सर्वोच्च अदालतले सात जना मन्त्रीको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमा नियुक्ती बदरको आदेश दिएको छ । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री राम बहादुर थापा सहित पूर्व संघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एक पटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।
नेकपा विवादमा गत फागुन २३ को फैसलापछि माओवादीमा नफर्की एमालेमा लागेका थिए । एमालेमा लागसंगै माओवादि केन्द्रले सांसद पद खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्रीपरिषदमा पुन नियुक्ती गरेका थिए ।
अधिवक्ता कपिल देव ढकाल र रविराज थापाले सात मन्त्रीको नियुक्ती बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चको आदेशपछि गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।
