सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभामा नयाँ आएका सांसदहरुले सदनमा आवाज उठाउने बाहेक कर्णाली प्रदेश सरकारलाई लगाम लगाउने संसदीय समितिको अनुभव हासिल गर्न सकेका छैनन् ।
यसअघिको पाँच वर्षे कार्यकालमा दोहोरिएका काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही, एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेल, माओवादी नेता विन्दमान विष्ट र माओवादीकै नेता विरबहादुर शाही बाहेक ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा अरु सबै नयाँ अनुहारका आएका हुन ।
नयाँ अनुहारका सांसदबाट कर्णालीका नागरिकले खासै ‘नयाँ’ कुराको स्वाद भने हालसम्म पनि पाएका छैनन् । विगतको तुलनामा नयाँ आएका सांसद देखि मुख्यमन्त्री सम्मको ‘पर्फमेन्स’ सत्ता फेरबदल देखि विश्वासको मत लिने प्रक्रियामै अल्झिएको छ ।
रोचक कुरा के भने, यसपटकका नयाँ सांसदले कर्णालीको प्रतिपक्ष यहाँको अभाव र गरिबी भनेर भनेका छैनन् । उनिहरु कर्णाली सक्षम छ भन्नेतिर केन्द्रीत भएपनि आफ्ना दलका नेता सामू निरीह बन्न थालेका छन् ।
उदाहरणको लागि, कर्णाली प्रदेश सरकारमा एमालेको तर्फबाट विनोद कुमार शाह आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बने, तर उनले आफ्नै दलका सांसदलाई ‘देखाइदिने’ गरि बजेट आफ्नो र स्वकीयको वडामा मात्र केन्द्रीत गरे ।
त्यति मात्रै होइन, उनले रातो कलम प्रयोग गरेर योजनाको व्यक्तिगत नाममा भागवण्डा समेत गराए । काँग्रेस निर्वाचित पालिकामा पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेख मार्फत बजेट पठाए भने एमाले निर्वाचित पालिकामा नगरपालिकामा पैसा पठाए ।
भन्न खोजेको मन्त्रीले जे चाहन्छ त्यहि हुन्छ भन्ने नै हो । उनि राजाको पालामा जलस्रोत मन्त्रीसमेत भएका व्यक्ति हुन । यस्तै कारणले कर्णाली प्रदेश सभा अनिर्णित बन्न पुगेको छ ।
सभामुख र उपसभामुखको काम भनेकै ‘भ्रमण’ गर्ने देखिएको छ । प्रदेश सभा सचिवको म्याद अन्तिम चरणमा रहेकोले प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकी भने उनिहरुलाई ‘खुशी’ पार्न उद्यत देखिएका छन् ।
न उनलाई संसदीय कार्यमा रुचि देखियो भने न उनलाई प्रदेश सभाका समितिलाई पूर्णता दिन कुनै अग्रसरता दिनेमा रुचि देखियो । फलस्वरुप संसद नियमावली विपरित ‘वेवास्ता’ गरिएको देखिएको छ ।
उनलाई तत्कालिन सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेश सचिवको रुपमा भित्र्याएका थिए, कारण उनिसँग संसदीय मामिला बारेमा ज्ञान थियो । प्रदेश सभामा उनले कुनै गल्ती त गरेनन्, तर अब कार्यकाल सकिन झण्डै १० महिना वाँकी रहँदा उनमा यो समस्या देखा परेको हो । उनले नयाँ सभामुख र उपसभामुखलाई ‘अनुभव आदान प्रदान’ नाममा तीन ओटा प्रदेशको भ्रमण गराइसकेका छन् तर एमाले कोटामा सभामुख बनेकी नन्दा गुरुङ्ग र माओवादी कोटामा उपसभामुख बनेकी यशोदा न्यौपाने ‘घुम्ने’ शीर्षक आउँदा हुरुक्कै हुने गरेको पाइएको छ ।
‘उहाँहरुले भ्रमण भन्दा पनि समिति पूर्णता दिने देखि सचिवालय व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पथ्र्यो । सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिएर सरकारलाई पारदर्शी बनाउने बाटोमा लाग्नुपथ्र्यो ।’ सचिवालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘तर प्रदेश सभामा नभएको बजेट व्यवस्थापन गरेर उनिहरु राज्यको पैसा सकाउने र घुमघाम गर्ने रणनीतिमा पुगेका छन् ।’ सभामुख, उपसभामुख र सचिवको ‘घुमन्ते’ आनीवानीले कर्णाली प्रदेश सरकार भने ‘मनलाग्दी’ तरिकाले अघि बढन उद्यत देखिएको छ ।
प्रदेश सरकार बनाउने, फेरबदल गर्ने देखि प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएर सहि मार्गमा हिडन सिकाउने कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन खेर गएको अधिकांशको भनाई छ । ‘नयाँ सांसद आएको हामीलाई महसुस नै भएन ।’ वीरेन्द्रनगर ७ का सिर्जन बडुवाल भन्छन्, ‘राजनीति यस्तै रहेछ । मन लाग्यो बोल्ने, मन लागेन नबोल्ने ।’
