गमगढीः कर्णालीको विकासका लागि निर्माण भएको कर्णाली विकासको १० वर्षे रणनीतिक योजनाको मस्यौदा चार महिनादेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्किएको छ । दुई वर्ष लगाएर कर्णालीलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने महत्ववाकांक्षी योजना समेटिएको मस्यौदा विकास योजनाको बैठकबाट पारित हुनका लागि चार महिनादेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको हो ।
कर्णाली विकास आयोगका अनुसार यहाँको सम्भावना, लगानीको अवस्था, बाह्य लगानीको आकर्षण बढाउने र यहाँको समग्र विकासको रणनीति समेटिएको मस्यौदा सरकार फेरबदलका कारण हालसम्म पास हुन सकेको छैन । मस्यौदामा कर्णालीमा पटक पटक छलफल गरी आएका सुझावसहित यहाँको सम्भावना, चुनौती र लगानीको अवसर सिर्जना गरी विकासका लागि विभिन्न प्राथमिकताका क्षेत्र समावेश गरिएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नै गत चैतमा मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गरिएको कर्णाली विकास आयोगका कार्यकारी निर्देशक पार्वती अर्यालले बताउनुभयो ।
तर वैशाख महिनामा पारित गराउने तयारी भए पनि स्थानीय तहको चुनाव र बिचैमा भएको सरकार फेरबदलका कारण हालसम्म मस्यौदा पास हुन सकेको छैन । १० वर्षे रणनीतिक योजना पास भएपछि यहाँको विकासको ढोका खुल्ने विश्वास गरिएको छ । प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार हुँदा मस्यौदा पास गर्नेबारे छलफल भए पनि नयाँ सरकार गठनपछि चुनावका साथै राजनीतिक खिचातानीमै व्यस्त भएका कारण कर्णालीको विकास योजनाको मस्यौदामाथि चासो नदिइएको बताइएको छ ।
