काठमाडौं। प्रदेश सभातर्फ नेपालका सात मध्ये ३ प्रदेशमा जोर संख्यामा प्रदेश सभा सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश नं ३ मा कूल १ सय १० सदस्यीय प्रदेश सभा रहने व्यवस्था छ। जसमा बहुमतीय सरकार बन्नको लागि ५६ सदस्य आवश्यक पर्दछ। यस्तो अवस्थामा कम्युनिष्ट गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा दुई पक्ष बनेर चुनाव लडेका दलहरुले दुबै पक्षको बराबर मत आयो भने त्यस्तो अवस्थामा कसले बनाउँछ सरकार?
जस्तो कि कम्युनिष्ट गठबन्धनमा जोडिएका दलहरुले ५५ सिट र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको ५५ सिट आएको खण्डमा यो प्रदेशमा कस्तो होला स्थिती? यो धेरैको टाउको दुखाईको विषय बन्न सक्छ।
यही समस्या प्रदेश नं ४ र प्रदेश नं ६ मा पनि देखिएको छ। प्रदेश नं ४ मा कूल ६० सदस्यीय प्रदेश सभा हुनेछ भने प्रदेश नं ६ मा ४० सदस्यीय प्रदेश सभा हुनेछ। यस्तो अवस्थामा दुबै पक्षको बराबर सिट आयो भने सरकार गठन प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ त ? यो अवस्था अहिलेको चुनावमा त सिर्जना भएको छैन। तर, सधैंभरी यस्तो अवस्था नआईरहला भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन।
अहिले नै पनि प्रदेश नं ६ मा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेस मिल्ने हो भने यो स्थिती सिर्जना भईसकेको छ। त्यहाँ एमालेको एक्लै २० सिट छ भने काँग्रेस र माओवादीको जोड्दा २० सिट पुग्छ यस्तो अवस्थामा एमालेसँग माओवादी र काँग्रेसले सहकार्य गरेनन् यो प्रदेशमा भने कसरी हुन्छ सरकार गठन ? यद्यपि अहिले बाम गठबन्धनमा दुई दल जोडिएकोले यस्तो स्थिती आउने सम्भावना नदेखिएपनि उदाहरणको लागि सो प्रदेशलाई लिईएको हो।
समस्या समाधान पनि संविधानमा नै छ
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६८ ले प्रदेश सरकारको विषय उल्लेख गरेको छ। यसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, सोही धाराको उपधारा २ मा यसरी प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो पनि सामान्य अवस्थाकै लागि हो।
यसैको उपधारा ३ मा प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ। यसको लागि उपधारा ४ ले नियुक्त मुख्यमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको तीस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। माथि उल्लेख गरेअनुरुप दुबै पक्षको बराबर मत देखिएमा त्यसलाई विश्वासको मत मान्न सकिँदैन। किनकी विश्वासको मत प्राप्त गर्नको लागि स्पष्ट बहुमत आवश्यक पर्दछ।
यही धाराको उपधारा ७ मा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा के गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा बहालवाला मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ।
यस संविधान बमोजिम भएको प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्ने र प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने व्यवस्था पनि संविधानमा उल्लेख छ।
यि पनी समाचार:
