काठमाडौँ — वाम गठबन्धनले आफ्नो बहुमत पुग्ने ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र मन्त्रीहरूको पदीय भागबन्डा टुंग्याएको छ । एमालेले ४ मुख्यमन्त्री, ४ सभामुख र २ उपसभामुख लिने भएको छ भने माओवादीले २ मुख्यमन्त्री, २ सभामुख र ४ उपसभामुख पाउने भएको छ ।
पद बाँडफाँट टुंग्याउन बनेको कार्यदलले आइतबार यस्तो सहमति जुटाएको हो । यो सहमतिलाई वाम एकता संयोजन समितिको बैठकले अनुमोदन गर्ने कार्यदल संयोजक सुवास नेम्बाङले जानकारी दिए ।
सहमतिअनुसार प्रदेश १, ३, ४ र ५ मा एमाले तथा प्रदेश ६ र ७ मा माओवादीका मुख्यमन्त्री हुनेछन् । एमालेले प्रदेश १, ३, ६ र ७ को सभामुख लिनेछ भने माओवादीले प्रदेश ४ र ५ मा सभामुख पाउनेछ । उपसभामुखमा भने एमालेले प्रदेश ४ र ५ मात्र पाउनेछ । अन्य चारवटा प्रदेशमा माओवादीका उपसभामुख हुनेछन् । एमालेको मात्र एकल बहुमत पुग्ने प्रदेश १ र ३ का मुख्य पद मुख्यमन्त्री र सभामुख दुवै एमालेले लिएको छ । अन्य ४ वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र सभामुख भागबन्डा गरिएको छ । ‘प्रदेशको चुनाव र स्थानीय तहको मतसमेतलाई ध्यान दिएर हामीले पद मिलाएका छौं,’ कार्यदलका संयोजक नेम्बाङले भने ।
प्रदेशमा मन्त्रीहरूको संख्या ७ देखि ११ जनासम्म राख्ने पनि सहमति जुटेको छ । संविधानमा कुल सांसद संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन सकिने प्रावधान भए पनि सानो मन्त्रिपरिषद् उपयुक्त हुने ठहर गर्दै गठबन्धनले संख्या निर्धारण गरेको हो । अब धेरै सांसद भएका १ र ३ नम्बरजस्ता ठूला प्रदेशमा ११ जनासम्म मन्त्री हुन सक्छन् । प्रदेश ६ र ७ जस्ता थोरै सांसद भएका प्रदेशमा सकेसम्म न्यूनतम संख्यामै मन्त्री राख्ने समझदारी छ । समग्रमा प्रादेशिक मन्त्रीहरूको संख्यामध्ये ७० प्रतिशत एमाले र ३० प्रतिशत माओवादीका हुने सहमति छ । प्रादेशिक मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन र संसदीय समितिको नेतृत्व भने सम्बन्धित प्रदेशसभाको संसदीय दलका नेता र मुख्यमन्त्रीहरूको सहमतिमा टुंग्याउने कार्यदलमा समझदारी बनेको छ ।
कार्यदलका नेताहरूले सहमति गर्नुअघि पटक–पटक एमाले र माओवादी दुवै दलका अध्यक्षहरूसँग कुराकानी गरेका थिए । आइतबार पनि कार्यदल बैठक बस्नुअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवासमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसहित कार्यदलमा रहेका नेताहरू नेम्बाङ र रामबहादुर थापाले छलफल गरेका थिए । दुवै अध्यक्षसहितको बैठकले सहमतिको मोडालिटीमा सहमति जनाएपछि दिउँसो कार्यदल बैठक बसेर औपचारिक समझदारी गरेको हो ।
पदको भागबन्डा भए पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखलगायतको नाम भने सम्बन्धित दलले नै टुंग्याउने नेताहरूले जनाएका छन् । ‘कार्यदललाई सहमतिको विधि बनाउने जिम्मेवारी दिइएको हो, त्यसैले व्यक्ति’bout दलहरूले आफैं छलफल गरेर टुंगो लगाउनेछन्,’ नेम्बाङले भने ।
