एजेन्सी । चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमफबाट ऋण पाउनका लागि कठोर कर नीति लागू गर्ने भएको छ ।
आईएमएफसँग ६ अर्ब डलर ऋणका लागि छलफल गरिरहेको पाकिस्तानले आईएमएफका शर्त अनुसार २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने गरी करका दर बढाउने सहमति गरेको हो ।
आईएमएफका शर्तहरुबारे पाकिस्तानी संसद राष्ट्रिय सभामा तीन दिनसम्म भएको छलफलबाट करका दरमा वृद्धि गर्ने र आईएमएफका सवै शर्तहरु पूरा गर्ने सहमति गरिएको हो । करका दरमा गरिने भारी वृद्धिले गरीब र मध्यम वर्गमाथि ठूलो भार पर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
यस्तै, ८५ अर्ब रुपये बराबरको खर्च कटौतीका लागि पनि पाकिस्तान सहमत भएको छ । खर्च कटौतीबाट सरकारी वेतनधारी र पेन्सन प्राप्त गर्ने वर्ग भने प्रभावित नहुने दाबी गरिएको छ ।
