राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले शितलनिवासमा पत्रकारहरूसँग विहीबार अनौपचारिक कुरा गर्दै यस्तो प्रष्टिकरण दिएका हुन्।
राष्ट्रपति कार्यालयमा नागरिकता विधेयक छ, त्यो अझै प्रमाणीकरण भएको छैन भन्ने सूचना दिँदै प्रमाणीकरणका लागि मन्त्रिपरिषदबाट अनुरोध आएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको उनले बताए।
‘संविधानको धारा ११३ आकर्षित हुनुपर्नेमा विधेयकका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नु संविधानको उल्लंघन हो भन्न खोजिएको छ। तर यो सरासर संविधान र कानूनको गलत व्याख्या हो। अहिले मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि निर्णय गरेर राष्ट्रपतिकोमा पठाएको होइन। संविधानको धारा ११३ बमोजिम विधेयक उत्पति भएको प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुखले दुई(दुई पटक संसदका दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको विधेयक ‘राष्ट्रपति कार्यालयमा छ, त्यो अझै प्रमाणीकरण भएको छैन है’ भनेर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई सूचना दिँदै प्रमाणीकरणका लागि अनुरोध गरेको मात्र हो,’ पोखरेलले भने, ‘यति सरल विषयलाई जबरजस्ती फेरि धारा ११३ आकर्षित गर्नुपर्छ भन्नु सरासर आग्रहपूर्ण हो भन्ने मलाई लाग्छ। म यसरी संविधान र कानूनको अपव्याख्या गरेर जनतालाई दिग्भ्रमित नपार्न आग्रह गर्दछु।’
नागरिकता विधेयकमा भएका विषयलाई लिएर पनि प्रश्न उठेका छन्।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाकहार पोखरेलले भने नागरिकता विधेयकका विषयबस्तुको जिम्मेवारी भने संसदको हुने बताए।
‘विधेयकमा भएका विषयवस्तु लाखौं लाख नेपालीलाई मन परेको हुनसक्छ भने, हजारौं हजारलाई मन नपरेको पनि हुनसक्छ । जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी संसदको बहुमतले पारित गरेको विधेयकको विषयवस्तु खराब हुने वा राम्रो हुने कुराको जिम्मेवार स्वंयम संसद हुन्छ। राष्ट्रपति हुने होइन,’ उनले भने, ‘हाम्रो संविधानको मूल मर्म पनि यही हो। संसदीय लोकतन्त्रमा खराब विषयवस्तु राखेर विधेयक ल्याउने जनप्रतिनिधिलाई दण्डित गर्ने र राम्रो विषयवस्तु राखेर विधेयक ल्याउने जनप्रतिनिधिलाई पुरस्कृत गर्ने अधिकार जनतालाई हुन्छ, राष्ट्रपतिलाई होइन।’
उनका अनुसार राष्ट्रपतिले विधेयक संविधानसँग बाझिएको छ कि छैन हेर्नेसम्म सक्छन्।
‘कसैले भन्न सक्छ, यो विधेयक विषयवस्तु संविधानको कुन धारासँग बाँझिएको छरु चित्त नबुझेका विषयबस्तुमा पुनः संशोधन गर्ने बाटो खुल्लै छ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानुअघि विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको भन्दै प्रश्न उठ्ने गरेको पाइएको उनले बताए।
‘विधेयक प्रमाणीकरण भएको समयको कुरा उठाइएको छ। यो राष्ट्रियता प्रतिको आत्मविश्वासको अभाव हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। सरकारले राष्ट्रपतिज्यू समक्ष विधेयक प्रमाणीकरणका लागि अनुरोध गरेको करिब एक महिना अगाडि हो। त्यति बेलै राष्ट्रपतिले सरकारलाई संसदको सार्वभौमिकता जोगाउन, संविधानको पूर्ण पालना र संसदीय व्यवस्थाका विशेषतासहितको बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्यमान्यता र दर्शनप्रति दृढ रहेका बताउँदै प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक खोजी गरिदिन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको थियो,’ उनले भने।
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि संविधानको व्यवस्था टेक्ने आधारको खोजीसमेत गरेको उनी बताउँछन्।
‘त्यतिबेलै त्यो आधार सरकारले दिएको भए विधेयक प्रमाणीकरण त्यसबेलै हुन्थ्यो। तर सरकारले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि यति बेला आएर मात्र आधार दियो। संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस कार्यान्वयन गर्नै पर्ने राष्ट्रपतिको कर्तव्य तोकेको छ। राष्ट्रपतिले त्यो कर्तव्य पालना गर्दा कहाँनेर संविधान मिचियोरु,’ उनले प्रश्न गरे, ‘बरु समयकै कुरा गर्ने हो भने यो समयका लागि जिम्मेवार राष्ट्रपति हैन सरकार हो। यसका’bout सरकारमाथि प्रश्न उठाउन उपयुक्त हुन्छ।’
उनले निर्णय गर्ने संसद होस् वा सरकार सम्पूर्ण कुराको जस अपजसको भागी संसद वा सरकार नै हुने बताए।
‘हाम्रो संविधानले पनि संसदीय व्यवस्थाको यही दर्शनलाई अंगालेको छ। हो, त्यही दर्शनलाई मानेर म पूर्ण रुपमा संवैधानिक राष्ट्रपति बन्छु। म विगतको जस्ता राजा महाराजा बन्दिनँ। जनताको छोरो राष्ट्र प्रमुख हुने र राजतन्त्रमा राष्ट्रप्रमुख हुने विषय फरक हो भनेर देखाउँछु। राष्ट्रपतिमा कुनै अन्तरनिहित अधिकार छैन। कसैको स्वविवेकमा निर्णय गर्ने शासन व्यवस्था फालेर हामीले यो व्यवस्था ल्याएका हौं भनेर राष्ट्रपतिले भन्दै आउनुभएको छ,’ पोखरेलले भने।
जसपा, जनमत पार्टी, लोसपालगायत दलहरूले स्वागत गरेका छन् भने नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत दलहरूले विरोध गरेका छन्।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत दलहरू भने ुमौनु छन्। कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले भने नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकोमा राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिएका छन्। अरू नेताहरूले खासै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट दुई पटकसम्म पारित भई प्रमाणीकरणका लागि नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगे पनि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी थिइनन्।
सोही विधेयक मन्त्रिपरिषदको गत जेठ १२ को निर्णयअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका हुन्। अघिल्लो सदनले पारित गरेको विधेयक अहिले प्रमाणीकरण गरेको र प्रक्रिया नमिलेको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलको कदमको आलोचना भएको हो।
पोखरेलले भने राष्ट्रपतिमाथि यस्तो आक्षेप लगाउन उपयुक्त नहुने उनले बताए।
‘बरु राष्ट्रपतिको यो कदमले भविष्यमा कुनै पनि राष्ट्रपतिले संसदको सार्वभौमिकता र संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्न नसक्ने नजिर स्थापित भएको छ,’ उनले भने।
