काठमाडौं । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणको अनुमति पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआरसँगको सम्झौता थप दुई वर्ष लम्बिने भएको छ । पछिल्लो पटक सरकारले गरेको दुई वर्ष समय थप्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरिदिएको छ । सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने मागसहित उक्त कम्पनीविरुद्ध परेका ६ वटा रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले रिट खारेजसँगै सरकारी निर्णयलाई वैधानिक प्रदान गरेको हो ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश (हाल प्रधानन्यायाधीश) हरिकृष्ण कार्कीसहितको संवैधानिक इजलासले जीएमआरलाई दुई वर्ष समय थप गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेका ६ वटा रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । जीएमआरविरुद्धको रिट कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा आइतवार सुनुवाइ भएको थियो । उक्त फैसलासँगै लामो समयदेखि निर्माण अघि बढ्न नसकेको माथिल्लो कर्णाली आयोजना जीएमआरकै जिम्मामा कायम रहने भएको छ ।
सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि जीएमआरलाई समय थप गरेपछि त्यसविरुद्ध अधिवक्ता रतन भण्डारीलगायतले ६ वटा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले गत १८ पुसमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनासम्बन्धी विवादको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न देखिएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
त्यसअघि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले आयोजना अन्योलमा परेपछि सरकारले अन्तरिम आदेश खारेजीको लागि भ्याकेटको निवेदन दिएको थियो । अन्तरिम आदेशले काम रोकिएको र यसले विकासको काममा अपुरणीय क्षति पुग्ने भएकाले अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने भन्दै सरकारले पनि भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरेको थियो । गत कार्तिक १७ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । खतिवडाको इजलासले पछिल्लो पटक म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको औचित्य नदेखिएको दाबी गरेको थियो । उक्त आदेशपछि माथिल्लो कर्णालीमा वित्तीय स्रोत जुटाउनेमा अन्योल सिर्जना भएको भन्दै सरकार आफैं सर्वोच्च पुगेको हो ।
सरकारले २०७९ असार ३१ गते पछिल्लो पटक म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७८ असार २९ मा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि भारतीय कम्पनीसँग म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको थियो । उक्त म्याद थपको निर्णय गर्नुभन्दा तीन वर्षअघि नै अघिल्लो सम्झोताअनुसारको म्याद समाप्त भइसकेको थियो ।
समय थप गरेपछि नयाँ विवाद सिर्जना भएको थियो । उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै स्थानीयवासीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले यससम्बन्धी रिट खारेज गरेसँगै जीएमआरलाई आयोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।
जीएमआरले १६ वर्षदेखि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना होल्ड गर्दै आएको छ । २०६४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले अछामको भैरवस्थानमा विद्युत गृह रहने गरी जीएमआरसँग निर्माणको सम्झौता गरेको थियो । त्यतिबेला सात वर्षमा काम सक्ने जनाइएको थियो । त्यसपछि २०७१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा परियोजना विकास सम्झौता ९पीडीए० मा पुनः हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सम्झौतामा २०७३ असोज ३ गतेभित्र आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी जुटाइसक्ने उल्लेख छ ।
सम्झौता भएको १६ वर्षसम्म पनि उक्त कम्पनीले लगानी जुटाउन सकेको छैन । पटक–पटक म्याद थप्दा पनि लगानी जुटाउन नसकेपछि सम्झौता रद्ध गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् । यतिका वर्षसम्म जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खारेजी गर्नुको साटो सरकारले पुनः दुई वर्ष म्याद थप गरेको हो ।
आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली भारत र बंगलादेशमा बेच्ने तयारी थियो । जीएमआरले बंगलादेशसँग विद्युत बिक्रीका लागि सम्झौता ९पीपीए० पनि गरे पनि थियो । यसअघि लगानी बोर्डसँग म्याद थप गर्दा जीएमएआरले बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको र चाँडै पीपीए हुने बताएको थियो । त्यस्तै बंगलादेशले पनि जीएमआरसँग पीपीएको तयारी गरिएको भइरहेको जनाएको थियो । तर कोभिडका कारण सम्झौता गर्न नसकेको जनाएको थियो ।
यो पटक म्याद थप गर्दा भने जीएमआरले बंगला
देशसँग विद्युत किन्न सहमति गरेको छ । २०७६ पुस २ गते बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जीएमआर प्रवधक रहेको माथिल्लो कर्णालीको पाँच सय मेगावाट विद्युत किन्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले उक्त कम्पनीले तोकिएको अवधिभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने सहमति जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अबको दुई वर्षभित्र जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गरेर काम अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ । – यो समाचार साझा बिसौनी दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
