प्रिय अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीज्यू,
तपाईंको दल सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय पार्टी बनेकोमा धेरै धेरै बधाई छ। तपाईं दुई ठूला वाम पार्टीलाई एक बनाउने अभियानमा हुनुहुन्छ। कठिन तर महत्वपूर्ण यो कामका लागि तपाईंलाई शुभकामना।
एमाले र माओवादी मिसिएर एउटा बलियो, सक्षम र गतिशील एकीकृत पार्टी बन्यो भने त्यसले नेपाली राजनीतिमा दुरगामी प्रभाव पार्नेछ। अर्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई सुधारको ठूलो दवाब पुग्छ। तपाईंहरूभन्दा बलियो र सक्षम बनेर मात्रै कांग्रेसले चुनौती दिन सक्छ। त्यसले अक्षम पार्टीबीच अहिले चल्ने गरेको सत्ताको ‘म्युजिकल चेयर’ अन्त्य हुनेछ।
त्यसैले, तपाईं र माओवादी अध्यक्ष मिलेर सुरु गर्नुभएको वाम एकता अभियानले धेरैलाई उत्साहित बनाएको छ। धेरैको जस्तै मेरो पनि यो अभियान जसरी पनि सफल होस् भन्ने कामना छ।
यो लेखको विषय भने अर्कै छ। अहिले राजनीतिक परिदृश्यमा देखिएको असहज परिस्थितिमा तपाईं र तपाईंको पार्टीको भूमिका’bout केही लेख्दैछु।
अंग्रेजीमा एउटा पदावली छ – म्याग्नानिमिटी इन भिक्ट्री। अर्थात्, विजयमा विनयशील बन। सौम्य बन, क्षुद्रता त्याग।
अध्यक्ष कमरेड, जितपछि प्रमाणपत्र ग्रहण गर्न झापा जाँदा तपाईंमा त्यही विनयभाव देखिएको थियो। भद्रपुर एयरपोर्टमा तपाईंले चुनाव बेलाको प्रतिस्पर्धा र तिक्तता सकिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। कांग्रेससँग सम्मानका साथ प्रस्तुत हुने बताउनुभयो। सबैलाई साथ लिएर जाने बाचा गर्नुभयो।
सबैलाई साथ लिएर जाने भनेको कांग्रेसलाई पनि सत्तामा लिएर जाने भनेको होइन। भोलिको सत्ता र प्रतिपक्षबीच संवाद र सद्भाव कायम राख्ने भनेको हो। हुनुपर्ने पनि त्यही हो।
काठमाडौं आइपुग्दा झापामा तपाईंले व्यक्त गरेको त्यो स्वाभाविक न्यानोपन कठ्याङग्रियो। आफ्नै निवासमा मिडियासँग कुरा गर्दै तपाईंले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि सत्तालिप्साका कारण केही महिना कुर्सीमा टाँसिन खोजेको आरोप लगाउनुभयो। उनले नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखसँग आफ्ना ‘मानिस’ ले सपथ नखाने बताउनुभयो।
तपाईंको टिप्पणीबाट उत्साहित धेरै वाम नेता/कार्यकर्ताले देउवालाई तुरून्त राजीनामा दिएर बालुवाटार छोड्न चेतावनी दिए। नत्र आफूहरूले सत्ताबाट उतार्ने चुनौतीसमेत दिए।
आइतबार पाँचतारे होटलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर तपाईं र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देउवालाई संविधान मिचेको आरोप लगाउनुभयो। असंवैधानिक काम गर्न राष्ट्रपतिलाई नउक्साउन चेतावनी दिनुभयो।
चुनावपछि देउवाले माओवादीलाई कम्तिमा एकपटक प्रधानमन्त्री ‘अफर’ गर्छन् भन्ने लगभग पक्का थियो। देउवाको दख्खल नै सत्ता लिने, दिने, बाँडफाट गर्नेमा छ भन्ने सबैलाई थाहा भएकै हो। उनले अहिले त्यो ‘अफर’ गरे भन्ने सुनिएको छ। गरेनन् होला भन्ने आधार छैन।
चुनावअघि पनि एमालेसँगै बसेको माओवादीलाई उनले ‘अफर’ नै गरेर लगेका हुन्। एमाले आफैंले प्रधानमन्त्री बनाइदिने बाचा गरेपछि दाहाल फर्किएका थिए। बाचा तोडेपछि फेरि कांग्रेससँग गए।
