दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएर अन्तरिम संविधान (२०६३) बनेयताकै अतिशय लामो संक्रमणकाललाई व्यवहारिक एवं विधिवतरुपबाट अन्त्य गर्ने महत्वपूर्ण आम चुनावको पहिलो खुट्किलोमा मुलुकले आइतबारदेखि पाइला राख्दैछ ।
मंसिर २१ गते दोस्रो चरणको खुट्किलो पार गरेपछि आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने र देशले ढुक्कसँग सास फेर्न पाउने आम नेपाली जनतामा आशा र विश्वास पलाएको छ ।
चुनाव अर्थात, जनताको ईच्छा
संविधानसभाबाट दुई वर्ष पहिले नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक अधिकारसहितको समाजवादोन्मूख प्रगतिशील संविधान पाएका छन् । अब मुलुकलाई यही लोकतान्त्रिक संविधानको जगमा उभिएको राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धि चाहिएको छ ।
नयाँ संविधान बनेपछिको पहिलो आम निर्वाचनले विगतको १० वर्ष लामो पट्यारलाग्दो राजनीतिक संक्रमणकाललाई सधैंका लागि पटाक्षेप गर्नेछ । अब फेरि पनि राजनीतिक किचलो, खिचातानी र गैरजिम्मेवारीपन नेपाली जनतालाई अस्वीकार्यमात्रै होइन कि असैह्य नै हुनेछ
विश्व रंगमञ्चमा इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर र निरीहजस्तो देखिएको यो देशको शीर उठाउनुपर्ने दायित्व अब निर्वाचित हुने राजनीतिक नेतृत्वको काँधमा नेपाली जनताले सुम्पन लागेका छन् । मतदाताहरु आगामी ५ वर्षमा विश्व-रंगमञ्चमा गर्व गर्न लायकको स्वाभिमानी र समृद्ध नेपाल चाहन्छन् अहिले निर्वाचित हुने नेताहरुबाट ।
नयाँ संविधान बनेपछिको पहिलो आम निर्वाचनले विगतको १० वर्ष लामो पट्यारलाग्दो राजनीतिक संक्रमणकाललाई सधैंका लागि पटाक्षेप गर्नेछ । अब फेरि पनि राजनीतिक किचलो, खिचातानी र गैरजिम्मेवारीपन नेपाली जनतालाई अस्वीकार्यमात्रै होइन कि असैह्य नै हुनेछ ।
यसर्थ जनताले अबको पाँच वर्षका लागि मिलेर काम गर्न र मुलुकको समृद्धिमा अर्जुनदृष्टि लगाउनका लागि जनादेश दिँदैछन् भन्ने ‘जनताको ईच्छा’ लाई दलका नेताहरुले गम्भीरतापूर्वक बुझ्न जरुरी छ । अब फेरि पनि देश र जनताको हितमाथि बेवास्ता गर्ने र राजनीतिलाई कमाई खाने भाँडो बनाउने पुरानै प्रवृत्तिको अन्त्य भएन भने अहिले चुनाव जित्ने दल र तिनका उम्मेदवारहरुले अबको पाँच वर्षपछि पश्चाताप गर्ने समयसमेत नपाउन सक्छन् । देश र जनतासँग अलिकति पनि ठट्टा गर्ने छुट अब नेताहरुलाई दिन सकिँदैन ।
चुनाव ‘लोकतन्त्र भर्सेस लोकतन्त्र’ हुनुपर्छ
चुनावी प्रचार प्रचारका क्रममा राजनीतिक दलहरुले यो आम निर्वाचनलाई ‘लोकतन्त्र भर्सेस अधिनायकवाद’ वीचको जनमत संग्रह हो भन्न खोजेको जस्तो आभाष भइरहेको छ । के यो चुनाव लोकतन्त्र र अधिनायकवादवीचको जनमत संग्रह हो ? विल्कुल त्यस्तो होइन । किनभने तिनै राजनीतिक दलहरु अहिले निर्वाचनको मैदानमा छन्, जसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि लडे र लोकतान्त्रिक संविधानमा हस्ताक्षर गरेर यहाँसम्म आए ।
यो चुनावमा कांग्रेस, कम्युनिष्ट, एमाले, माओवादी, राप्रपा, मधेसवादी वा अरु कसैले जिते पनि नेपालीले नै जित्ने हो । संविधानले र देशले जित्ने हो । लोकतन्त्रले जित्ने हो
लोकतन्त्रका लागि लडेर यहाँसम्म आएका वामपन्थी, लोकतान्त्रिक वा दक्षिणपन्थी कुनै पनि दलले यो संविधानलाई भत्काउनका लागि हैन, रक्षा गर्न र बलियो बनाउनका लागि चुनावमा भाग लिएको हुनुपर्छ ।
