने ? मानिस अशक्त नहुँदै दिनु जायज होइन । यो अतिरिक्त व्ययभारले थप्ने काम वित्तीय स्वास्थ्यका निम्ति ठीक होइन ।

 

यही त बुझिनसक्नुको दृश्य देखापरेको छ । बजेटमै विनियोजन गरेर दिएको भए संसद्ले अनुमोदन गरेको र जनताले रुचाएको कार्यक्रमको रूपमा देखिन्थ्यो । बजेटमा कुनै विषय उल्लेख नगरिएको मात्र होइन कि रकम विनियोजन पनि गरिएको छैन । त्यसो हुँदा थप रकम कसरी जुटाउने भन्ने चाँजोपाजो पनि छैन । खालि घोषणा मात्र गरिदिँदा त यसले मुलुकलाई अप्ठेरामा पर्छ ।

 

पुन:निर्माणको काम सुस्त गतिमा छ । पुन:निर्माणको कामलाई अब जनताले नपत्याएजस्तो भइसकेको छ । कति पैसाको स्रोत जुटाएर दिन सकिन्छ भनेर पहिले आकलन भएको थियो, फेरि बढेको छ । पीडितलाई केही राहत होला, तर हाम्रो राज्यले कति धान्न सक्छ, त्यो ख्याल गर्नुपर्छ । बेला, कुबेला बढाउनु उपयुक्त हँ‘दैन । दीर्घकालीन रूपमा अरू प्राकृतिक विपत्तिमा मुलुकले यही ढंगको अवस्था बेहोर्न सक्छ त ? यो प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।

 

पहिले दिने भनेको पैसा दिनुपर्छ । पहिलेको बाचाकबोलको पूरा नगरिरहेको अवस्थामा थपिएको पैसा बेहोर्ने स्रोत के हो ? थाहा छैन । संसद् बसेको बेला यो निर्णय भएको भए जनप्रतिनिधिहरूले बहस गर्ने थिए । एउटा निष्कर्ष निस्कने थियो, त्यस्तो निर्णयको आफ्नै महत्त्व हुन्थ्यो । तर यतिखेर कामचलाउ सरकार छ । अनि यसले यस्तो निर्णय गरेको छ । अब आउने सरकारले यसका लागि स्रोतसाधन त जुटाउनुपर्ने हुन्छ । स्रोतहरू तत्काल जुट्न सक्ने अवस्था छैन । वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता पनि भइसकेको छ । त्यसैले अब अप्ठेरो पर्छ ।

 

एकपल्ट गरिसकेको निर्णय पूर्ण रूपमा उल्टाउन गाह्रो छ । यसमा राजनीतिक, सामाजिक जोखिम हुन्छ । तत्काल लाभान्वित हुने जनसंख्याले यो उल्टाउने प्रक्रिया रुचाउँदैन । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वलाई उल्टाउन पनि गाह्रो छ । नउल्टाउने हो भने व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो छ । किनभने स्रोत जुटाउने कहाँबाट ? हाम्रा राज्यका स्रोत सबै ‘स्याचुरेसन’मा छन् । वैदेशिक सहायता पनि विदेशीहरूले पहिले प्रतिबद्धता गरिसकेका छन् । स्रोत अरू नभेट्दा भइरहेको विकास कार्यक्रमको रकम कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । विकास कार्यक्रम कटौती गर्ने जोखिम उठाउन पनि गाह्रै पर्छ । त्यसैले आउने सरकारका निम्ति बोझ थपिएको छ । राजनीतिक नियुक्तिहरू पनि भएका छन्, ती नियुक्तिहरू उल्टिँदा सम्बन्धित संस्थाको स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्ला ?

 

रोक्न चाहँदा रोक्न सकिन्छ । मेरै पालाकै उदाहारण दिऊँ, त्यसबेला २० वर्ष पूरा भएपछि पर्चा खडा गरेर निजामती कर्मचारीलाई निकाल्ने गरी निजामती सेवा ऐन संशोधनको प्रस्ताव आयो । तर मैले मानिनँ । ‘तपाईंले नमान्दैमा हुन्छ’ भन्दै मन्त्रीहरूले धम्क्याए । ‘म यो मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्दिनँ, तपाईंहरू मलाई निकाल्नुहोस् अनि जे मन लाग्छ, त्यही निर्णय गर्नुहोस्’ भन्ने जवाफ दिएँ । त्यसपछि त्यो ऐन संशोधन गर्ने आँट गरेनन् । त्यो हदसम्मका जोखिम मोल्न त कर्मचारी नेतृत्व तयार हुनुपर्छ ।

 