तीन दलबीच सत्ताको म्युजिकल चेयरमा जसले सक्यो त्यसले अर्कोलाई माथ गरेकै हो। सत्तामा पुग्न क्षण-क्षणमा फेरिने त्यही अप्राकृतिक गठबन्धन अन्त्य गर्न एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकताको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ। तर, अहिले चुनाव हारेर पनि देउवा बालुवाटार छाड्न चाहन्नन् भन्ने जुन रोइलो एमालेमा छ, त्यो सत्य होइन। किन होइन भने, बालुवाटार छाड्ने, नछाड्ने वा कहिले छाड्ने भन्ने उनको हातमा छैन।
चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि उनी ‘केयरटेकर’ प्रधानमन्त्री बनिसके। अब चुनावको परिणाम कहिले सार्वजनिक गर्ने भन्ने उनको हातमा छैन। त्यो निर्वाचन आयोगले गर्ने हो।
चुनावको अन्तिम परिणाम आएपछि, अर्को सरकार कहिले, कसरी बनाउने भन्ने पनि उनको हातमा छैन। त्यो प्रक्रिया राष्ट्रपतिले सुरू गर्ने हो।
नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई पद हस्तान्तरण गर्नेमा देउवाको अब एउटा मात्रै भूमिका हुन्छ- प्रधानमन्त्रीको सपथका दिन राष्ट्रपति भवन जाने, नयाँ प्रधानमन्त्रीले पद र गोपनीयताको सपथ लिएपछि उनीसँग हात मिलाउने र राष्ट्रपतिछेउमा आफू बसेको कुर्सी नयाँलाई छाडिदिने। त्यसपछि घर जाने।
सबै नेपालीले टिभीमा देख्दै आएको दृश्य यही हो।
त्यसो भए देउवामाथि सत्ता छाड्न विलम्ब गरेको आरोप किन? तुरुन्त मार्गप्रशस्त गर्न चेतावनी किन?
अध्यक्ष कमरेड, तपाईंहरूको रोष देउवाले राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशप्रति छ। त्यो अध्यादेश संविधानविपरीत रहेको र राष्ट्रपतिलाई संविधानविरूद्ध काम गर्न उक्साएको आरोप तपाईं स्वयंले लगाउनुभएको छ।
पहिले अध्यादेश जारी गरेको विषय हेरौं। त्यसपछि, त्यो संवैधानिक छ वा छैन हेरौं।
एउटा कुरामा सबै दलहरू चुकेकै हुन्। राष्ट्रिय सभा गठन ऐनजस्तो महत्वपूर्ण कानुन संसदबाटै पारित हुनुपर्थ्यो- चाहे सहमतिमा होस् वा मतदानबाट।
बहुमतीय आधारमा राष्ट्रियसभा चुनाव गर्न पहिले बनेको सहमतिबाट कांग्रेस र माओवादी पछि हटेर सहमति तोडेको साँचो हो। ठिक, बेठिक जे भए पनि संविधान, कानुन बनाउने क्रममा पार्टीहरुका ‘पोजिसन’ धेरैपटक परिवर्तन भएका छन्। तपाईंहरूकै पनि भएका छन्। पार्टीहरू अन्तत: जेमा गएर अड्छन्, त्यो नै उनीहरुको अन्तिम धारणा हो। सबै सहमतिमा पुगे सहमतिमै संविधान, कानुन बनाउने हो, नपुगे संसदीय प्रक्रियामा लगेर टुंगो लगाउने हो।
संविधान निर्माणमा सबैको सहमति जुटेन। मधेसमा आन्दोलन थियो। आन्दोलनमा मानिस मरिरहेका थिए। मधेसमा शोक थियो। त्यही असहमति र अशान्तिबीच हामीले संविधान जारी गर्यौं। पाँच दिन पर्खौं, हामी पनि सहमति खोज्न तयार छौं भन्दै मधेसी नेताहरू काठमाडौं आएका थिए।
अब कुर्नुहुन्न, संविधान अहिल्यै जारी गर्नुपर्छ भन्ने नेताहरूमा तपाईं पनि अग्रपंत्तिमा हुनुहुन्थ्यो। असहमतिबीच पनि हामीले संविधान जारी गर्यौं।
राष्ट्रिय सभा गठन ऐनमा पनि सहमति भएन। त्यो संसदमा लगेर पारित गर्ने दिन तपाईं आफैं र तपाईंको पार्टी तयार भएन। सहमति नभए बहुमतले कानुन बनाउने सामान्य संसदीय अभ्यास हो। सहमतिका नाममा संसदलाई बन्धक बनाउने नराम्रो परम्परा हाम्रोमा छ। विपक्षीले मानेपछि मात्रै कानुन बनाउने हो भने भोलि तपाईंलाई पनि गाह्रो पर्छ।
विवादबीच संसद सकियो। अध्यक्ष कमरेड, अब तपाईं नै भन्नुहोस्, शेरबहादुर देउवाको ठाउँमा तपाईं भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो?
