सुर्खेत । पूर्वाधार विकास कार्यालय मुगुका प्रमुख दत्त बुढथापालाई कुटपिट गर्ने एमालेका नेता एवं पूर्व सांसद दानसिंह परियार तथा वडाध्यक्ष खेमबहादुर रावलविरुद्ध मुद्धा दर्ता भएको छ ।
पूर्व सांसद परियार र छायाँनाथरारा नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष रावलले शनिबार बुढथापालाई कुटपिट गरेका थिए । उनीहरुविरुद्ध आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अभद्र व्यवहारसम्बन्धी मुद्दा दर्ताभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन बहादुर थापाले जानकारी दिए ।
शनिबार अपरान्हसाढे ४ बजेतिर आफ्नो कार्यकक्षमा बुढथापा काम गरिरहेका थिए । परियार र रावल कार्यालयमै पुगेर सांघातिक आक्रमण गरेका थिए ।उनीहरुले काम गरेको भन्दा बढी भुक्तानी नदिएको भनेर कार्यालय प्रमुखमाथि आक्रमण गरेका हुन् ।
कार्यालयले अन्य पालिकाको झुक्तानी दिई नगरपालिकाका दुई ओटा वडाको अनुगमन गरेर रनिङ्ग बिलको आधारमा भुक्तानी दिने तयारी गरेको समयमा सांसद परियार उनको कार्यकक्षमा आएको थापाले बताएका छन् । पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नम्बर ६ मा पर्ने सडकमा चालु आर्थिक वर्षमा ५० लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो ।
उक्त बजेटको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष वृषबहादुर भाम थिए । कार्यालयले गरेको मूल्याङ्कनअनुसार उक्त सडकको जम्मा ११ लाख मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने थियो ।
सोही नगरपालिकामा सोही कार्यक्रमबाट ५० लाख बजेट रहेको खडकधारा–रिगामाडु सडक पनि निर्माण भइरहेको थियो । यो सडकको पनि कार्यालयले मूल्याङ्कन गर्दा जम्मा ३२ लाख बराबरको काम भएको थियो ।
यद्यपि पूर्व सांसद परियारले भने विगतमा ५० लाखको रकम पुरै भुक्तानी हुने गरेको बताउँदै कार्यालय प्रमुखलाई पुरै रकम भुक्तानी दिन दबाव दिएको थापाले बताएका छन् ।
थापा भन्छन्, ‘उनीहरु (परियार र रावल) कार्यालयमा आएर रकम बढाइदिनुप¥यो भने । नियमले मिल्दैन, सक्दैन भनेपछि हातपात गरे । अफिसमा तोडफोट पनि गरे । अनि, म दौड्दै प्रहरी कार्यालय पुगेर ज्यान जोगाएँ ।’ साथै आफ्ना प्राविधिकहरुलाई समेत ज्यान मार्ने धम्की दिइएको बुढथापा बताउँछन् ।
स्मरण रहोस्, आर्थिक वर्षको अन्तिम समयको चाप बढेकाले शनिबार पनि सेवा प्रवाह गरिएको थियो ।
बुढथापाले शनिबारै प्रहरीसमक्ष उजुरी दिएका थिए । त्यसपछि प्रहरीले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिई मुद्धा दर्ता गर्यो । जिल्ला अदालतबाट उनीहरूमाथि अनुसन्धानका लागि १० दिन म्याद थप भएको छ भने घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
घटनालाई लिएर नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, निजामती कर्णाली प्रदेश समितिले आपत्ति जनाएको छ । कानुनको संरक्षक र राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिबाट यस प्रकारको घटनामा संलग्न भई कानुन आफ्नो हातमा लिने कुराले कर्मचारीहरु मर्माहत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संगठनले उनीहरुलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