हो, चुनावमा कुनै दलले हार्न सक्छ र कुनै दलले बहुमत ल्याउन सक्छ । कुनै ठूलो नेताले हार्न सक्छ र सानो नेताले जित्न सक्छ । तर, आफू र आफ्नो दलले हार्दैमा संविधान र लोकतन्त्र नै समाप्त हुन्छ भनेर आम निर्वाचनलाई विद्रूप बनाउने भाष्यकारहरुबाट यो देशलाई बचाउन जरुरी छ ।
यो चुनावमा कांग्रेस, कम्युनिष्ट, एमाले, माओवादी, राप्रपा, मधेसवादी वा अरु कसैले जिते पनि नेपालीले नै जित्ने हो । संविधानले र देशले जित्ने हो । लोकतन्त्रले जित्ने हो । न वामपन्थी, न दक्षिणपन्थी कुनै पनि कोणबाट संविधानलाई धरापमा पार्ने वा गिजोल्ने काम गरिनुहुँदैन । अब बन्ने सरकारको दायित्व भनेको संविधानलाई रक्षा, प्रयोग र संस्थागत गर्ने नै हो र हुनुपर्छ ।
संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि जनताले आफ्नो शासक आफैं छान्न लागिरहेको यो ऐतिहासिक निर्वाचन ‘लोकतन्त्र भर्सेस लोकतन्त्र’ कै लागि हो । जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक अधिकारलाई संश्लेषण गरिएको संविधान कसैले पनि मास्न सक्दैन र मास्ने दुस्साहस गरिनु पनि हुँदैन ।
नरम संविधान र व्यवस्थामाथिको प्रश्न
अब निर्वाचित हुने राजनीतिक नेतृत्वको काम यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने होइन कि संविधानले प्रत्याभूत गरेका संयन्त्रहरुलाई क्रियाशील बनाउँदै संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्ने नै मुख्य हो । देशलाई बारम्बार प्रयोगशाला बनाइनु राम्रो होइन ।
संविधान प्रगतिशील दस्तावेज हो, जड होइन । देशको आवश्यकतालाई संविधानमार्फत सम्वोधन गर्ने र आवश्यक पर्दा संशोधन र परिमार्जनसमेत गर्न सक्ने अठोट राजनीतिक नेतृत्वमा हुनु अन्यथा होइन । देशभन्दा व्यवस्था ठूलो हुन सक्दैन ।
हामीले के आत्मसात गर्न जरुरी छ भने नेपालको संविधान अत्यन्तै नरम संविधान हो । हाम्रो देशमा संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा कार्यकारी प्रमुखसहितको राष्ट्रपतीय प्रणाली चाहिन्छ भन्नेखालको राजनीतिक मान्यता बोक्ने जनमत पनि बलियो छ । भोलि जनताले त्यतातर्फ कोल्टे फर्कन चाहे भने सैद्धान्तिकरुपमा त्यसलाई लोकतन्त्रविरोधी हर्कत भन्न मिल्दैन ।
निश्चय नै लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । तर, लोकतन्त्रका मातहतमा रहेर व्यवस्थाको विकल्प खोज्न सकिन्छ । यो व्यवस्था उचित लागेन भने अर्को व्यवस्थामा जान सकिने बैधानिक बाटो नयाँ संविधानले हामीलाई दिएको छ ।
तथापि, फेरि पनि अब निर्वाचित हुने राजनीतिक नेतृत्वको काम यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने होइन, संविधानले प्रत्याभूत गरेका संयन्त्रहरुलाई क्रियाशील बनाउँदै संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्ने नै मुख्य हो । देशलाई बारम्बार प्रयोगशाला बनाइनु राम्रो होइन ।
संविधान बनेपछि निर्माण हुने पहिलो जननिर्वाचित सरकारको प्रमुख काम गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी राज्य संयन्त्रको विकल्प खोज्ने वा त्यसमाथि प्रश्न सिर्जना गर्ने होइन । अब बन्ने नयाँ संसद र नयाँ सरकारको काम त संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसाथ गर्ने अनि तिनको कार्यान्वयन गर्ने हो । संविधानका मूल्य मान्यताहरुलाई दायाँ र वायाँ दुबैतिरका अतिवादीबाट बचाउनु नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको प्रमुख अभिभारा हो ।