हो, नचाहिँदा निर्णय रोक्न सक्छन् । ऐन/कानुनले नमिल्ने काम गर्न मिल्दैन भन्न सक्छन् । विवादित र कानुनविपरीत काम गरेका खण्डमा अप्ठ्यारो पर्छ भनी मुख्यसचिवले अडान लिने हो भने आमनागरिक उसकै पक्षमा हुन्छन् । हो, कतिपय बेला जागिरचाहिँ दाउमा राख्नैपर्छ ।

 

सबैलाई जागिरे भएपछि एक किसिमको पदीय मोह हुन्छ । पदपछिका आकांक्षा पनि हुन्छन् । केही न केहीले बाँधेको हुन्छ र आँट गरिहाल्न गाह्रो पर्छ । आँट गरेर यो हँ‘ुदैन, गर्न दिन्नँ भन्ने हो भने र एक–दुई दिन मात्र निर्णय लेख्न आनाकानी गर्‍यो भने सच्याउने ठाउँ धेरै हुन सक्छ । व्यक्तिगत रूपमा हालका मुख्यसचिवलाई केही दोष दिन्नँ, तर जुन ढंगले आँट प्रदर्शन गर्नुपर्ने थियो त्यो देखिएन ।

 

हो । एकपटक सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा केही मन्त्रीले मलाई कड्केर प्रश्न राखेका थिए, ‘हामी ठूलो कि तपाईं ठूलो ? हाम्रो प्रस्ताव रोक्ने ?’ मैले जवाफ दिएँ, ‘तपाईंहरू नै ठूलो हो । तर मचाहिँ त्यो सिंहदरबार ढोकामा बसेको पुलिसजस्तै हुँ । मैले हात नहल्लाएसम्म तपाईंहरूको गाडी अघि बढ्न सक्दैन ।’ त्यसैले विधि र प्रक्रिया उपयुक्त छ कि छैन, ख्याल गर्नैपर्छ ।

 

मन्त्रीले सचिवलाई मन्त्रालयमा दबाब दिएका हुन सक्छन् । तर अन्तिममा त मुख्यसचिवकहाँ सबै पुगिहाल्छ । ऐन–कानुनले नमिलेका विषयमा मन्त्रीले काम गर्न दबाब दिन सक्छन्, तर दबाब आयो भन्दैमा त्यसलाई मान्नुपर्दैन, थेग्न सक्नुपर्छ । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र पनि दह्रो भएन । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिन सक्छ, तर त्यो ऐनकानुनसम्मत हुनुपर्छ । कानुनसम्मत छैन भने रोक्न सकिन्छ ।

 

राजनीतिक दलहरूको अनुशासनको व्याख्या विचित्रको छ, जहाँ विवेक भन्ने प्रयोग गर्न पाइँदैन । दलले जे भन्छ, त्यही गर्नुपर्छ । त्यसो हँ‘ुदा कसैलाई बेठिक हो भन्ने लाग्दालाग्दै पनि आफ्नो पार्टीको सरकार भएकाले कसरी विरोध गर्ने भनी नबोलेका होलान् । नत्र भने त धेरै मानिस यो निर्णय ठीक भएन भनिरहेका छन् । तर ठीक भएन भनी औपचारिक रूपमा मुख खोल्न सकिरहेका छैनन् ।

 

हामीकहाँ पहिला केही गल्ती गरियो । कर्मचारी व्यवस्थापन धेरै अबेर सुरु गर्‍यौं र ढिलो काम गर्‍यौं । संविधान बन्नेबित्तिकै यो काम अघि बढाउनुपर्ने थियो र छिट्टै सक्नुपर्ने थियो । जति समय लियो, त्यति नयाँ–नयाँ जटिलता थपिँदै जान्छन् । यतिखेर त्यही भएको हो । यो काम एकदमै सजिलो र सहज थियो, तर यसलाई समयमा ध्यान दिँदा पार लगाउन नसकिने विषय थिएन । निजामती कर्मचारीलाई अलिकति प्रोत्साहन दिएर सुरुमै जाऊ भनेको भए जान्थे । त्यसो नगरी यो प्रक्रिया तन्काउँदै र लम्ब्याउँदै लगियो । सँगै सरकारबाटै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति पनि आए । समायोजनमा सामान्यतया भारत तथा अफ्रिकाको जस्तो मोडल अपनाउन सकिन्थ्यो । अलिकति प्रोत्साहन दिएपछि कर्मचारी काममा गएको त्यहाँको उदाहरण भेटिन्छ । भारतमा त्यहाँको मन्त्रालयको सहसचिव प्रदेशमा सचिव हुन्छ । उसलाई अप्ठेरो परेर मन्त्रालयमा फर्कियो भने सहसचिवकै हैसियत हुन्छ । त्यस किसिमको संयन्त्र बनाएर पहिले कर्मचारी पठाउन सकिन्थ्यो वा तयारी अवस्थामा राख्न सकिन्थ्यो । माथिल्लो तहमा पद र तल्लो तहमा वित्तीय सहुलियत दिएर गएको भए समस्या हुने थिएन । यो समस्या थिएन, आफ्नै कारणले यसलाई समस्या बनाइयो । सरकार त सधंै समाधानको अंग हुनेपर्नेमा सरकारै समस्याको अंग भइदियो । ट्रेड युनियनले के भन्छन् भनेर हुन्छ ? उनीहरूका धारणा सुन्ने हो, तर आफ्नो ‘फ्रेमवर्क’भित्र बसेर काम गर्दै गएको भए सहज हुन्थ्यो ।