अध्यादेशमार्फत् राष्ट्रिय सभा गठनको कानुन बनाउनुहुन्थ्यो वा कानुन नबनाई चुनावमा होमिनुहुन्थ्यो? देउवाले अध्यादेश तयार गरेर राष्ट्रपतिकहाँ नपठाएको भए अहिले समस्या सुल्झिन्थ्यो? कि, नयाँ सरकार बन्ने बाटो जानी जानी रोकेको भनेर तपाईंहरू जुलुस निकाल्नुहुन्थ्यो?
अब, यो अध्यादेश संविधानसम्मत् छ कि छैन भनेर हेरौं।
चुनावपछि यो विवाद बल्झेलगत्तै मैले राष्ट्रपति कार्यालयका सल्लाहकार, एमाले नजिकका वकिल, तपाईंकै मन्त्रिमण्डलमा बसेका नेताहरुसँग कुरा गरेँ।
सबैले एक स्वरमा भन्नुभयो— हाम्रो संविधानले बहुमतीय र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मात्र व्यवस्था गरेको छ। एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली व्यवस्था गरेको छैन। त्यसैले अध्यादेश असंवैधानिक छ।
राष्ट्रपति कार्यालयका एक जना सल्लाहकारले यतिसम्म भन्नुभयो, ‘अध्यादेश जारी गर्ने कि भनेर पनि सोचेका हौं। तर, संविधानमै नभएको निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा कानुन बन्यो भने अदालतमा मुद्दा पर्छ र खारेज हुन्छ भन्ने तर्क आयो। त्यसपछि राष्ट्रपति पछि हट्नुभयो।’
बुझ्दै जाँदा थाहा भयो— एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली पनि समानुपातिक चुनाव प्रणालीकै एउटा प्रकार रहेछ।
अहिले आएर उहाँहरुले कुरा फेर्नुभएको छ— संविधानमा एकल संक्रमणीय प्रणालीअनुसार चुनाव हुनेछ भनेर त लेखेको छैन नि भन्नुहुन्छ।
यो तर्क त यस्तो भयो- दाजुभाइबीच घर रूँघ्न कुकुर किन्ने सहमति भएछ। एउटा भाइले गएर छाउरो किनेर ल्यायो, अर्कोले छाउरो किन्ने सहमति भएको थिएन भनेर रडाको मच्चायो।
फेरि राष्ट्रिय सभाको चुनाव प्रणाली ‘छाउरो’ हुने वा ‘छाउरी’ भन्ने कानुनमा तोकेबमोजिम हुनेछ भनेर संविधानमै लेखेको छ। अध्यादेशले एकल संक्रमणीय प्रणाली भनेर किटान गर्यो, असंवैधानिक कसरी भयो?
