सुर्खेत । कर्णालीमा यतिबेला आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ का लागि बजेट निर्माणको तयारी तीब्र गतिमा भइरहेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ दिइसकेपछि सबै मन्त्रालय यतिबेला योजना छनोटदेखि बजेट निर्माणकोे तयारीमा जुटेका हुन् ।
अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले बजेटको विषयलाई लिएर विभिन्न निकायका व्यक्ति र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिरहेका छन् भने मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पनि छलफललाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
विगतमा नयाँ बजेट निर्माणको काम फागुन, चैत महिनादेखि नै सुरु हुन्थ्यो । यद्यपि यो पटक सरकार गठन र मन्त्रिपरिषद विस्तार, मुख्यमन्त्रीले पटक पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने जस्ता कारण वैशाख २० पछिमात्रै बजेटको तयारी सुरु भएको हो ।
अर्थमन्त्री सिंहका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार घट्ने देखिएको छ । विगत चार आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कम हुने उनले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ३१ करोड ६१ लाख बराबरको बजेट ल्याइएको थियो । तर, संघीय सरकारले दिँदै आएको अनुदानमा भारी कटौती गरेकाले बजेटको आकार घट्ने निश्चित रहेको अर्थमन्त्री सिंहले बताए ।
‘समग्रमा बजेट घटेको छ, समानीकरण लगायतमा झण्डै ४ अर्बमाथिको बजेट घटेको छ,’ मन्त्री सिंहले रातोपाटीसँग भने, ‘अझै संघबाट कति आउने भन्ने यकिन छैन ।’ नयाँ बजेट २८–२९ अर्बको हाराहारीमा आउने उनको आकलन छ ।
प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको पहिलो आर्थिक वर्ष १ अर्ब २ करोड ५ लाख वार्षिक बजेट थियो भने दोस्रो आर्थिक वर्ष २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख बराबरको बजेट थियो । नयाँ आउने बजेट करिब–करिब पहिलो कार्यकालको दोस्रो आर्थिक वर्षको हाराहारीमा हुने मन्त्री सिंहले बताए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारसँग आफ्नो आयस्रोत छैन । संघीयतामा पनि कर्णाली सरकार पूर्ण रुपमा केन्द्रसँगै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । नयाँ आउने बजेट कर्णाली सुहाउँदो ल्याउने दाबी अर्थमन्त्री सिंहको छ । यसअघि अनुदानमै आएको बजेट कार्यान्वयनमा समेत प्रदेश सरकार असफल हुँदै आएको छ । नेताहरुले सधैँ केन्द्रले कर्णालीलाई उपेक्षा गर्दै आएको गुनासो गरिरहने तर, अनुदानमै आएको बजेटसमेत कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।
यो पटक कार्यान्वयन हुने खालको बजेटमात्र ल्याउन सरोकारवालाहरुले अर्थमन्त्री सिंहलाई सुझाव दिँदै आएका छन् । मन्त्री सिंहले पनि कर्णालीको भूगोल, जनसंख्या, विकटताका साथै आधारभूत आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न अप्ठ्यारो नपर्ने गरी बजेट ल्याइने बताए । ‘पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याओस् भन्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुसँग छलफल भइरहेको छ भने केही दिनमा स्थानीय तहरुसँग समेत छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।’
उनका अनुसार मन्त्रालयहरुलाई बजेटको सिलिङ दिइसकेपछि पनि संघबाट समानीकरण र राजस्व बाँडफाँट अनुदान घटेर आएको छ । त्यसैले अहिले तोकिएको सिलिङमा पनि अझै घट्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले प्राथमिकता विषयहरुमा व्यापक छलफल भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सबैको सुझाव बमोजिम प्रदेशलाई सुहाउँदो बजेट आउँछ ।’ साना तथा टुक्रे आयोजना प्रदेशले नल्याउने उनको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले युक्रेन युद्ध लगायतका कारण देशमा आएको आर्थिक संकटले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा गिरावट आउने बताए । आइतबार बजेट र नीति, कार्यक्रमको विषयमा पत्रकारसँग छलफल गरेका शर्माले बजेट कम आए पनि कार्यान्वयनको पाटोलाई कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहेको जानकारी दिए ।
शर्माले अहिले भइरहेको सार्वजनिक खरिद ऐन कर्णाली सुहाउँदो नभएको, जनशक्ति अभाव लगायतका कारण बजेट कार्यान्वयन, योजना छनोटमा समस्या भइरहेको बताए । त्यसैले पनि नयाँ आउने बजेट कार्यान्वयन हुने खालो ल्याउन पहल गर्ने उनको भनाइ थियो ।
मुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेशको आयस्रोत वृद्धि गर्ने खालको बजेट ल्याइनेतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रीत रहेको बताए । सबैभन्दा पहिला वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सके त्यसबाट प्रदेशको राजस्व उठ्ने उनको आकलन छ ।
निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले पनि कर्णालीले ल्याउने बजेट प्रभावकारिता र कार्यान्वयन हुने खालको हुनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले बजेटको दरभन्दा कार्यान्वयनको दायरा बढाउनुपर्ने बताए । उनले पनि कर्णालीको समृद्धिका लागि जडीबुटी, पर्यटन, जलविद्युत, कृषि व्यवसायीकरण नै मुख्य आधार हुने बताए ।
बजेट माग्नेको भिड
प्रदेश सरकारलाई नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणको चटारो बढिरहँदा यतिबेला मन्त्रालयमा बजेट माग्नेहरुको भिड लाग्न थालेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार बजेट माग गर्नेहरुको भिड बढेर बस्ने ठाउँसमेत थिएन । कतिपय मान्छे उभिएरै मुख्यमन्त्रीको समय पर्खिरहेका थिए ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जस्तै अर्थ, भौतिक पूर्वाधार र जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा पनि बजेट माग्नेहरुको भिड थामिनसक्नु हुने गरेको छ । ‘विशेषगरी मन्त्रीको जिल्लाका मान्छेहरु नै योजना पार्न र बजेट माग्न आउने गरेको देखिन्छ,’ जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा कार्यरत एक जना कर्मचारीले भने, ‘छिटपुट सबै जिल्लाका मान्छेहरु आउने गरेका छन् ।’ मन्त्रीहरुले भने गाउँबाट आएका मान्छेहरुको योजना टिपोट गरेर राख्ने र पठाउने गरेका छन् ।
यस्तो थियो यसभन्दा अगाडिको आवको बजेट
पहिलो आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा कुल बजेट १ अर्ब २ करोड ५ लाख
आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा कुल बजेट २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख
आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा झण्डै ३४ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख ७२ हजार
आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार
आर्थिक वर्ष ०७८–०७९ मा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार
आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० मा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ३६ हजार
