जाजरकोट । त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका–६ गर्छिनाका खडे पुन नागरिकताको सिफारिस लिन अघिल्लो हप्ता १ घण्टा हिँडेर भारगाउँस्थित वडा कार्यालय पुगे । तर, कार्यालयमा ताला झुन्डिएको थियो । त्यसपछि उनी २ घण्टा हिँडेर वडाध्यक्ष पूर्णबहादुर खडकाको थाप्लास्थित घरमै पुगे ।
खड्काले वडा कार्यालयको खाली लेटरप्याडमा हस्ताक्षर गरी छाप लगाइदिए । अनि उनलाई दल्ली पुगेर वडासचिवद्वारा सिफारिस लेखाउन भन्दै कागज थमाए । पुन फेरि वडासचिव खोज्न ३ घण्टा हिँडेर नगरपालिकाको कार्यालय दल्ली पुगे । त्यहीँ रहेका वडासचिव नरबहादुर रानाले सोही लेटरप्याडमा उनलाई नागरिकताको सिफारिस लेखिदिए । पुनले स्थानीय तह धाएको तीन दिनपछि मात्र जिल्ला प्रशासनबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र पाए । वडाध्यक्षले सिफारिस लेख्न नजान्दा र कार्यालयमा नियमित कर्मचारी नबस्दा उनले सास्ती व्यहोर्नुपर्यो ।
सोही नगरपालिका–१ कलपतका मेघबहादुर बुढालाई पनि मालपोतबाट जग्गा नामसारी गर्न उस्तै सकस खेप्नुपर्यो । बुढालाई वडाध्यक्ष हीरालाल पुनले जग्गा नामसारीका लागि सिफारिसपत्र मात्र लेखेर दिए । बुढा उक्त पत्रसहित एक दिन हिँडेरै खलंगास्थित मालपोत कार्यालय पुगे । तर काम नबनेपछि वडासचिव खोज्दै गाउँ नै फर्किए । वडा कार्यालयले जग्गा नामसारीका लागि आवश्यक गाउँ सर्जमिन मुचुल्का र नाता प्रमाणितको कागज नै दिएको रहेनछ । कार्यालयमा वडासचिवको अनुपस्थिति र अध्यक्षलाई जग्गा नामसारीका लागि सर्जमिन मुचुल्का र नाता प्रमाणित आवश्यक पर्छ भन्ने जानकारी नहुँदा बुढाले सास्ती पाए ।
त्यस्तै कुशे गाउँपालिका–४ तम्तीका हिमबहादुर शाही पनि सदरमुकाममा सातादेखि वडाध्यक्ष कृतिबहादुर शाहीलाई खोज्दै थिए । उनलाई जग्गा नामसारी गर्न सिफारिसलगायत कागज बनाउनु थियो । तम्तीस्थित वडा कार्यालयमा वडाध्यक्ष र कर्मचारी कोही पनि भेटिँदैनन् । ‘गाउँमा कार्यालय छ तर कर्मचारी छैनन्,’ शाहीले भने, ‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सदरमुकाम बस्दा हामीले सास्ती बेहोर्नुपर्यो ।’
यी केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । जाजरकोटका ७ वटै गाउँरनगरका वडा कार्यालयमा वडाध्यक्ष र वडासचिवलगायत कर्मचारी नियमित बस्दैनन् । वडाध्यक्ष फेला परे सचिव फेला नपर्ने र सचिव भेटिँदा अध्यक्ष नभेटिने समस्याले सेवाग्राही हैरान छन् । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको ’boutकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरबहादुर घर्ती बताउँछन् । यहाँका ७ स्थानीय तहमा २ सय ५० कर्मचारी अभाव रहेको उनको भनाइ छ ।
घर्तीका अनुसार ’boutकोट गाउँपालिकामा १ वडासचिवले ९ वटै वडाको काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ३९ कर्मचारी आवश्यक पर्ने गाउँपालिकामा ४ जना मात्र कार्यरत छन् । कुशे गाउँपालिकामा पनि एक वडासचिवकै भर ९ वटा वडाको काम हुने गरेको छ ।
जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत कर्मचारी सुविधाभोगी बन्दा अधिकांश स्थानीय तहले सदरमुकाम खलंगामा अघोषित कार्यालय स्थापना गरेका छन् । दुर्गमका सेवाग्राहीलाई विगतजस्तै सेवा लिन सदरमुकामै धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
कुशे, ’boutकोट, शिवालय, जुनीचाँदे गाउँपालिका र छेडागार नगरपालिकाले सदरमुकाम खलंगामा भाडामा कार्यालय स्थापना गरेका छन् । गाउँमा भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार, बैंक र विद्युत् अभावले खलंगा बसेर काम गर्नुपरेको अधिकृत घर्ती बताउँछन् । कुशे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थानेश्वर भण्डारी भने गाउँमा केन्द्र विवाद रहेकाले खलंगामा बसेर काम गर्नुपरेका बाध्यता सुनाउँछन् ।
‘केन्द्र विवादमा महिनाअघि गाउँपालिकाको अस्थायी केन्द्र बाटुलेचौरबाट स्थानीयले कब्जामा लिएका सामग्री अझै फिर्ता भएको छैन,’ उनले भने । स्थानीय सरकार गठन भएको ८ महिना बित्दा पनि सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती घटेको छैन । जनप्रतिनिधि आएपछि सुविधा हुने आशा बोकेका जनता निराश बन्दै गएका छन् । जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता, नागरिकता सिफारिस, बसाइँसराइलगायत सेवा पाउन जनतालाई विगतभन्दा सास्ती भएको स्थानीय सर्पराज रावत बताउँछन् । जिल्लाका स्थानीय तहमा ६० प्रतिशत वडा कार्यालय स्थापना हुन सकेका छैनन् ।
हामीलाई तपाई फेसबुकमा यहाँ, ट्विटरमा यहाँर युट्युवमा यहाँबाट भेट्न सक्नुहुन्छ
