काठमाडौं । विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) को छपाइमा चालु ठेक्का पनि भेरिएसन गर्नुपर्ने भएको छ । समयसीमा छोटो र राहदानी छपाइको संख्या थोरै भएको जान्दाजान्दै सरकारले समयमै ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाइँदा भेरिएसनमा जानुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।
भेरिएसन भन्नाले कुनै कामका लागि गरिएको ठेक्कामा पूर्वनिर्धारितभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने अवस्था आएमा ठेकेदारलाई थप काम गर्न दिइने आदेश हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ मा खरिद सम्झौता गर्दा पूर्वानुमान गर्न नसकिएको १५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसन सम्बन्धित विभागले नै र १५ भन्दा माथि २५ प्रतिशतसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले भेरिएसन गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
यसअघि राहदानी विभागले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट ९एमआरपी०को ठेक्का पनि भेरिएसन गरेर छपाइ गरेको थियो । फ्रान्सको अबरथरले ५० लाख एमआरपी छाप्ने गरी ठेक्का पाएकोमा भेरिएसनपछि ७० लाख एमआरपी छापेको थियो ।
