पूर्व सांसदसमेत रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक चौधरीको रिहाइका बारेमा विवाद चलिरहेको बेला भट्टराईको यो धारणा आएको हो । उनले नागरिकता विधेयक पनि प्रमाणीकरण हुनु पर्नेमा जोड गरेका छन् ।
‘रेशम चौधरी लगायतका टीकापुर थारु विद्रोहका नेताहरूलाई संविधान-कानून बमोजिम राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाहा दिन र हजारौँको सङ्ख्यामा नागरिकताविहीन रहेका जन्मसिद्ध बाबुआमाका सन्तानलाई नागरिकता दिन सांसदबाट पारित नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट छिटो जारी गर्न अब कुनै किन्तु परन्तु नगरौँ,’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘लोकतन्त्र भनेको प्रक्रिया सँगसँगै मुख्यतः जनतालाई न्याय र समानताको प्रत्याभूति गर्ने प्रणाली हो भन्ने नभुलौँ।’