काठमाडौं : मोरङ क्षेत्र नम्बर–६ बाट प्रतिनिधि सभामा वामगबन्धनका तर्फबाट विजयी भएका पूर्व मन्त्री तथा एमालेका पोलिष्टव्यूरो सदस्य लालबाबु पण्डितले निर्वाचन खर्च बुझाएका छन् ।
सोमबार मोरङको निर्वाचन कार्यलयमा प्रतिनिधि असिम आलम मार्फत उनले खर्चको विवरण बुझाएका हुन् । चुनावमा करोडौं रकम खर्चको खबर रहेको बेला उनले न्यून खर्चको विवरण बुझाएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको लागि २५ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा उनले १३ लाख १६ हजार एक सय ६८ रुपैयामो खर्च गरेको बुझाएका छन् ।
उनले मतदाता नामावली खरिदमा १५ सय, सवारी र घोडामा दुई लाख ४० हजार, इन्धन र दानामा ९८ हजार पाँच सय ५०, प्रचार सामाग्रीमा दुई लाख ८० हजार छ सय १५, प्रचार सामाग्री ढुवानीमा ३४ हजार चार सय ६० रुपैयाँ खर्च गरे । यस्तै गोष्ठी कार्यकर्ता परिचालनमा २ लाख ८ हजार ६४, मिडिया प्रचारप्रसारमा १ लाख ८७ हजार, कार्यालय सञ्चालनमा १ लाख २० हजार ४ सय ७५, प्रतिनिधि परिचालनमा ६२ हजार ५ सय १४ र विविध शीर्षकमा ८३ हजार रुपैयाँ खर्च गरे ।
उनलाई यो खर्च विदेशमा रहेको नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुले माया गरेर पठाएको रकम भएको बताए । उनले आफनो चुनावी खर्च विदेशमा रहेका मजदुर नेपालीको सहयोग मार्फत जुटाएको बताएका छन् । उनले खाडि मुलुक र अष्ट्रेलियाबाट सहयोग प्राप्त भएको थियो ।
उनले जितपछि आफनो जितमा आर्थिक सहयोग गर्ने विदेशमा रहेको नेपालीहरु र मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ का जनताले धन्यवाद दिएको आलम जानकारी दिए ।
पण्डितले चुनावमा सहयोग गर्न बैदेशिक रोजगारमा रहेको नेपालीहरुलाई धन्यवाद दिदै अब देश र जनताको लागि गरिहेको अझ धेरै जिम्मेवारी बोधको साथ गर्ने बताएका छन् ।अब नेपालीमै रोजगारी वातावरण बनाउन महत्वपूर्ण भुमिमा खेल्ने उनले बताए ।
कांग्रेसका विरासत थाम्दै आएको डा. शेखर कोइरालालाई उनले ६७५ मतान्तरले पराजित गरेका थिए । उनले ३३ हजार ९४१ मत पाएका थिए भने कोइरालाले ३३ हजार २६६ मत पाएका थिए ।
‘कांग्रेसको कोइराला परिवारको विरासत थाप्दै आएका, अघिल्लो दुई संविधानसभाको निर्वाचनमा चुनावी जितेका कांग्रेस प्रमुख नेता मध्येमा एक रहेको शेखर कोइरालालाई हराउनु सानो कुरा होइन ।’ आलमले भने, ‘उहाँले चुनाव पैसाले होइन, निष्ठा र कामले चुनाव जित्नु भयो, खास भन्दा उहाँको इमानले जित्नु भयो ।’
पण्डित नेकपा एमालेका चर्चित नेता हुन् । सर्लाहीमा जन्मेर मोरङलाई कर्मथलो बनाएका नेता पण्डित मजदुर एवं ट्रेड युनियन पृष्ठभूमिबाट एमालेको नीति निर्माण तहमा पुगेका नेता हुन् । उनी सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेको बेलाका भ्रष्टाचारको विरोध, डीभी र पीआर लिएका कर्मचारीलाई सरकारी सेवाबाट हटाउने अभियान चर्चित भए । उनकै कारण डीभी होल्डर सरकारी कर्मचारीले जागिर खान नपाउने कानूनी व्यवस्था प्रारम्भ भयो ।
हामीलाई तपाई फेसबुकमा यहाँ, ट्विटरमा यहाँर युट्युवमा यहाँबाट भेट्न सक्नुहुन्छ
