फारवेष्ट टाईम्स,
काठमाडौं, २ वैशाख ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबीच छलफल भएको छ । गृहमन्त्री खाँण र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतबीच शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा छलफल भएको हो । भेटका क्रममा राउत नेतृत्वको संगठनसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनबारे छलफल भएको छ ।
वार्तामा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री खाँणसहित महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल सहभागी थिए । जनमत पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष राउतसहित उपाध्यक्षत्रय बसन्त कुशवाह, दिपक साह र नरेन्द्र साह तथा महासचिव चन्दन सिंह सहभागी रहेको जनाइएको छ ।
वार्तामा जनमत पार्टीले आफूहरू स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनार्थ निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएको र त्यसअघि आफूहरूसँग सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेको थियो । विभिन्न आरोपमा थुनामा रहेका पार्टीका नेता कार्यकतालाई रिहा गर्नुपर्ने, अभिव्यक्ति, स्वतन्त्रता र नागरिक हकको सम्मान हुनुपर्ने माग पार्टीले राखेको थियो ।
त्यस्तै, जनमत पार्टीले आफूहरूले गरेको कृषि आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका नेता कार्यकता रिहा र कृषिसम्बन्धी आफूहरूका माग प्रस्तुत गर्दै पूरा गर्न आग्रह गरेको थियो । मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग पार्टीको थियो । सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री खाँणले मुलधारको राजनीतिमा आएर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दै निर्वाचनमा जाने तयारी गर्नु स्वागतयोग्य काम भएको बताएका थिए । उनले जनमत पार्टीसँग पूर्ववर्ती सरकारले गरेको सहमतिबमोजिम कानुन अनुरुप फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता लिन पहल गर्ने बताए ।
वार्ताका क्रममा जनमत पार्टीले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको दललाई मात्र दलको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचन लड्न पाउने व्यवस्था हटाउन माग गरिएको थियो । गृहमन्त्री खाँणले सबै राजनीतिक दलले आफ्नो दलको चुनाव चिन्ह पाउने व्यवस्थ गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको र त्यसै अनुरुप आयोगले निणर्य गरिसकेको जानकारी दिए ।
अदालतमा रहेका बन्दी रिहा गर्न पनि पहल गर्ने गृहमन्त्री खाँणले बताए । त्यस्तै संविधान संशोधन गर्न गठबन्धन सरकार सकारात्मक रहेको उनले बताए । जनमत पार्टीले राखेका कृषिसम्बन्धी मुद्दामा योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्न पहल गर्ने गृहमन्त्री खाँणले बताए । जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले किसान आन्दोलनका माग कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन होस् भन्ने आफूहरूको माग रहेको बताएका थिए ।