एमालेले २०४८ सालको हाम्रो नजिरबाट केही सिकेको भए पनि हुन्थ्यो। प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसको बहुमत थियो, तर राष्ट्रिय सभामा एकल संक्रमणीय प्रणालीअन्तर्गत चुनाव भएकाले एमालेको पनि त्यहाँ उपस्थिति थियो। राष्ट्रिय सभा भनेकै सकेसम्म सबैको प्रतिनिधित्व खोज्नुपर्ने ठाउँ हो।
अध्यक्ष कमरेड, एमाले पार्टी यति सामान्य कुरामा कसरी चुक्यो? अनावश्यक हठले हो वा निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी ज्ञानकै अभावले? त्यो खुट्याउने जिम्मा तपाईंकै।
कमजोर तर्कमा उभिएर तपाईंले उल्टो देउवालाई सार्वजनिक चेतावनी दिनुभयो- प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक काम गर्न नउक्साऊ!
अहिले फर्केर हेर्दा निर्वाचित सरकारले चुनाव सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले ल्याएको विधेयक राष्ट्रपतिले बिना औचित्य, संविधानको बर्खिलाफ हुने गरी रोकेको देखियो। म कामना गर्छु— कुनै खास पार्टीको स्वार्थ पूरा गर्न होइन, सही संवैधानिक परामर्श अभावमा राष्ट्रपति चुक्नुभयो।
राष्ट्रपति कार्यालयलाई साँच्चै नै यो कानुनको संवैधानिकतामाथि शंका थियो भने त्यतिबेलै फर्काउनुपर्थ्यो। परम्परा त्यही थियो। अहिले भइरहेको बहस त्यहीबेला हुन्थ्यो। एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली’bout अज्ञानता त्यही बेला हट्थ्यो। पार्टीहरुको हठ सेलाउने समय मिल्थ्यो। समयमै भूल सुधार्ने मौका पाउँथे।
अहिले समय घर्किने बेला पार्टीहरूबीच आरोप प्रत्यारोप तीब्र भएको छ।
अध्यक्ष कमरेड, तपाईंले देउवालाई लगाउनुभएको असंवैधानिक काम गरेको आरोप आज तपाईं र राष्ट्रपति भवनतिर तेर्सिएको छ। जवाफदेहिता तपाईंको पनि हुन्छ भन्ने आशा आम नागरिकले गर्छन्, उचित रूपमा बहस गर्नुहोला।
अन्नपूर्ण होटलको पत्रकार सम्मेलनमा तपाईंले अर्को पनि असंवैधानिक कुरा बोल्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाको परिणाम आएपछि मात्र प्रतिनिधि सभाको अन्तिम परिणाम प्रकाशित गर्न सक्ने बताइसकेको छ।
प्रत्येक दलले संघीय संसदमा एकतिहाई महिला पुर्याउन समानुपातिकतर्फ कति महिला पठाउने भन्ने यकिन गर्न निर्वाचन आयोगलाई राष्ट्रिय सभाको परिणाम आवश्यक पर्छ।
तपाईंले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा एक साताभित्र प्रतिनिधि सभाको मत परिणाम आयोगले सार्वजनिक गर्ने विश्वास गर्दै घुमाउरो पारामा संवैधानिक निकायलाई असंवैधानिक काम गर्न दबाब दिनुभएको छ।
आयोग दबाबमा छ भन्ने सर्वत्र चर्चा छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव तीन दिनदेखि विदामा छन्। यादवले दवाबमा परेर असंवैधानिक निर्णय गरे भने त्यो कलंकको छिटाले तपाईंलाई पनि छुनेछ। त्यसले तपाईंको आउने कार्यकाल परिभाषित गर्नेछ।
यो सारा रडाको के लागि भन्ने प्रश्न यहाँ महत्वपूर्ण छ। यो सबै विवाद ‘असंवैधानिक अध्यादेश’ का कारण सुरु भएको मान्ने हो भने मन्त्रिपरिषदले पास गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनेबित्तिकै दुई महिनाअघि नै विरोध हुनुपर्थ्यो।