पद बाँडफाँट हुनुअघि नै दुई दलबीच कसको भागमा कुन प्रदेश भन्ने संकेत आइसकेकाले ती प्रदेशमा सम्बन्धित दलका नेताहरूको पदका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा सुरु भइसकेको छ । एमाले र माओवादी दुवै दलमा विशेषगरी मुख्यमन्त्री पदका लागि प्रतिस्पर्धा छ । दुवै दलका आकांक्षीहरू शीर्ष नेतालाई विश्वासमा लिएर मुख्यमन्त्री बन्ने ध्याउन्नमा छन् । एमालेले पाएको प्रदेश ५ मा मात्र शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्ने पक्कापक्की छ । अन्य ३ वटा प्रदेशमा प्रतिस्पर्धा तीव्र छ ।
प्रदेश ५ मा भने त्यहाँको संसदीय दलले पोखरेललाई नेता चयन गरिसकेको छ । तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेकाले सम्बन्धित प्रदेशसभालाई नै टुंगो लगाउने जिम्मा दिने तयारी भएको एमाले नेताहरूले जनाएका छन् । ‘कहाँ को व्यक्ति भनेर केन्द्रबाटै तोक्नुभन्दा सम्बन्धित प्रदेशकै संसदीय दललाई नेता चयन गर्ने विधि हुन सक्छ,’ एमाले स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘यो प्रदेश संसदीय दलको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा पनि हो ।’
एमालेले मुख्यमन्त्री पाएकामध्ये प्रदेश १ मा केन्द्रीय सचिव भीम आचार्य र पोलिटब्युरो सदस्य शेरधन राईबीच प्रतिस्पर्धा छ । आचार्य प्रदेश संयोजक र राई सहसंयोजक हुन् । पार्टीभित्र पदीय र सदस्यताका हिसाबले आचार्य वरिष्ठ हुन् । प्रदेशको संयोजकसमेत भएकाले आफैंले पाउनुपर्ने भन्दै आचार्य दौडिइरहेका छन् । राई पनि सहसंयोजक भएको र प्रदेश १ मा जनजाति बाहुल्य रहेकाले मुख्यमन्त्री आफैं हुनुपर्ने भन्दै नेताहरूकहाँ दौडिइरहेका छन् । पार्टीभित्रको समीकरणअनुसार आचार्य माधव नेपाल प्यानलबाट यसअघिको महाधिवेशनमा चुनाव जितेका हुन् भन् राई केपी ओली निकट हुन् । प्रदेशको संसदीय दलभित्र भने दुवैले आफ्नो पकड रहेको दाबी गरेका छन् ।
प्रदेश ३ मा एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्रीकी मुख्य दाबेदार छिन् । उनी पार्टीको उपाध्यक्ष, प्रदेश संयोजक मात्र नभई मुख्यमन्त्रीको दौडमा रहेकी एकमात्र महिला हुन् । त्यसैले वाम गठबन्धनले बनाउने ६ जना मुख्यमन्त्रीमध्ये एक जना पनि महिला नपर्दा समावेशिताका हिसाबले राम्रो सन्देश नजाने भन्दै शाक्यलाई बनाउनुपर्ने मतप्रभावी छ । तर यो प्रदेशमा राजेन्द्र पाण्डे, पशुपति चौंलागाईंदेखि केशव स्थापितसम्म मुख्यमन्त्रीको लबिइङमा छन् ।
मुख्यमन्त्रीका यी दाबेदारमध्ये शाक्य, पाण्डे र चौंलागाईं तीनै जना यसअघिको महाधिवेशनमा माधव नेपाल पक्षमा थिए । महाधिवेशनको प्यानलअनुसार स्थापित ओली पक्षका हुन् । त्यो समूहमा पनि उनी वामदेव गौतमका निकट व्यक्ति हुन् । प्रदेश ४ मा भने एमालेका केन्द्रीय सचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र स्थायी समिति सदस्य एवं प्रदेश ४ का संयोजक किरण गुरुङ दाबेदार छन् ।
यो पनी समाचारः शरदले सार्वजनिक गरे सन्दीपको खुशी समेटिएको भिडियो