चुनावपछिको जोखिम
यो चुनाव विश्वसनीय भएन, बुथ कब्जा गरियो, धाँधली भयो र कुनै एउटा पक्षले नतिजा नै नमान्ने र खारेज गर्नेसम्मको अवस्था आयो भने हाम्रो देश स्थायित्व र समृद्धितर्फ हैन, चुनावोत्तर द्वन्द्वमा फस्ने छ ।
यो आम चुनावमा सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरुले अलिकति पनि चूक गरे भने मुलुकले दुःख पाउने खतरा छ । जस्तो कि यो निर्वाचनमा धाँधली र अविश्वासलाई कतै पनि प्रश्रय दिइनु लोकतन्त्रको अहितमा छ भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिले सरकारले बुझ्नुपर्छ । र, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले बुझ्नुपर्छ ।
चुनावको मुखमा सरकारले सिडियो र प्रहरीहरुको सुरुवा गरेको चर्चा चलिरहेको छ । र, निर्वाचन आयोगले पनि यसमा ध्यानाकर्षण गराइसकेको अवस्था छ । चुनावमा धाँधली हुन सक्ने भयबाट आम मतदाताहरु पूर्ण रुपमा मुक्त हुने र चुनावलाई उत्सवका रुपमा मनाउने वातावरण अझै बनिसकेको छैन, कतिपय जिल्लामा त्रासकै बादल मडारिइरहेको अवस्था छ ।
विशेष गरी दलहरुले लोकतन्त्रलाई बचाउने हो भने ‘जसरी पनि चुनाव जित्ने’ सोच्नुहुँदैन ।
चुनाव हो, प्रतिस्पर्धामा कांग्रेसले हार्न सक्छ, शेरबहादुर देउवा वा रामचन्द्र पौडेलहरुले हार्न सक्छन् । तर, आफूलाई जिताउनकै लागि लोकतन्त्रलाई हराउनुहुँदैन । निर्वाचनमा गइसकेपछि प्रचण्ड वा केपी ओलीहरुले पनि हार्न सक्छन्, तर कसैले पनि लोकतन्त्रलाई हार्न दिनुहुँदैन ।
पछिल्लो समयमा दलका जिम्मेवार नेताहरु जसरी पनि आफैंले जित्नुपर्ने र आफूले नजिते लोकतन्त्रले नै हार्ने भनिरहेका छन्, यस्तो चिन्तन लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने होइन कि कमजोर पार्ने सोचाइ हो । नेताहरुले यस्तो सोचाइ त्याग्न र लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कार अवलम्वन गर्न जरुरी छ ।
यसपालिको चुनाव विश्वसनीय भयो र वामपन्थीहरुको बहुमतको सरकार बन्यो भने कांग्रेसले ५ वर्ष पर्खेर आफूलाई समीक्षा गर्दै फेरि जनताको विश्वास जित्न सक्ने ठाउँ रहन्छ । त्यसैगरी कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धनले बुहमत ल्यायो भने वाम गठबन्धनले पाँच वर्ष पर्खेर अर्कोपटक जनताको विश्वास जित्ने ठाउँ रहन्छ ।
तर, यो चुनाव विश्वसनीय भएन, बुथ कब्जा गरियो, धाँधली भयो र कुनै एउटा पक्षले नतिजा नै नमान्ने र खारेज गर्नेसम्मको अवस्था आयो भने हाम्रो देश स्थायित्व र समृद्धितर्फ हैन, चुनावोत्तर द्वन्द्वमा फस्ने छ ।
कामना गरौं, दलका नेताहरुले त्यस्तो अदुरदर्शी एवं खतरनाक हर्कत कदापि नगरुन् । र, आफू हारेर भए पनि देशलाई जिताउन् । लोकतन्त्र र संविधानलाई जिताउन् ।
साभारः अनलाइन खबर
-
रारा सञ्चार अनलाइन नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायमा दर्ता भएको रारा सञ्चार अनलाइन मिडिया प्रा.ली द्वारा सञ्चालित आधिकारिक न्युज पोर्टल अनलाइन हो । यहि सञ्चार गृह द्वारा सञ्चालित कर्णाली अनलाइन पनी आधिकारीक न्युज पोर्टल अनलाइन हो । हामीलाई फेसबुकमा तलका लिकंबाट फ्लो गर्नुहोला ।
रारा सञ्चार अनलाइनः यहाँ
कर्णाली अनलाइनः यहाँ