विरोध त्यतिखेर सुरु भयो, जब देउवाले प्रदेश प्रमुख तोक्ने तयारी गरे। विरोध त्यतिखेर तीब्र भयो, जब बहुमतीय प्रणालीअनुसार राष्ट्रिय सभामा चुनाव भयो भने एमाले र माओवादी गठबन्धनले ६ वटा प्रदेशमा लगभग सबै सिट जित्छ भन्ने प्रस्ट भयो।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनअघि नै आफू प्रधानमन्त्री बन्न पाए प्रदेश प्रमुख आफैं तोक्न पाउने थिएँ, राष्ट्रिय सभामा आफ्नै मात्र मानिस निर्वाचित हुने थिए, राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने राष्ट्रिय सभाका तीन जना सदस्य आफ्नै सिफारिसमा हुने थिए भन्ने आग्रहका साथ अहिलेको बबन्डर सुरु भएको बुझ्न सकिन्छ।
अध्यक्ष कमरेड, प्रदेश प्रमुख नियुक्ति, प्रदेश सभासदको सपथ, राष्ट्रिय सभा गठनका खुड्किला पार नगरी तपाईं सिंहदरबार पुग्ने ‘सर्टकट’ बाटो संविधानमा छैन। यति कुरा तपाईंले बुझ्नुभएको छैन भनेर कसरी मानौं? सायद जितको अहकांरमा विधिको प्रश्न तपाईंका लागि गौण भयो।
अनि, झिनो-मसिनो कुरा तपाईंका लागि ठूलो भएर आयो।
देउवाले यी सबै नियुक्ति गरे पनि तपाईं पाँच वर्ष सरकार चलाउन जाँदै हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय सभाको संरचनाले सरकारको आयु तय गर्दैन। एकल संक्रमणीय प्रणालीअनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गरे पनि वाम गठबन्धनको बहुमतमा त्यसले तात्विक भिन्नता ल्याउँदैन। राम्रो छवि भएका व्यक्ति प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएछन् भने तपाईंले तिनलाई निरन्तरता दिए भयो। गलत परे केही महिनामा निकाले भयो।
मूल कुरा, यत्रो ठूलो बहुमतका साथ तपाईं सरकारको नेतृत्व गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। केपी ओलीले पाँच वर्ष सरकार चलाउन पाए भने देश धेरै अघि बढाउँछन् भन्ने आम नागरिकको आशा छ।
स्थिरता, स्थायित्व र विकासको बाटोमा मुलुकलाई अघि बढाउन तपाईंले ठूलो चुनौती ब्यहोर्नुपर्नेछ। विकास र समृद्धिको सर्टकट पनि कुनै मुलुकलाई उपलब्ध छैन। त्यसैले यो चुनौती ब्यहोर्न तपाईंलाई धेरैको सहयोग चाहिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षको सहयोग झनै चाहिन्छ।
अध्यक्ष कमरेड, यत्रो ठूलो चुनौती र अवसरको सन्निकट हुँदा पनि तपाईंको मन किन स-साना कुरातिर धेरै आकर्षित छ? विनयशील भएर सबैको सहयोग जुटाउनुपर्ने, सबैलाई विश्वासमा लिएर लामो बाटो हिँड्नुपर्नेमा किन तपाईंमाथि अहंकार सवार छ।
त्यसै पनि अहंकार राम्रो हैन, जितको अहंकार त झनै अशोभनीय र अनुचित हुन्छ। यसले तपाईं र मुलुकको समय मात्र बर्बाद पार्नेछ। अहंकार पोखिन र त्यसबाट बाहिर आउन कसैको पनि घडीमा अतिरिक्त समय हुन्न। दिनको २४ घन्टाभित्रकै समयमा यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
त्यसबाट तपाईं जति चाँडो बाहिर आउनुहुन्छ, जति चाँडो अहिलेको विवाद व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ, तपाईंसँग त्यति धेरै समय मुलुकका लागि हुनेछ।
आम नागरिकको आकांक्षा सम्बोधन गर्न तपाईं चाँडै केन्द्रित हुन सक्नुहोस्, लाख शुभकामना छ।
साभारः 
हामीलाई तपाई फेसबुकमा यहाँ, ट्विटरमा यहाँर युट्युवमा यहाँबाट भेट्न सक्नुहुन्छ
