काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले २० वर्षभन्दा पुराना सार्वजनिक सवारी साधनलाई हटाउन निर्देशन दिएको छ।
प्रदेश सरकार अन्तर्गतको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधन र ३० वर्ष नाघेका विद्युतीय सवारी साधनलाई पत्रु गर्न (कवाडी बनाउन) निर्देशन दिएको हो।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रको सवारी तथा यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि जारी गरेको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १९ ९४० मा विद्युतीय सवारी साधनहरू दर्ता भएको मितिले ३० वर्ष र अन्य सार्वजनिक सवारी साधन २० वर्ष नाघेपछि पत्रु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसै व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको हो।
सूचनामा भनिएको छ ‘यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रचलित कानुन बमोजिम सवारी साधनको हालसम्म तिर्न र बुझाउन पर्ने राजस्व बुझाई सवारी साधन पत्रु गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नुहुन सम्बन्धित सरोकारवालाको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको हो।’
यातायात व्यवस्था विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ (संशोधित) अनुसार २०७३ सालमै २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधनलाई पत्रु गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यद्यपि उक्त निर्णयले पूर्णता पाउन सकेको थिएन। यसपछि समेत विभागबाट विभिन्न चरणमा सोही विषयलाई लिएर छलफल एवम् कार्यान्वयन गर्ने प्रयासहरू भए।
यसरी विभागबाट पटक–पटक प्रयास भइरहेकोमा आइतबार भने प्रदेश मन्त्रालयबाटै सूचना जारी गरिएको हो।
प्रदेश सचिव अस्मान तामाङका अनुसार पुराना सवारी साधनहरूबाट बढी वायु र ध्वनी प्रदूषण हुने, दुर्घटनाको जोखिम बढी हुने र यात्रुहरूको सुरक्षालाई समेत धरापमा राख्ने हुनाले यस्ता सवारी साधनहरूको व्यवस्थापनको लागि सूचना जारी गरिएको हो। उनले यिनै विषयलाई लिएर जनताहरूबाट पनि धेरै गुनासो आएको बताए।