 

स्वैच्छिक अवकाशसँगै मुलुकलाई ५० अर्बभन्दा बढीको भार पर्दै छ । स्वैच्छिक अवकाश दिन वैदेशिक सहायता खोज्नुपर्ने अवस्था देखा पर्दै छ । स्वैच्छिक अवकाश दिने सरकारको यो नीति ठीक होइन । कर्मचारीको संख्या अत्यधिक बढ्यो, संख्याअनुसारको काम भएन र कर्मचारी घाम तापेर बस्नुपर्ने अवस्था आयो भने मूल्यांकन गरी स्वैच्छिक अवकाशमा पठाउने गरिन्छ । तर हाम्रो त त्यो अवस्था होइन । यतिखेर कर्मचारी नपुगिरहेको अवस्थामा स्वैच्छिक अवकाश योजना ल्याउनु हुँदैनथ्यो । अब स्वैच्छिक अवकाश योजनासँगै खर्च पनि अतिरिक्त हुन्छ र भार थपिन्छ । स्वैच्छिक अवकाश योजनामा अर्काे खतरा के छ भने राम्रा मान्छे बाहिर जान्छन् । काम गर्न नसक्ने र नराम्रा मान्छे मात्र बस्छन् । नराम्रालाई हटाउन योजना ल्याउँदा राम्रा बाहिरिनु दुर्भाग्य हुन्छ । किनभने, राम्रा र क्षमतावान्ले बाहिर झन् राम्रो अवसर पाइहाल्छन् । नराम्रो काम गर्ने, क्षमता नभएकालाई बाहिर अवसर पाउने सम्भावना हुँदैन, त्यसैले उनीहरू बसिरहन्छन् ।

 

मैले त प्रशासन र शासकीय संयन्त्रको शैली नै बुझ्न छाडिसकेँ । सचिवहरूले नै स्वैच्छिक अवकाश रोजेको भन्ने सुनिएको छ । प्रादेशिक कार्यालयमा नेतृत्वको क्षमता राख्नेहरू नै बाहिरिँदै छन् । यस्तो काम जसले गरे पनि असल नियतमा आधारित छैन ।

 

अवकाशका लागि खर्चिने रकमको १० प्रतिशत प्रोत्साहनमा खर्च गरेको भए फरक रूप देखापर्ने थियो । यिनै कर्मचारीले काम गर्थे । मुलुकले नयाँ भर्नाको भार त खेप्नुपर्ने थिएन । झन्झट पनि हुने थिएन । अब त स्वैच्छिक अवकाश र नयाँ भर्ना दुवैले भार थप्नेछ ।

 

कर्मचारीतन्त्र भनेको राजनीतिक कार्यकारीको सहयोगी हो, विज्ञ पनि हो । यसले सहयोग र विज्ञता उपलब्ध गराउने हो । जहाँ विज्ञ सेवा आवश्यकता पर्छ, त्यो ज्ञान उपलब्ध गराउने हो । अब यसलाई पूर्ण रूपमा व्यावसायिक रूपमा बनाएर लैजान सकियो भने पछिसम्म यही जग बस्छ । तर प्रारम्भिक दिनमै हेलचेक्रयाइँ गरियो र राजनीतीकरण गर्ने प्रयास भयो भने यसले निम्त्याउने जोखिमचाहिँ भयंकर हुनेछ । यसले घातक परिणाम दिनेछ । मलाई राजनीतीकरण हुन्छ कि भन्ने डर लागिरहेको छ ।

 