गत महाधिवेशनमा किरण उपाध्यक्षमा हारेका थिए । पार्टीभित्र सदस्यताका हिसाबले आफू वरिष्ठ रहेको भन्दै किरणले दाबी गरिरहेका छन् । तर पृथ्वी सुब्बाले पनि प्रदेशको मुख्यमन्त्रीकै रूपमा अगाडि सार्ने गरी आफूलाई पार्टीले प्रदेशसभामा उम्मेदवार बनाएको दाबी गर्दै आएका छन् । पार्टीभित्र नवौं महाधिवेशनमा दुवै नेता ओली प्यालनमा थिए । तर त्यसभित्र पृथ्वी सुब्बा ओली र किरण वामदेव गौतम निकट हुन् । प्रदेश ६ मा भने माओवादीका तर्फबाट दुई नेताबीच प्रतिस्पर्धा छ ।
कालिकोटका महेन्द्रबहादुर शाही र जुम्लाका नरेश भण्डारी दाबेदार छन् । प्रदेश ७ मा माओवादीकै वीरभान चौधरी र झपट बोहराबीच प्रतिस्पर्धा छ । दुवै दलभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तीव्र भएपछि केन्द्रीय नेतालाई प्रभावमा पारेर पद लिने दौडधुप बढेको छ ।
केन्द्रीय भागबन्डाको अझै खाका बनेन
वाम गठबन्धनले प्रादेशिक पदहरूको आन्तरिक भागबन्डा गरे पनि पार्टी एकता र केन्द्रका मुख्य पदहरू’bout भने अझै खाका बनाउन सकेको छैन । दुवै पार्टीका अध्यक्षबीच दिनहुँ छलफल भइरहे पनि उनीहरू कुन–कुन पद कसरी लिएर पार्टी एकता गर्ने भन्ने टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष कसले कसरी लिने भन्नेमा समझदारी बनाउने प्रयास भइरहेको छ । यीमध्ये पनि मुख्य गाँठो एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष को बन्ने भन्नेमा छ । गठबन्धनका तर्फबाट पहिलो प्रधानमन्त्री केपी ओली नै बन्नुपर्ने मत छ र यसका लागि माओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रस्ताव गरिसकेका छन् ।
तर ओली प्रधानमन्त्री बन्दा एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष आफूले पाउनुपर्ने माग अध्यक्ष दाहालले गरेका छन् । माओवादीभित्र कुनै एउटा कार्यकारी पद नलिई एकता गर्न नहुने भन्दै दाहाललाई नेताहरूले दबाब दिइरहेका छन् । तर ओली एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष दाहाललाई सुम्पिने कि नसुम्पिने भन्ने दोधारमा छन् । त्यसैले दुई पार्टीबीचको छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेको छैन ।
‘अध्यक्ष दिन तयार हुने हो भने अन्य विषयका कारण एकता प्रक्रिया लम्बिँदैन,’ दुई दलका छलफलहरूमा संलग्न एक माओवादी नेताले भने, ‘अहिले यही पद कसले राख्ने भन्ने नै मुख्य हो ।’ त्यसो त दुई दलको छलफलमा विकल्पहरू भने आएका छन् । दुइटा अध्यक्ष राख्ने वा दुवै अध्यक्षहरू सहअध्यक्षको भूमिकामा मात्र रहनेलगायत विकल्पहरू पनि छन् । तर ठोस समझदारी बनेको छैन । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा समेत पहिलो दल भएकाले एकीकृत पार्टीको पहिलो अध्यक्षको इतिहास आफैं राखौं भन्ने चाहना ओलीमा छ । दुवै नेताबीच प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पनि आलोपालो गर्ने विकल्पमाथि पनि बहस भइरहेको छ । सहमति भने भएको छैन ।
सहमति खोज्न गत शुक्रबार, शनिबार र आइतबार पनि दुई दलका अध्यक्षले एक्लाएक्लै छलफल गरेका छन् ।
साभारः
