काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका १७ मध्ये १५ जना अभियुक्तको बयान सकिएको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आज टोपबहादुर रायमाझी, आङटावा शेर्पा र शमसेर मियाँको बयान सकिएको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले बताए।
उनका अनुसार भोलि पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजालको बयान हुनेछ।
उनीहरूको बयान सकिएपछि थुनछेक बहस सुरू हुनेछ। थुनछेक बहस भनेको अभियुक्तलाई थुनामा राखेर मुद्दा अघि बढाउने कि धरौटी वा साधारण तारेखमा राखेर मुद्दा अघि बढाउने भन्ने बहस हुनेछ।
यस प्रकरणमा सरकारी वकिलले ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ।
यस प्रकरणमा प्रहरीले नेकपा एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी, उनका छोरा सन्दीप, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, उनका पिए नरेन्द्र केसी, सुरक्षाविज्ञ इन्द्रजित राई, पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टंककुमार गुरूङ, सन्देश शर्मा, सागर राई, शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, हज समिति अध्यक्ष शमशेर मियाँ, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, रामशरण केसी, गोविन्दकुमार चौधरी र लक्ष्मी महर्जनलाई पक्राउ गरिसकेको छ।
फरार हुने १३ जनामध्ये काठमाडौंका ३० वर्षका केशव तुलाधर, ३४ वर्षीय हरिभक्त महर्जन, इटहरीका अशोक पोखरेल, मोरङका ३९ वर्षीय धिरेन राई र ललितपुर बस्ने दीपा हुमागाईं, इन्द्रजित राईका छोरा निरज राई, ३० वर्षीय राजेश अर्याल, पाँचथरका ६० वर्षीय मोहनराज राई, काठमाडौंका २४ वर्षीय आशिष बुढाथोकी, मोरङकी ४० वर्षीया बिनिता सावदेन लिम्बू, रौतहटका ४२ वर्षीय निरन्जनकुमार खरेल, झापाका ३१ वर्षीय सुनिल बुढाथोकी र पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतिक छन्।
प्रहरीले पठाएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले जेठ १० गते उनीहरूविरूद्ध ठगी, लिखत कीर्ते, राज्यविरूद्ध र संगठित अपराध र एकीकृत कसुरमा मुद्दा दर्ता गर्ने भएको हो।
उनीहरूमाथि राज्यविरूद्धको कसुर, ठगी एवं संगठित अपराध कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो।
यो प्रकरणमा विभिन्न व्यक्तिहरूबाट २८ करोड ८१ लाख ठगेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
अभियोगपत्रमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल, सानु भण्डारी, केशव दुलाल सहितले विभिन्न व्यक्तिहरूबाट भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भनी विभिन्न व्यक्तिहरूबाट २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ ठगी गरी लाभ लिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
तीसै जनालाई ठगीमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनुपर्ने माग गरिएको छ। उनीहरूबाट पीडितलाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराउन पनि सरकारी वकिलले माग गरिएको छ।
भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी समाधान पहिल्याउन गठित तत्कालीन गृहसचिव बालकृष्ण पन्थी संयोजकत्वको कार्यदलले अमेरिका पठाउन छुट रहेका ४ सय २९ जना बाँकी रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो। गृहसचिव पाण्डेमार्फत् उक्त प्रतिवेदन बाहिर ल्याई नक्कली प्रति बनाएको अभियोगमा तीसै जनालाई सरकारी कागज कीर्तेको कसुर लगाएको छ।
सरकारी कागज कीर्ते कसुरमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनुपर्ने सरकारी वकिलको माग छ।
यो प्रकरणमा आफूलाई लाभ हुने र अकुत सम्पत्ति कमाउने उद्देश्यले राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको र उनीहरूको यस्तो कार्यले नेपालको स्वाभिमान तथा अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आँच पुर्याएको कसुर उनीहरूलाई लगाएको छ।
राष्ट्रहित विपरीतको कार्यमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवाना र एकीकृत कसुरमा साढे ९ वर्ष कैद सजाय हुन माग गरिएको छ।
रायमाझी, खाण, पाण्डे, रिजाल, इन्द्रजित राई र शमशेर मियाँ सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति भएकाले उनीहरूलाई राष्ट्रहितविपरीत कसुर गरेको अभियोगमा थप तीन वर्षसम्म कैद गर्न पनि सरकारी वकिलको माग छ।
नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने योजना बनाई गृहमन्त्री, गृहसचिव, सुरक्षा सल्लाहकार लगायतलाई करोडौं रुपैयाँ दिएर आपराधिक समूहको संगठनमा मिसाएको, नाइकेको रूपमा सानु भण्डारी र केशव दुलाल, इन्द्रजित राई, सन्दीप रायमाझी र प्रतीक थापाले काम गरेको त्यसपछिको तहमा २५ जनाले काम बाँडफाँट गरेर संगठित अपराध चलाएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
संगठित अपराधमा उनीहरूलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवाना माग गरेको छ।
यी व्यक्तिहरूले एउटै विषयमा एकभन्दा बढी कसुर गरेको भन्दै एकीकृत कसुरको अभियोग पनि सरकारी वकिलले लगाएको छ।
उनीहरूलाई एकीकृत कसुरअन्तर्गत साढे ९ वर्ष कैद र ९५ हजार हजार सजाय थप हुने देखिन्छ।
एकीकृत सजाय गरेका कसुरदारलाई सबभन्दा बढी जुन कसुरको सजाय हुन्छ त्यही सजाय र दोस्रो बढी सजाय जुन कसुरमा हुन्छ, त्यसको आधा सजाय थप गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यो प्रकरणमा सबभन्दा बढी सजाय हुने मुद्दा ठगी र सरकारी कीर्ते हुन्।
यी दुबै मुद्दामा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार जरिवाना तोकिएको छ। त्यसपछि सबभन्दा बढी कैद हुने मुद्दा संगठित अपराध र राष्ट्रहित विपरीतको कार्य हो। यसमा ५ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना हुन्छ। जसको आधा सजाय साढे २ वर्ष कैद र २५ हजार जरिवाना हो।
यो प्रकरणमा प्रहरी समक्ष बयान गर्दा मुख्य योजनाकार मानिएका सानु भण्डारी केशव दुलाल लगायतले अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उनकी श्रीमती नैनकला थापा, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, पूर्वप्रदेश सांसद अजयक्रान्ति शाक्य, विद्यासुन्दर शाक्यका निजी सचिव राजेश्वर स्थापित लगायतको नाम बयानको क्रममा पोलेका थिए।
तर प्रहरीले उनीहरूविरूद्ध प्रमाण फेला नपारेको भन्दै उनीहरूलाई अनुसन्धान प्रकृयामा नतानेको हो।
सरकारी वकिल कार्यालयले भने बयानको क्रममा आएका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्न बाटो खुला गरिदिएको थियो। यस्तै अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पनि यसमाथि थप अनुसन्धान गर्न पत्र लेख्ने निर्णय गरेको थियो।