संघीयता खर्चिलो व्यवस्था हो । अब संविधानमै संघीयताले महत्त्व पाइसकेको हुँदा यसलाई जसरी पनि चलाउनुपर्छ । संघीयतामा छरितो केन्द्र, समन्वयकारी प्रदेश र बलियो स्थानीय तह हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार भएपछि त्यहीँबाट योजना बन्छन्, विकास कार्यक्रम सञ्चालित हुन्छन् । प्रदेशले समन्वय मात्र गर्ने हो । राजनीतिक, विकास र सामाजिक कुरामा हस्तक्षेप नगरी सहजकर्ता मात्र हुनुपर्छ । संघीयतामा केन्द्र छरितो तवरले खालि नीति निर्धारण र मापदण्ड निर्धारणमा मात्र संलग्न हुनुपर्छ र त्यही खालका संरचना बनाउनुपर्छ । एउटै विषयमा सात प्रदेशले सात थरीका काम गर्न थाले भने रंगीन छाताजस्तो हुन्छ । त्यसैले एउटै मापदण्डअनुसार काम गर्ने, त्यसको सहजकर्ता बन्नेखालको केन्द्र हुनुपर्छ । यही ढंगले अघि बढ्ने नीति अवलम्बन गरियो भने ५० प्रतिशत स्थानीय तहमा, ३० प्रतिशत प्रदेशमा र २० प्रतिशत केन्द्रमा कर्मचारी भए हुन्छ । स्थानीय तह बलियो भयो भने राजनीतिक अस्थिरताको असर खासै पर्दैन । माथि अस्थिर भएको खण्डमा पनि तल काम त भइरहेको हुन्छ ।

 

यो खालको सोचमा जानैपर्छ । नजाने हो भने काम हुँ‘दैन । अब पनि सुधार गर्दिनँ, जनताका अपेक्षा पूरा गर्न छाडेर ढाँट्छु भन्ने सुविधा छैन । अब समय लिने सुविधा पनि छैन । त्यो विलासितातर्फ गयौं भने भड्खालामा जाकिन्छांै । अब त हामीले गम्भीरतापूर्वक कम खर्चमा बढी लाभ दिलाउने र जनताले प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको लाभांश प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको लाभांश काठमाडौंमा बस्ने र केही ठूलो पदमा बस्नेले मात्र पाएर हुँदैन, नागरिकले पनि पाउनुपर्छ ।

 

यदि त्यो मानसिकता राखियो र अहिलेको जस्तै दोहोर्‍यायांै भने यति घातक हुन्छ कि त्यसको मूल्य मुलुकले चुकाउनुपर्छ । त्यसले नयाँ किमिमको विद्रोहको भावना नागरिकमा पैदा गराउन सक्छ । नयाँ सामाजिक द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्छ । लोकतन्त्रलाई सर्वोत्तम व्यवस्था भनिन्छ । किनभने कुनै वर्ग, जाति, धर्मको नभई सबैले समान रूपले अवसर उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था हो तर जब कोही मान्छे पछाडि पर्छ, उसलाई लोकतन्त्रको घाम नै पर्दैन भने उसमा नकरात्मक भावना पलाउन सक्छ । त्यसले अब चेत खुल्नुपर्छ । हुन त नेतृत्वमा तिनै नेताहरू छन्, जो यसअघि परिक्षित मात्र होइन ‘फेल’समेत भइसकेका हुन् । अब नयाँ संस्करणमा परिमार्जित हुनैपर्छ । समयअनुसार फेरिनुपर्‍यो । नयाँ चेत चाहियो, पुरानो चेत काम लाग्दैन ।

 

संविधानले केही अवशिष्ट अधिकारहरू दिएको छ । संविधानमा प्रत्यायोजित अधिकारको व्यवस्था छैन तर अवशिष्ट अधिकार केन्द्रमा भएकाले उसले त्यसलाई प्रयोग गरेर एकरूपता ल्याउन सक्छ । केन्द्रले मापदण्ड निर्धारण गरेर जानुपर्छ । मुलुक एउटै किसिमले चलिरहेको छ भन्ने बनाउन पनि एकरूपता दिने काम गर्नुपर्‍यो । प्रदेशमा अन्तर–समन्वय गर्ने गरी केन्द्रले काम गर्नुपर्छ । एकात्मकबाट संघात्मक व्यवस्थामा जाँदा राजनीतिक अभिभारा ठूलो छ । तर हाम्रा राजनीतिज्ञको काँध धेरै बोक्न सक्ने क्षमताको छैन, अब धान्न सक्ने काँध बनाउनुपर्छ ।

 

पहिले पनि कर्मचारी ‘हस्, हजुर’ भन्ने आज्ञाकारी हुन्थे, तर काम केही नगर्नेखालका थिए । यतिखेर त त्यो प्रवृत्तिले पराकाष्ठा नाघेको छ । काम नगर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । काम गर्ने शैलीमा गुणात्मक ह्रास आएको छ । काम गर्ने औजारमा खिया लागेको छ । यसलाई तिखार्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्र संशोधित मात्र होइन, परिमार्जित नै हुनुपर्छ ।