सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन निकै सुस्त देखिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था चरम निराशाजनक देखाएको हो । विकासका दृष्टिले अरु प्रदेशको तुलनामा कमजोर मानिएको कर्णाली प्रदेशमा बजेटको ठूलो हिस्सा ‘फ्रिज’ बन्ने संकेत देखिएको छ ।
केही दिनअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार दोस्रो चौमासिक बितिसक्दासमेत बजेट खर्चको अवस्था सुस्तमात्रै छैन, दिक्दारलाग्दो छ । प्रदेश सरकारकोे २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेटमध्ये चालूतर्फ एक अर्ब, ४१ करोड ३९ लाख र पुँजीगततर्फ ९० करोड, ३३ लाख गरी दुई अर्ब ३३ करोड ३९ लाख खर्च भएको छ । यो झन्डै १० प्रतिशतको हाराहारीमा पर्दछ ।
त्यसमा पनि पुँजीगततर्फको खर्चको अवस्था अझै दयनीय छ । बजेटको कार्यान्वयन नहुँदा कतिपय महत्वाकांक्षी र महत्वपूर्ण आयोजनाको अवस्था अलपत्र पर्ने निश्चित देखिएको छ । प्रदेशमैत्री कानुनको अभाव, कर्मचारी समायोजनको समस्या, संघीय सरकारबाट बिनासहमति प्रदेशको बजेटलाई रकमान्तरका कारण बजेट खर्चिन चुनौती बनेको हो ।
प्रदेश सरकारले गत वर्षको असारमा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको थियो । जससमध्ये राजश्व अनुमानभन्दा न्यून संकलन भएको छ भने सरकारले आन्तरिक ऋण लिन पाएको छैन । समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानसमेत लक्ष्यअनुसारको बजेट स्वीकृत हुन नसकेका कारण पनि समस्या भएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाको भनाइ छ ।
